Der nordwest2050-Werkstattbericht umfasst eine umfangreiche Analyse der norddeutschen Fischwirtschaft und deren globalen Wirtschaftsbeziehungen und -verflechtungen. Die klimawandelbedingten Auswirkungen treffen die Fischwirtschaft in unterschiedlicher Art und Weise. Die Ergebnisse der Studie gehen detailliert auf die jeweiligen Strukturen und Schwachstellen der einzelnen Wertschöpfungskettenstufen der Fischwirtschaft ein und beziehen somit neben der Meeresfischerei auch die Aquakultur und die folgenden Stufen der Verarbeitung, des Handels und des Konsums mit ein.
Der nordwest2050-Werkstattbericht Nr. 8 untersucht, welche Herausforderungen durch den Klimawandel für die Schweinefleisch- und Geflügelwirtschaft in der Metropolregion Bremen-Oldenburg bis 2050 und 2100 entstehen. Zu diesem Zweck wurde eine systematische Betrachtung der einzelnen Wertschöpfungskettenbereiche (Vorproduktion, Produktion, Verarbeitung sowie Handel und Konsum) hinsichtlich ihrer strukturellen Eigenschaften, ihrer Klimawandelbetroffenheit und ihrer möglichen Anpassungsfähigkeit vorgenommen. Die Ergebnisse zeigen, dass die verschiedenen Stufen der regionalen Wertschöpfungsketten in unterschiedlicher Art und Weise vom Klimawandel betroffen sind. Durch ihre zum Teil globalen wirtschaftlichen Verflechtungen beeinflussen sie auch wesentlich die Verwundbarkeit der regionalen Fleischwirtschaft.
Der nordwest2050-Werkstattberichte Nr. 9 untersucht, welche Herausforderungen durch den Klimawandel für die Milchwirtschaft in der Metropolregion Bremen-Oldenburg bis 2050 und 2100 entstehen. Zu diesem Zweck wurde eine systematische Betrachtung der einzelnen Wertschöpfungskettenbereiche (Vorproduktion, Produktion, Verarbeitung sowie Handel und Konsum) hinsichtlich ihrer strukturellen Eigenschaften, ihrer Klimawandelbetroffenheit und ihrer möglichen Anpassungsfähigkeit vorgenommen. Die Ergebnisse zeigen, dass die verschiedenen Stufen der regionalen Wertschöpfungsketten in unterschiedlicher Art und Weise vom Klimawandel betroffen sind. Für die Milchwirtschaft zeigen sich insbesondere auf der Stufe der Vorproduktion positive Einflüsse, geringe bis mittlere negative Effekte konnten auf der Stufe der Milcherzeugung identifiziert werden.
Was genau Flächenkonkurrenzen sind und was die mit dem Klimawandel zu tun haben, erläutert der Experte Bernd Stania aus Vechta im dritten Teil der Filmreihe. Er zeigt, wer überhaupt Fläche benötigt und an welchen Stellen es künftig haken könnte.
Unsere Energieversorgung wird in Zeiten des Klimawandels vor neue Herausforderungen gestellt. Welche Rolle hierbei geschlossene Energie- und Stoffkreisläufe spielen und was das alles mit Puten zu tun hat, erläutern Jörg Meyer von der Meyer Kühlanlagen GmbH und der Varreler Landwirt Heinrich Siemering im achten Teil der Filmreihe.
Biobauer Heiko Freese aus Rhauderfehn erklärt im zweiten Teil, warum der Freilandanbau von Gemüse und Getreide in der Region immer schwieriger wird und zeigt, was er bereits heute dagegen tut.
Im ersten Teil der Reihe erklärt der Bremer Klimafolgenforscher Stefan Wittig von BioConsult, was Verwundbarkeit im Zuge des Klimawandels überhaupt bedeutet und womit wir zukünftig in der Metropolregion Bremen Oldenburg im Nordwesten rechnen müssen.
Das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik wurde 1954 in Bremen gegründet. In Europa gilt es als eines der führenden Institute für maritime Forschung, Beratung und Know-how-Transfer. Rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiten an den Standorten Bremen und Bremerhaven Projekte aus der ganzen Welt zu den Themenschwerpunkten logistische Systeme, maritime Wirtschaft und Verkehr oder Informationslogistik.
Viele Möglichkeiten zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels sind in der Region bereits vorhanden und langjährig erprobt, wie beispielsweise die Erhöhung von Deichen. Darüber hinaus bestehen in der Metropole Nordwest große Potenziale für die Entwicklung und Anwendung von neuartigen Lösungen zur Klimaanpassung. Solche Innovationen können sowohl neue technische Lösungen, wie beispielsweise sturmsichere Dach- und Fassadensysteme sein, als auch organisationale, geschäftsfeldbezogene, institutionelle oder soziale Problemlösungen. So wäre beispielsweise die erfolgreiche Etablierung einer Klimaanpassungsagentur in der Metropolregion Bremen-Oldenburg als eine neuartige, institutionelle Klimaanpassungslösung zu werten. Klimaanpassungsinnovationen stärken dabei nicht nur die Robustheit der Region gegenüber dem Klimawandel. Vielmehr können sich hieraus neue Märkte und Absatzchancen für Unternehmen ergeben, und zwar sowohl für den Absatz innerhalb der Region, als auch national und im internationalen Export.
Für viele Herausforderungen des Klimawandels, wie z.B. zunehmende Temperaturextreme, existieren bereits leistungsfähige Lösungsansätze und Technologien, wie solares oder geothermisches Kühlen. Andere Ansätze befinden sich noch im Entwicklungsstadium, so dass kurz- und mittelfristig mit deren Anwendung gerechnet werden kann. Ob sich die Neuerungen tatsächlich durchsetzen und ob damit auch die beabsichtigten Ziele erreicht werden, ist nicht immer sicher. Um neuartige Klimaanpassungslösungen systematisch zu identifizieren und zu bewerten, wurde in ‚nordwest2050‘ das Instrument der Innovationspotenzialanalyse entwickelt. Dieses „kurz+bündig“ stellt die Methodik sowie wesentlichen Ergebnisse ihrer praktischen Anwendung vor.