Der Klimawandel wird die Wasserwirtschaft vor größere Herausforderungen stellen. Dies betrifft neben der Gewässerbewirtschaftung sowohl die Trinkwasserversorgung als auch die Abwasserentsorgung. Eine Anpassung an Klimawandelfolgen geht mit technischen und organisatorischen Maßnahmen einher und muss finanziert werden. Insofern werden die Möglichkeiten und Grenzen einer Anpassung durch Ressourcenverfügbarkeit und Zugriff auf Know-How bestimmt. Darüber hinaus hat Anpassung aber auch eine institutionelle Komponente. Wasserwirtschaft kann sehr unterschiedlich organisiert sein, und je nach Organisationsstruktur werden verschiedene Möglichkeiten bestehen und Anreize gesetzt, sich an Klimawandelfolgen anzupassen. Der hier vorgelegte Bericht gibt einen Überblick darüber, wie Wasserwirtschaft (Ver- und Entsorgung, Gewässerbewirtschaftung, Regenwasserbewirtschaftung) in der dynaklim-Projektregion organisiert ist. Es zeigt sich eine große Vielfalt von Organisationsformen, verbunden mit vielen verschiedenen Akteuren.
Der Klimawandel stellt schon heute ein wichtiges Thema in Unternehmen dar. Die Unternehmen setzen sich auf Grund der politischen Agenda, aus Gründen der Ressourceneffizienz sowie der steigenden „sozialen Erwünschtheit“ immer stärker mit Klimaschutz auseinander. Doch ist auch die Anpassung an den Klimawandel für die Unternehmen der dynaklim-Region ein Thema? Und wenn ja, wie passen sich die Unternehmen tatsächlich an? Was ermöglicht es Unternehmen das Thema Anpassung an den Klimawandel anzugehen und welche Hemmnisse werden gesehen? Aussagen hierüber lassen sich über die Ermittlung der Anpassungskapazität treffen, welcher in diesem Beitrag nachgegangen wird.
Im Rahmen der Projektarbeit der dr. papadakis GmbH wurden umfangreiche Analysen und Trendberechnungen zu den beiden Parametern Lufttemperatur und Niederschlag in der Emscher‐ Lippe‐Region (ELR) durchgeführt. Die wesentlichen Ergebnisse werden in dieser Publikation zusammengefasst. Dabei werden die beiden Parameter hinsichtlich unterschiedlichster Kennwerte und Bilanzierungszeiträume ausgewertet. In der Vergangenheit wird anhand von Messdaten untersucht, welche Veränderungen bereits festzustellen sind, und anhand von Zeitreihen des Regionalen Klimamodells CLM werden mögliche zukünftige Veränderungen abgeschätzt. Für ausgewählte Kenngrößen werden die Entwicklungen in den CLM‐Daten der Bandbreite an Entwicklungen eines begrenzten Ensembles aus sieben Modellrechnungen gegenübergestellt. Darüber hinaus werden anhand einzelner Kenngrößen die Entwicklungen in der ELR gegenüber den überregional festzustellenden Entwicklungen eingeordnet.
Einleitend werden im Artikel zunächst Spannungsfelder zwischen Demokratie, Governance und regionaler Anpassung an den Klimawandel skizziert. Das zweite Kapitel handelt von Anspruch und Wirklichkeit partizipativer Governance und davon, welche Herausforderungen sich daraus im Kontext regionaler Anpassung an die Folgen des Klimawandels ergeben. Das dritte Kapitel ist empirisch angelegt. Hier kommen betroffene und engagierte Menschen zu Wort und das Verhältnis zwischen Bürger*innen und Verwaltungen wird thematisiert. Im schlussfolgernden Kapitel werden Ansatzpunkte einer demokratischen Kultur im Kontext des Klimawandels formuliert.
Was für Rückwirkungen haben Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel in der Metropolregion Hamburg, wie z.B. Bewässerung oder eine geänderte Landnutzung? Welche Veränderungen sind in den oberflächennahen Parametern wie der Temperatur und Verdunstung zu sehen? Im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit wurden mit dem regionalen Klimamodell REMO Studien zur Bewässerung in die südöstlichen Landkreise der MRH und der aktuellen Landnutzung in der gesamten MRH durchgeführt. Die Auswirkungen, die diese Veränderungen im simulierten regionalen und lokalen Klima haben, wurden analysiert und diskutiert. Dabei steht der europäische Hitzesommer 2003 im Vordergrund der Untersuchungen, da Klimamodelle projizieren, dass gegen Ende des 21. Jahrhunderts etwa jeder zweite Sommer ebenso heiß und trocken werden kann.
In den letzten Jahren hat sich das Wissen um mögliche Folgen des Klimawandels durch zahlreiche Untersuchungen ständig verbessert. Dabei stehen für Deutschland und Niedersachsen vor allem wachsende Hitzebelastungen, Zunahme von Extremwetterereignissen und der Anstieg des Meeresspiegels im Fokus. Im Forschungsverbund KLIFF „Klimafolgenforschung in Niedersachsen“ wurde für Niedersachsen zum Ende des Jahrhunderts (2071-2100) im Vergleich zur Referenzperiode 1971-2000 eine Erhöhung der Jahresmitteltemperatur um ca. 2,5 Grad projiziert, wobei der Anstieg im Winter mit etwa 3 Grad am höchsten ausfällt. Mit der höheren Temperatur kann auch die Länge der Vegetationsperiode zunehmen: bis um circa 60 Tage bis zum Ende des Jahrhunderts; entsprechend kann sich die Anzahl der Frosttage um circa zwei Drittel verringern. Die Klimaforscher erwarten, dass die Niederschläge zum Ende des Jahrhunderts im Winter, Frühling und Herbst zunehmen können, für den Sommer wird eine Abnahme um rund 10 Prozent in Niedersachsen projiziert. Die Anzahl der Starkniederschlagstage kann sich nach den Berechnungen deutlich erhöhen, insbesondere im Herbst. Die mittlere Dauer von Wärmeperioden könnte im Sommer um 50 Prozent zunehmen.
Analyse zu Interessen, Nutzungsansprüchen, Zielen und Konflikten relevanter Akteure der deutschen Ostseeküste vor dem Hintergrund des Klimawandels. Das Projekt “Regionale Anpassungsstrategien für die deutsche Ostseeküste“ (RADOST) wird im Rahmen der Maßnahme „Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten“ (KLIM-ZUG) vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.
Der nordwest2050-Bericht Nr. 2 führt die von 'nordwest2050' durchgeführten Verwundbarkeitsanalysen für eine Vielzahl gesellschaftlicher Sektoren, die Wirtschaftsbereiche Tourismus, Ernährung, Energie sowie Hafen und Logistik sowie für die regionale Governance in der Metropolregion Bremen-Oldenburg in einem Bericht zur regionalen Verwundbarkeit zusammen.
Schwerpunkte dieses so genannten Syntheseberichts sind eine vergleichende Darstellung der Höhe der jeweiligen Verwundbarkeiten durch den Klimawandel und mögliche Wechselwirkungen zwischen den Sektoren und Wirtschaftsbereichen, die z.B. Flächennutzungs- oder Zielkonflikte in der Region verstärken können. Weitere Aspekte sind: An welcher Stelle könnten aufgrund von Klimaanpassungsmaßnahmen zukünftig Konflikte und Konkurrenzen um Fläche auftreten? Welche Aussagen machen die regionalen Klimaszenarien über das zukünftige Auftreten von Extremereignissen und wie wirken sich diese auf die Verwundbarkeit im Nordwesten aus? Wie wirken die globalen Folgen des Klimawandels auf die Wertschöpfungsketten der Wirtschaftsbereiche in der Region?
Die Ergebnisse der Synthese der Verwundbarkeitsanalyse erlauben einen Überblick über die zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels und des resultierenden Anpassungsbedarfs in der Region in einer mittelfristigen (bis 2050) und einer langfristigen Perspektiven (bis 2100). Aus ihnen lassen sich auch Hinweise auf sinnvolle Handlungsstrategien ableiten, die in einer regionalen Klimaanpassungsstrategie berücksichtigt werden sollten.
Das RADOST-Projekt zielt darauf ab, zur Entwicklung von Anpassungsstrategien an den Klimawandel an der deutschen Osteeküste beizutragen. Das Forschungsprojekt soll dabei auch Dialogprozesse vor Ort anstoßen, um die Erarbeitung von Anpassungsstrategien voranzutreiben und zu koordinieren. Dafür wurde analysiert, welche Akteure vor Ort relevant sind (und bspw. Gestaltungskompetenzen haben) oder als relevant empfunden werden (also Einfluss auf Wahrnehmung und Einstellung haben), welche Akteure welche Kompetenzen haben und welche Haltungen die Akteure zum Klimawandel haben.