Überblick über die Struktur der Wasserwirtschaft im Gebiet des Regionalverbandes Ruhr und dem darüber hinausreichenden Gebiet des Lippeverbandes. Betrachtet werden die öffentliche Wasserversorgung und die kommunale Abwasserentsorgung sowie die Gewässerbewirtschaftung. Ausgeklammert sind somit Unternehmen und Haushalte, die für den Eigengebrauch Wasser entnehmen sowie Direkteinleiter und Wassernutzer, die nicht an die öffentliche Kanalisation angeschlossen sind. Die Wasserwirtschaftsstruktur in der Projektregion ist sehr vielfältig. Dabei ist – vor allem bedingt durch den rechtlichen Rahmen – die Versorgung anders strukturiert als die Entsorgung. Versorgungsseitig sind neben den beiden Großanbietern von wasserwirtschaftlichen Dienstleistungen, Gelsenwasser AG und RWE AG, viele kleine und kleinste Unternehmen vorhanden.
Der Bericht "Adaptive dynamische Klimadatenbank der Region Dresden bis 2100" repräsentiert das REGKLAM-Produkt 2.1a. Er widmet sich dem Aufbau und der Weiterentwicklung der REGKLAM-Klimadatenbank. Der Datenbestand umfasst Beobachtungsdaten des deutschen und tschechischen Wetterdienstes (1951–2010), des agrarmeteorologischen Messnetzes (1994–2008), Niederschlagsdaten von der Stadtentwässerung Dresden (1996–2007), Daten der regionalen Klimamodelle CLM, REMO, WEREX IV, WETTREG 2006 und WETTREG 2010 (1961–2100). Damit werden den Nutzern im Projekt Klimadaten zur Verfügung gestellt, die als Eingangsdaten für Wirkmodelle benötigt werden. Zum Download von Daten aus der Datenbank wurde eine Benutzeroberfläche (REGKLAM GUI) erstellt und weiterentwickelt. Es handelt sich um eine grafische Benutzeroberfläche (engl. Graphical User Interface), mit welcher die Nutzer Daten aus der REGKLAM-Klimadatenbank exportieren, darstellen und analysieren können.
Die Ergebnisse der aktuellen dynaklim Befragung ergeben, dass die Auswirkungen des Klimawandels ein stark medienvermitteltes Thema sind und dabei die visuellen Massenmedien wie Presse und Fernsehen als Informationsquelle eine zentrale Rolle spielen. Die befragten Verbraucherinnen und Verbraucher aus dem Versorgungsgebiet der Rheinisch Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (RWW) gehen davon aus, dass die Auswirkungen des Klimawandels auch die regionale Wasserversorgung berühren werden und sehen Hochwassergefährdungen und Qualitätsbeeinträchtigungen im Vordergrund. Um eine Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels im Bereich der Wasserversorgung zu ermöglichen, zeigt sich jeder Dritte bereit, höhere Wasserpreise zu zahlen und fast 60 % bevorzugen dabei eine verbrauchsabhängige Erhöhung. Die Befragten sind allgemein der Ansicht, dass zu wenig für die Anpassung an den Klimawandel getan wird. 36 % sind der Meinung, selbst genug dafür zu tun, für den Wasserversorger bejahen dies 27 %. Der Politik, der eigenen Kommune oder anderen Institutionen wird das weniger bestätigt.
Analyse zu Interessen, Nutzungsansprüchen, Zielen und Konflikten relevanter Akteure der deutschen Ostseeküste vor dem Hintergrund des Klimawandels. Das Projekt “Regionale Anpassungsstrategien für die deutsche Ostseeküste“ (RADOST) wird im Rahmen der Maßnahme „Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten“ (KLIM-ZUG) vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.
In den letzten Jahren hat sich das Wissen um mögliche Folgen des Klimawandels durch zahlreiche Untersuchungen ständig verbessert. Dabei stehen für Deutschland und Niedersachsen vor allem wachsende Hitzebelastungen, Zunahme von Extremwetterereignissen und der Anstieg des Meeresspiegels im Fokus. Im Forschungsverbund KLIFF „Klimafolgenforschung in Niedersachsen“ wurde für Niedersachsen zum Ende des Jahrhunderts (2071-2100) im Vergleich zur Referenzperiode 1971-2000 eine Erhöhung der Jahresmitteltemperatur um ca. 2,5 Grad projiziert, wobei der Anstieg im Winter mit etwa 3 Grad am höchsten ausfällt. Mit der höheren Temperatur kann auch die Länge der Vegetationsperiode zunehmen: bis um circa 60 Tage bis zum Ende des Jahrhunderts; entsprechend kann sich die Anzahl der Frosttage um circa zwei Drittel verringern. Die Klimaforscher erwarten, dass die Niederschläge zum Ende des Jahrhunderts im Winter, Frühling und Herbst zunehmen können, für den Sommer wird eine Abnahme um rund 10 Prozent in Niedersachsen projiziert. Die Anzahl der Starkniederschlagstage kann sich nach den Berechnungen deutlich erhöhen, insbesondere im Herbst. Die mittlere Dauer von Wärmeperioden könnte im Sommer um 50 Prozent zunehmen.
Was für Rückwirkungen haben Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel in der Metropolregion Hamburg, wie z.B. Bewässerung oder eine geänderte Landnutzung? Welche Veränderungen sind in den oberflächennahen Parametern wie der Temperatur und Verdunstung zu sehen? Im Rahmen der vorliegenden Diplomarbeit wurden mit dem regionalen Klimamodell REMO Studien zur Bewässerung in die südöstlichen Landkreise der MRH und der aktuellen Landnutzung in der gesamten MRH durchgeführt. Die Auswirkungen, die diese Veränderungen im simulierten regionalen und lokalen Klima haben, wurden analysiert und diskutiert. Dabei steht der europäische Hitzesommer 2003 im Vordergrund der Untersuchungen, da Klimamodelle projizieren, dass gegen Ende des 21. Jahrhunderts etwa jeder zweite Sommer ebenso heiß und trocken werden kann.
Im Rahmen der Projektarbeit der dr. papadakis GmbH wurden umfangreiche Analysen und Trendberechnungen zu den beiden Parametern Lufttemperatur und Niederschlag in der Emscher‐ Lippe‐Region (ELR) durchgeführt. Die wesentlichen Ergebnisse werden in dieser Publikation zusammengefasst. Dabei werden die beiden Parameter hinsichtlich unterschiedlichster Kennwerte und Bilanzierungszeiträume ausgewertet. In der Vergangenheit wird anhand von Messdaten untersucht, welche Veränderungen bereits festzustellen sind, und anhand von Zeitreihen des Regionalen Klimamodells CLM werden mögliche zukünftige Veränderungen abgeschätzt. Für ausgewählte Kenngrößen werden die Entwicklungen in den CLM‐Daten der Bandbreite an Entwicklungen eines begrenzten Ensembles aus sieben Modellrechnungen gegenübergestellt. Darüber hinaus werden anhand einzelner Kenngrößen die Entwicklungen in der ELR gegenüber den überregional festzustellenden Entwicklungen eingeordnet.
Für eine nähere Analyse von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) aus der Modellregion Dresden wurden basierend auf einer Wirtschaftlichkeitsanalyse sowie einer Klimasensibilitätsanalyse folgende sechs Branchen für eine nähere Untersuchung ausgesucht:
- Baubranche
- Wasserversorgung
- Energieversorgung
- Tourismus
- Verarbeitendes Gewerbe
- Mikroelektronik/Nanotechnologie