Der Bericht enthält eine Übersicht zu regionalen Klimaprojektionen des Max-Planck-Instituts für Meteorologie (MPI-M), des Climate Service Center (CSC) und weiterer Forschungsinstitutionen, die im Rahmen verschiedener internationaler und nationaler Forschungsprojekte und Aktivitäten erstellt wurden. Es werden Arbeiten mit dem Schwerpunkt Deutschland dargestellt. Zur Interpretation der Ergebnisse ist es notwendig, die Methodik zur Erstellung regionaler Klimaprojektionen in die Betrachtung mit einzubeziehen. Diese wird in einem einleitenden Kapitel kurz vorgestellt, mit Verweisen auf weiterführende Informationen und Veröffentlichungen. Dabei werden auch Möglichkeiten und Grenzen regionaler Klimamodellierung aufgezeigt. Es werden die Simulationen und einige Beispielergebnisse der einzelnen Projekte (ENSEMBLES, KLIWAS, KLIFF, KLIMZUG-NORD) vorgestellt. Die Projekte widmen sich verschiedenen geografischen Regionen und Themenschwerpunkten.
Das Qualitätssiegel Klimaangepasst hat die Sensibilisierung und Qualifizierung ambulanter Pflegedienste und ihrer Fachkräfte, Kunden und deren Angehörigen zum Ziel.
Das Qualitätssiegel Klimaangepasst bietet ambulanten Pflegediensten die Möglichkeit, in einen kurzen Zeitraum die Grundlage für ein strukturiertes und effizientes Handeln in Notfällen unter den Gesichtspunkten des Klimawandels und der Klimaanpassung zu schaffen.
In dem Handbuch Klimaangepasst werden einzelne Qualitätskriterien bzw. Vorgaben erläutert, die das Prüfverfahren umfassen. Die Bewertung eines ambulanten Dienstes erfolgt, für festgelegte Qualitätskriterien.
Die im Qualitätssiegel formulierten Qualitätsanforderungen richten sich in ihren Belangen nach den Vorgaben des SGB XI (s.u.: Pflegeassessment, Pflegebedürftigkeit, Leistung bei häuslicher Pflege etc.) zur Qualität und Qualitätssicherung nach § 611, der die Versorgungspflicht festlegt.
The Northwest of Germany is characterized by lively and modern cities and a rough landscape of coastal wetlands and moors. The flat land in the Northwest has long become a centre of logistics and harbor industry, of food production, and expertise in aerospace, energy and environmental technology. The region is one of Germany’s most dynamic industrial locations. nordwest2050 focuses on the Metropolitan Region Bremen-Oldenburg in the Northwest of Germany, a region with more than 2.3 million inhabitants
Die globalen Klimaänderungen wirken sich regional auf Hamburg aus. Bis Mitte des 21. Jahrhunderts muss sich die Metropole auf steigende Temperaturen einstellen, das bedeutet ca. 1 K bis 3 K höhere Temperaturen im Winter und ca. 1 K bis 1,5 K im Sommer. Der Temperaturanstieg hängt bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts nur geringfügig davon ab, wie hoch die Menge an Treibhausgasen ist, die global ausgestoßen wird. Ab Mitte des 21. Jahrhunderts wird ein deutlicher Unterschied zwischen den Szenarien mit vergleichsweise hohen Treibhausgasemissionen (A1B und A2) und dem Szenario mit vergleichsweise niedrigen Treibhausgasemissionen (B1) erkennbar. Je mehr Treibhausgase ausgestoßen werden, desto höher ist der zu erwartende Temperaturanstieg. Dementsprechend steigt die Anzahl von Sommer- und Hitzetagen künftig an. Dies wird sehr wahrscheinlich tagsüber zu einer erhöhten Hitzebelastung für die Hamburger Bevölkerung führen. Auch die Anzahl der Tropennächte wird steigen, bleibt aber absolut betrachtet mit ein bis vier Tagen pro Jahr auch in Zukunft gering. Des Weiteren muss sich Hamburg in Zukunft auf zunehmende Niederschlagsmengen einstellen. Einzige Ausnahme ist der Sommer, für den zeigen gegen Ende des 21. Jahrhunderts die meisten Simulationen eine Abnahme der Niederschlagsmengen. Einher geht dies mit einer Zunahme der Häufigkeit von Starkniederschlagen. In allen anderen Jahreszeiten nimmt sowohl die Niederschlagsmenge als auch die Häufigkeit von Starkniederschlagen zu. Beim Niederschlag ist – im Gegensatz zur Temperatur – der Einfluss der global ausgestoßenen Treibhausgasmenge deutlich geringer, der Einfluss der natürlichen Variabilität des Klimas jedoch deutlich höher.
Seit 2001 ist ONNO e.V. als Netzwerk nachhaltig wirtschaftender Betriebe in der Region Ostfriesland aktiv. Mit inzwischen 56 Mitgliedern, zum überwiegenden Teil landwirtschaftliche Erzeuger, Direktvermarkter und Gastronomen, hat sich das Netzwerk zum Ziel gesetzt, die Perspektiven einer nachhaltigen Ernährungskultur in Ostfriesland bei allen dafür wichtigen Akteuren zu stärken. Damit soll ein Beitrag zur nachhaltigen Regionalentwicklung geleistet werden. Zentrale Aufgabe ist die Vernetzung der Akteure mit dem Ziel, die Vorteile regional und nachhaltig erzeugter Produkte in der ostfriesischen Bevölkerung bekannt zu machen. Instrumente hierfür sind unter anderem der Newsletter „Bladdje“, der Austausch mit Netzwerken wie OSSVITA und OSTRIESLAND KULINARISCH, sowie die viermal jährlich öffentlich stattfindenden Ostfrieslandmahle, bei denen neben dem Einsatz regionaler Produkte immer auch Nachhaltigkeitsthemen aus der Region aufgegriffen und diskutiert werden.
Die Herausforderung nachhaltiger Aquakultur besteht in dem Gewinn hoher Erträge auf geringer Fläche ohne Überlastung natürlicher Systeme. Veränderte Winter- und Sommertemperaturen durch den Klimawandel erfordern Anpassungsstrategien, vor allem in der Auswahl geeigneter Arten.
Die Geschichte des Familienunternehmens beginnt 1957 mit ersten Puten auf dem familieneigenen Moorgut in Bösel. In den folgenden Jahren wurde die Putenvermehrung kontinuierlich ausgebaut. Seit 1990 ist das Unternehmen an der Themann Kraftfutter GmbH in Bösel beteiligt, wo das Elterntierfutter als Qualitätsgarant bis heute exklusiv hergestellt wird. Ein Meilenstein war 1991 die Übernahme der Märkische Puten GmbH Neuglienicke im Land Brandenburg, dem größten Putenvermehrungsbetrieb der ehemaligen DDR.
Die Autoren geben den Akteuren in der Metropolregion Hamburg auf der Grundlage ihrer Forschungsarbeit Hinweise für die Steueurng der siedlungsstukturellen Entwicklung.
Hitzewellen, aber auch andere Extremwetterereignisse (wie z.B. Überflutungen, Starkniederschläge etc.) können extreme Auswirkungen auf die Gesundheit haben und bergen ein gesundheitliches Risiko - gerade für ältere, pflegebedürftige Menschen – so auch für Kundinnen und Kunden von Pflegediensten. Jedoch deuten Pflegedienste durch den Klimawandel verursachte Extremwetterereignisse nicht per se als relevante Thematik für ihren Arbeitsalltag. Dennoch trifft das Gesundheitswesen, hier im Besonderen die Pflegedienste, auf die Folgen des Klimawandels, die durch Extremwetterereignisse, die Zunahme von Durchschnittstemperaturen, Hitzeperioden und Winterchaos (Blitz-/Glatteis etc.) sowie die Veränderung des Niederschlagsregimes gekennzeichnet sind.
Mit dem Qualitätssiegel KLIMAANGEPASST wurden Strategien und Kompetenzstandards entwickelt, erprobt und umgesetzt, die für die Klimaanpassung wichtig sind und die Pflegeversorgung in klimabedingten Notfällen sicherstellen.
Das Institut für Berufsbildung (IBB) am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Kassel hat dieses inhaltlich validierte, an Kompetenzprofilen orientierte Qualitätssiegel entwickelt, dass notwendige, praxisrelevante Kompetenz- und Qualitätsstandards bezüglich des Klimawandels aufzeigt und die Versorgung im Notfall regelt, so dass Pflegedienste in solchen Notfällen bzw. bei Extremwetterereignissen handlungsfähig bleiben.