Der Bericht beschreibt die Aktivitäten des Projekts RADOST in den fünf Modulen „Netzwerk und Dialog“, „Natur- und ingenieurwissenschaftliche Forschung“, „Sozio-ökonomische Analyse“, „Nationaler und europäischer Politikrahmen/ nationaler und internationaler Austausch“ und „Kommunikation und Verbreitung der Ergebnisse“.
Die vorliegende Befragung wurde unter Akteuren auf unterschiedlichen Verwaltungsebenen an der deutschen Ostseeküste im November und Dezember 2011 durchgeführt. Die Themen Klimawandel und Anpassung an den Klimawandel aus Sicht administrativer Akteure werden mit dieser Befragung näher betrachtet. Neben den allgemeinen Einschätzungen zum Klimawandel lag der Fokus der Befragung auf Fragen der Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen. Die Ergebnisse werden in diesem Bericht deskriptiv dargestellt, bilden aber gleichsam Grundlage für eine vergleichende Bewertung im Hinblick auf gute Praxis bei Klimaanpassungsmaßnahmen, die im Rahmen des Projektes RADOST (Regionale Anpassungsstrategien für die deutsche Ostseeküste) weiterverfolgt werden wird.
Der Klimawandel wird voraussichtlich voranschreiten und von den Folgen wird möglicherweise eine Vielzahl an Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge betroffen sein. Hierzu gehört auch die Energieversorgung. Eine Befragung von deutschen Gemeinden zeigt, dass die negativen Auswirkungen für die lokale Energieversorgung infolge von Klimaveränderungen im Hintergrund stehen. Vielmehr geht ein Großteil der Kommunen davon aus, indirekt vom Klimawandel zu profitieren, zum Beispiel wird der Ausbau erneuerbarer Energien klimapolitisch weiter vorangetrieben. Das birgt die Gefahr einer vernachlässigten Anpassungspolitik im Energiebereich. Zudem kann eine räumlich unkoordinierte und zunehmend durch staatliche Akteure geprägte Energieversorgungsstruktur entstehen.
Seit Januar 2002 betreibt die bremenports GmbH & Co. KG die bremischen Zwillingshäfen im Auftrag der Freien Hansestadt Bremen. Als 100-prozentige Tochtergesellschaft ging sie zu diesem Zeitpunkt aus der Privatisierung der Bremischen Hafenverwaltung hervor. Somit ist sie mit dem Management der bremischen Hafeninfrastruktur, das heißt Hafenzufahrten und Liegewannen für Schiffe, Kajen, Schleusen, Uferbauwerke, Straßen, Brücken, Gleisanlagen und einem großen Anteil von hafengebundenen Grün- beziehungsweise Naturflächen, in Bremen und Bremerhaven beauftragt. 390 Mitarbeiter/-innen verteilen sich zu diesem Zweck auf den Hauptsitz in Bremerhaven sowie auf die Zweigniederlassung in Bremen. Als Hafenbetreiber, dessen Standort von Auswirkungen des Klimawandels beeinflusst werden kann und der das Image eines umweltfreundlichen Hafens weiter ausbauen möchte, ist bremenports an Klima- und Umweltthemen interessiert und engagiert sich in verschiedenen Feldern. So praktiziert sie seit z.B. seit dem Frühjahr 2011 ein zertifiziertes Umweltmanagement (PERS). Des Weiteren arbeitet das Unternehmen an der Erstellung einer CO2-Bilanz, um ökologische Entwicklungen an der Kaje besser erfassen zu können.
Viele Möglichkeiten zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels sind in der Region bereits vorhanden und langjährig erprobt, wie beispielsweise die Erhöhung von Deichen. Darüber hinaus bestehen in der Metropole Nordwest große Potenziale für die Entwicklung und Anwendung von neuartigen Lösungen zur Klimaanpassung. Solche Innovationen können sowohl neue technische Lösungen, wie beispielsweise sturmsichere Dach- und Fassadensysteme sein, als auch organisationale, geschäftsfeldbezogene, institutionelle oder soziale Problemlösungen. So wäre beispielsweise die erfolgreiche Etablierung einer Klimaanpassungsagentur in der Metropolregion Bremen-Oldenburg als eine neuartige, institutionelle Klimaanpassungslösung zu werten. Klimaanpassungsinnovationen stärken dabei nicht nur die Robustheit der Region gegenüber dem Klimawandel. Vielmehr können sich hieraus neue Märkte und Absatzchancen für Unternehmen ergeben, und zwar sowohl für den Absatz innerhalb der Region, als auch national und im internationalen Export.
Für viele Herausforderungen des Klimawandels, wie z.B. zunehmende Temperaturextreme, existieren bereits leistungsfähige Lösungsansätze und Technologien, wie solares oder geothermisches Kühlen. Andere Ansätze befinden sich noch im Entwicklungsstadium, so dass kurz- und mittelfristig mit deren Anwendung gerechnet werden kann. Ob sich die Neuerungen tatsächlich durchsetzen und ob damit auch die beabsichtigten Ziele erreicht werden, ist nicht immer sicher. Um neuartige Klimaanpassungslösungen systematisch zu identifizieren und zu bewerten, wurde in ‚nordwest2050‘ das Instrument der Innovationspotenzialanalyse entwickelt. Dieses „kurz+bündig“ stellt die Methodik sowie wesentlichen Ergebnisse ihrer praktischen Anwendung vor.
Inhalt:
Regionale Aktivitäten:
Workshop: Küstenwandel als soziale, kulturelle und raumplanerische Herausforderung;
RADOST auf Tour: Ostseeküste 2100 – auf dem Weg zu regionaler Klimaanpassung;
Monitoring der Umweltbedingungen im Küstenvorfeld;
Überregionale Aktivitäten:
Ausgezeichnete Klimaanpassung;
Internationale Aktivitäten:
RADOST im Gespräch mit Küstenplanern in den USA;
Kurzfilm: Anpassung an den Klimawandel – Deutschland,
Polen und die baltischen Staaten;
Publikationen:
Analysen zur Wahrnehmung von Klimawandel an der deutschen Ostsee;
RADOST-Studien zu künstlichen Riffen
Inhalt:
Regionale Aktivitäten:
Wissenschaft unterwegs an der Ostseeküste;
Klimapavillon Schönberg eröffnet;
Neuer RADOST-Partner: Technische Universität Hamburg-Harburg;
Erste Bio-Muscheln aus Kiel;
Internationale Aktivitäten:
Auswirkungen des Klimawandels im Ostseeraum: Sachstandsbericht bietet Anlass für breite Diskussion;
Bottom-up-Klimaanpassungsstrategien für ein nachhaltiges Europa;
Transatlantischer Transfer von Anpassungsmaßnahmen;
Publikationen
In diesem Handbuch wird der Forschungsstand zum bisherigen
und künftig möglichen Klimawandel und dessen Folgen für die Ökosysteme zusammengefasst. Grundlage bilden sowohl Erkenntnisse aus dem Norddeutschen Klimabüro als auch der Klimabericht für die Ostseeregion (BACC-Report).