Die Ergebnisse einer Befragung von 4.000 Unternehmen in der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten zeigen, dass der Klimawandel für Unternehmen bebetriebswirtschaftlich immer bedeutsamer wird. Wie die Risiken und Chancen je nach Branche beurteilt werden und welche Schlussfolgerungen sich daraus für die Region ergeben, wird in dieser Ausgabe von „kurz + bündig“ vorgestellt.
Aufgrund des Klimawandels kann es zu einer Erwärmung der oberen Bodenzonen und indirekt dadurch auch zu einer Beeinflussung der Trinkwassertemperatur im Verteilernetz kommen. Es ist bekannt, dass dies unter Umständen zu mikrobiologischen Veränderungen in Form einer Aufkeimung (Erhöhung der Koloniezahlen) führen kann. Ob dies jedoch auf ein erhöhtes Risiko der Einistung, des Verbleibs oder sogar der Vermehrung hygenisch relevanter Bakterien zutrifft, wird im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekts dynaklim am IWW in Kooperation mit der Universität Duisburg-Essen untersucht.
Im April 2011 initiierte die Hochschule Bremen im Rahmen des Projektes 'nordwest2050' in Kooperation mit der bremenports GmbH und Co. KG eine dreistufige Workshopreihe, in der es um die Erarbeitung von zukunftsfähigen Hafenstrukturen ging. Die Workshopreihe ist ein Element des Teilprojektes "Resiliente Hafenstrukturen", das das Ziel hat, die Planungen für Infrastrukturen des Hafen- und Logistikstandortes Bremerhaven im Hinblick auf klimabedingte Einschränkungen, Störanfälligkeiten und Investitionsbedarfe zu optimieren und zur Grundlage einer regionalen Entwicklungsstrategie zu machen, die gleichzeitig die Optimierung von Hinterlandverkehren anstrebt. Das Projekt geht davon aus, dass erstens der Bedarf an zuverlässigen Infrastrukturen bereits mittelfristig zu einem entscheidenden Engpass in der Fortsetzung der dynamischen Entwicklung der Hafenwirtschaft werden kann. Zweitens können Auswirkungen des Klimawandels die Störanfälligkeit des Umschlagsstandorts sowie des Verkehrssystems regional und überregional weiter erhöhen und zusätzliche Investitionen erforderlich machen. Drittens erfordert das Wachstum der überregionalen Hinterlandverkehre innovative Ansätze, die neben höherer Systemeffizienz auf Umweltentlastung zielen.
Dokumentationen der Tagung der KLIMZUG-Veründe an der TU Dortmund am 03.10.2010:
Die Aufgabe der Bildung regionaler Netzwerke zur Anpassung
an den Klimawandel ist ein Kennzeichen aller sieben
KLIMZUG-Initiativen. Infolgedessen sind sie alle mit dem
Themenkomplex „regionale“ und/oder „Netzwerk-Governance“
konfrontiert. Letztere wird dabei vielfach als ein Organisationsmodell verstanden, das geeignet ist, den angestrebten Paradigmenwechsel in Richtung auf die regionale Anpassungsfähigkeit anzuleiten. Viele, darunter gerade auch die politik und verwaltungswissenschaftlich, akteurs und institutionenanalytisch informierten
KLIMZUG-Teilprojekte stützen sich auf neue Erkenntnisse
der interdisziplinären Governance-Forschung, um diese für
den praktischen Prozess der Etablierung eines regionalen
Kooperationsnetzwerks fruchtbar zu machen. Zugleich aber
kann Governance auch als kritisches analytisches Konzept
verstanden und genutzt werden, das den Blick auf die
Prozesse der Steuerung und Koordination komplexer Prozesse
in komplexen Strukturen richtet und dabei institutionelle
Kontexte und deren Wandel ebenso berücksichtigt wie die
Aspekte von Macht und Legitimation.
Unsere Energieversorgung wird in Zeiten des Klimawandels vor neue Herausforderungen gestellt. Welche Rolle hierbei geschlossene Energie- und Stoffkreisläufe spielen und was das alles mit Puten zu tun hat, erläutern Jörg Meyer von der Meyer Kühlanlagen GmbH und der Varreler Landwirt Heinrich Siemering im achten Teil der Filmreihe.
Im siebten Teil demonstriert Deichhauptmann Dr. Michael Schirmer, wo in Bremen die Deiche erhöht werden müssen und erklärt, welche Herausforderungen der städtische Hochwasserschutz mit sich bringt. Inwieweit eine zweite Deichlinie oder die Einrichtung von Polderflächen zukünftig Schutz bieten könnten, erläutert Klimafolgenforscher Dr. Bastian Schuchardt aus Bremen Nord von BioConsult.
Starkregenereignisse sind schlecht vorhersehbar, treten künftig aber immer häufiger auf. Was dabei auf das Stadtentwässerungssystem zukommt und ob die Kanalnetze und Pumpwerke ausreichend aufgestellt sind, erklärt Experte Dietmar Gatke vom Bremischen Abwasserentsorger hanseWasser im neunten Teil der Filmreihe. Was Bürger und Bürgerinnnen tun können, um ihre Eigenheime vor Starkregen zu schützen, demonstriert hanseWasser Mitarbeiter Alexander Vedder.
Der aktuelle Stand der Klimaforschung zeigt: In Zukunft wird man sich auf die Auswirkungen des Klimawandels einstellen müssen – auch in Deutschland. Die IW-Analyse untersucht, inwiefern Unternehmen und Gemeinden in der Bundesrepublik betroffen sind und wie und ob sie sich anpassen können. Anhand zweier bundesweiter Befragungen von Vertretern aus Unternehmen und Gemeinden wird gezeigt, welche klimabedingten Veränderungen diese erwarten und ob und wie sich die Befragten selbst davon betroffen sehen.
Der Klimawandel wird voraussichtlich voranschreiten und von den Folgen wird möglicherweise eine Vielzahl an Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge betroffen sein. Hierzu gehört auch die Energieversorgung. Eine Befragung von deutschen Gemeinden zeigt, dass die negativen Auswirkungen für die lokale Energieversorgung infolge von Klimaveränderungen im Hintergrund stehen. Vielmehr geht ein Großteil der Kommunen davon aus, indirekt vom Klimawandel zu profitieren, zum Beispiel wird der Ausbau erneuerbarer Energien klimapolitisch weiter vorangetrieben. Das birgt die Gefahr einer vernachlässigten Anpassungspolitik im Energiebereich. Zudem kann eine räumlich unkoordinierte und zunehmend durch staatliche Akteure geprägte Energieversorgungsstruktur entstehen.