Das Qualitätssiegel Klimaangepasst hat die Sensibilisierung und Qualifizierung ambulanter Pflegedienste und ihrer Fachkräfte, Kunden und deren Angehörigen zum Ziel.
Das Qualitätssiegel Klimaangepasst bietet ambulanten Pflegediensten die Möglichkeit, in einen kurzen Zeitraum die Grundlage für ein strukturiertes und effizientes Handeln in Notfällen unter den Gesichtspunkten des Klimawandels und der Klimaanpassung zu schaffen.
In dem Handbuch Klimaangepasst werden einzelne Qualitätskriterien bzw. Vorgaben erläutert, die das Prüfverfahren umfassen. Die Bewertung eines ambulanten Dienstes erfolgt, für festgelegte Qualitätskriterien.
Die im Qualitätssiegel formulierten Qualitätsanforderungen richten sich in ihren Belangen nach den Vorgaben des SGB XI (s.u.: Pflegeassessment, Pflegebedürftigkeit, Leistung bei häuslicher Pflege etc.) zur Qualität und Qualitätssicherung nach § 611, der die Versorgungspflicht festlegt.
Die Ergebnisse der aktuellen dynaklim Befragung ergeben, dass die Auswirkungen des Klimawandels ein stark medienvermitteltes Thema sind und dabei die visuellen Massenmedien wie Presse und Fernsehen als Informationsquelle eine zentrale Rolle spielen. Die befragten Verbraucherinnen und Verbraucher aus dem Versorgungsgebiet der Rheinisch Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (RWW) gehen davon aus, dass die Auswirkungen des Klimawandels auch die regionale Wasserversorgung berühren werden und sehen Hochwassergefährdungen und Qualitätsbeeinträchtigungen im Vordergrund. Um eine Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels im Bereich der Wasserversorgung zu ermöglichen, zeigt sich jeder Dritte bereit, höhere Wasserpreise zu zahlen und fast 60 % bevorzugen dabei eine verbrauchsabhängige Erhöhung. Die Befragten sind allgemein der Ansicht, dass zu wenig für die Anpassung an den Klimawandel getan wird. 36 % sind der Meinung, selbst genug dafür zu tun, für den Wasserversorger bejahen dies 27 %. Der Politik, der eigenen Kommune oder anderen Institutionen wird das weniger bestätigt.
Einleitend werden im Artikel zunächst Spannungsfelder zwischen Demokratie, Governance und regionaler Anpassung an den Klimawandel skizziert. Das zweite Kapitel handelt von Anspruch und Wirklichkeit partizipativer Governance und davon, welche Herausforderungen sich daraus im Kontext regionaler Anpassung an die Folgen des Klimawandels ergeben. Das dritte Kapitel ist empirisch angelegt. Hier kommen betroffene und engagierte Menschen zu Wort und das Verhältnis zwischen Bürger*innen und Verwaltungen wird thematisiert. Im schlussfolgernden Kapitel werden Ansatzpunkte einer demokratischen Kultur im Kontext des Klimawandels formuliert.
Das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik wurde 1954 in Bremen gegründet. In Europa gilt es als eines der führenden Institute für maritime Forschung, Beratung und Know-how-Transfer. Rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiten an den Standorten Bremen und Bremerhaven Projekte aus der ganzen Welt zu den Themenschwerpunkten logistische Systeme, maritime Wirtschaft und Verkehr oder Informationslogistik.
Für eine nähere Analyse von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) aus der Modellregion Dresden wurden basierend auf einer Wirtschaftlichkeitsanalyse sowie einer Klimasensibilitätsanalyse folgende sechs Branchen für eine nähere Untersuchung ausgesucht:
- Baubranche
- Wasserversorgung
- Energieversorgung
- Tourismus
- Verarbeitendes Gewerbe
- Mikroelektronik/Nanotechnologie
Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungs und Netzwerkprojektes dynaklim zur regionalen Bewältigung der Folgen des Klimawandels werden vom Rhein-Ruhr-Institut für Sozialforschung und Politikberatung (RISP) e.V. in den Jahren 2010, 2012 und 2014 repräsentative Bevölkerungsbefragungen durchgeführt, um die Einstellungen der Bevölkerung der dynaklim-Region zum Klimawandel und zur örtlichen bzw. regionalen Klimaanpassung zu erfassen. Außerdem geht es um die Veränderungen in der Sichtweise während dieser 4 Jahre. Dabei stehen die folgenden Themen im Vordergrund: - Wie nehmen die Menschen in der Region die Folgen des Klimawandels wahr?; - Welche Einstellungen hat die Bevölkerung zum Klimawandel?; - Welche Erwartungen richten die Bürgerinnen und Bürger an die Politik?; - Wie werden regionale Projekte mit Umweltrelevanz wahrgenommen?; - Was tun sie selbst? Zentrale Ergebnisse der repräsentativen Bevölkerungsbefragung 2012 aus allen Kommunen in der Region werden hier veröffentlicht.
Im Rahmen der Projektarbeit der dr. papadakis GmbH wurden umfangreiche Analysen und Trendberechnungen zu den beiden Parametern Lufttemperatur und Niederschlag in der Emscher‐ Lippe‐Region (ELR) durchgeführt. Die wesentlichen Ergebnisse werden in dieser Publikation zusammengefasst. Dabei werden die beiden Parameter hinsichtlich unterschiedlichster Kennwerte und Bilanzierungszeiträume ausgewertet. In der Vergangenheit wird anhand von Messdaten untersucht, welche Veränderungen bereits festzustellen sind, und anhand von Zeitreihen des Regionalen Klimamodells CLM werden mögliche zukünftige Veränderungen abgeschätzt. Für ausgewählte Kenngrößen werden die Entwicklungen in den CLM‐Daten der Bandbreite an Entwicklungen eines begrenzten Ensembles aus sieben Modellrechnungen gegenübergestellt. Darüber hinaus werden anhand einzelner Kenngrößen die Entwicklungen in der ELR gegenüber den überregional festzustellenden Entwicklungen eingeordnet.
Die vorliegende Befragung wurde unter Akteuren auf unterschiedlichen Verwaltungsebenen an der deutschen Ostseeküste im November und Dezember 2011 durchgeführt. Die Themen Klimawandel und Anpassung an den Klimawandel aus Sicht administrativer Akteure werden mit dieser Befragung näher betrachtet. Neben den allgemeinen Einschätzungen zum Klimawandel lag der Fokus der Befragung auf Fragen der Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen. Die Ergebnisse werden in diesem Bericht deskriptiv dargestellt, bilden aber gleichsam Grundlage für eine vergleichende Bewertung im Hinblick auf gute Praxis bei Klimaanpassungsmaßnahmen, die im Rahmen des Projektes RADOST (Regionale Anpassungsstrategien für die deutsche Ostseeküste) weiterverfolgt werden wird.
Der Klimawandel stellt schon heute ein wichtiges Thema in Unternehmen dar. Die Unternehmen setzen sich auf Grund der politischen Agenda, aus Gründen der Ressourceneffizienz sowie der steigenden „sozialen Erwünschtheit“ immer stärker mit Klimaschutz auseinander. Doch ist auch die Anpassung an den Klimawandel für die Unternehmen der dynaklim-Region ein Thema? Und wenn ja, wie passen sich die Unternehmen tatsächlich an? Was ermöglicht es Unternehmen das Thema Anpassung an den Klimawandel anzugehen und welche Hemmnisse werden gesehen? Aussagen hierüber lassen sich über die Ermittlung der Anpassungskapazität treffen, welcher in diesem Beitrag nachgegangen wird.