Inhalt:
Regionale Aktivitäten:
Schüler erkunden Artenvielfalt im Klimawandel;
Rügen im Jahr 2030;
RADOST-Ergebnisse im Dossier „Klimawandel in Norddeutschland“;
Internationale Aktivitäten:
RADOST auf der ECCA in Hamburg;
Anpassung in Gebirgs- und Küstenregionen;
Publikationen:
Buchveröffentlichung: „Climate Change Adaptation in Practice“;
Kontroverse Werte und Herangehensweisen in den USA;
Magazin „Coastal & Marine“;
Internationale Beispiele der Klimaanpassung
Inhalt:
Regionale Aktivitäten:
RADOST zu Gast in der Darßer Arche;
Vorankündigung: RADOST-Abschlusskonferenz;
Anpassungsstrategien für Schleswig-Holsteins Gemeinden;
Klimabündnis Kieler Bucht unterstützt Anpassungsstrategie der Stadt Kiel;
Nix bliwwt bin ollen: RADOST auf dem BWK-Bundeskongress;
Übereinstimmungskarten im Norddeutschen Klimaatlas;
Internationale Aktivitäten:
Anpassung an den Klimawandel in Berg- und Küstenregionen;
Publikationen:
„Die Zeit“ berichtet über RADOST;
4. RADOST Jahresbericht;
Anpassungsstrategien für die Lübecker Häfen – Teil 1
Das in ‚nordwest2050‘ entwickelte „Informationssystem Vulnerabilität“ stellt seinen Nutzern eine anwenderspezifische und nutzerfreundliche Visualisierung der potenziellen Auswirkungen, der gesellschaftlichen Anpassungskapazität und der daraus resultierenden Vulnerabilität in Form von Karten zur Verfügung. Zusätzlichen werden den Nutzern Aussagen über die Robustheit der Klimasignale und der Belastbarkeit der kriteriengestützten Aussagen über die Höhe der Vulnerabilität bereitgestellt.
Dieses Rechtsgutachten umfasst 6 Kapitel aus dem Bereich Raum- und Bauplanung mit Bezug zur Anpassung an den Klimawandel und seinen Folgen:
A) Bauleitplanung
B) Bauordnungsrecht
C) Raumordnungsrecht
D) Naturschutzrecht
E) Wasserrecht
F) Anpassung in den Umweltprüfungen
Überblick über Charakteristika des Seegrases und der Seegraswiesen, ihre Verbreitung, Ökosystemleistungen und Gefährdung unter besonderer Berücksichtigung des Klimawandels.
Kurzbeitrag über das im Modellgebiet Elmshorn und Umland angewandte partizipative Verfahren zur Sensibilierung der Akteure vor wasserbezogenen Klimafolgen.
Inhalt:
Regionale Aktivitäten:
Fünf Jahre RADOST – ein Resümee;
RADOST-Abschlusskonferenz zieht Bilanz und blickt nach vorn;
Resümee: Stimmen zu RADOST;
Klimabündnis Kieler Bucht startet Veranstaltungsreihe zur klimabewussten Reiseregion;
Wie geht es weiter nach RADOST?
Neues Online-Tool: „Norddeutscher Klimamonitor“;
Internationale Aktivitäten:
RADOST beim Europäischen Tag der Meere;
Aufruf zur Mitwirkung an der ECCA-Konferenz 2015;
Publikationen:
Anpassung an regionale Klimafolgen kommunizieren;
Neue RADOST-Berichte;
Dritte Sonderausgabe „Coastal & Marine“
Als zweiter Teil einer Anpassungsstrategie für die öffentlichen Lübecker Häfen an den Klimawandel greift der Bericht die Auswirkungen einzelner Klimaparameter für die Hafenwirtschaft erneut auf, um Schlussfolgerungen über eine Anpassungsnotwendigkeit der Infra- und Suprastruktur der Lübecker Häfen darstellen zu können.
Anpassungen baulicher Art, notwendig aufgrund der skizzierten klimatischen Veränderungen, ziehen erhebliche monetäre Investitionen nach sich, die für die Akteure im Extremfall die Wirtschaftlichkeit der betroffenen Unternehmen infrage stellen können. Besonders durch die Vielzahl von möglichen Klimaszenarien, kann eine konkrete Anpassungsnotwendigkeit zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer vorherbestimmt werden. Die Herausforderung besteht darin, aus der breiten Spanne der möglichen Klimaentwicklungen allgemeine Tendenzen zu entwickeln, die eine entsprechende Anpassung rechtfertigen.
Dieser Bericht soll den öffentlichen Lübecker Häfen als Leitfaden für einen möglichen Anpassungsbedarf dienen und ihnen ferner eine erst Indikation bezüglich zu erwartender monetärer Auswirkungen liefern.
Nach fünf Jahren Forschung und Dialog zu Klimawandel und Klimaanpassung präsentiert das RADOST-Projekt seine wichtigsten Forschungsergebnisse in einem Abschlussbericht. Der Bericht bietet eine Übersicht über Aktivitäten und Ergebnisse aus dem gesamten Förderzeitraum 2009 – 2014. Ein besonderer Schwerpunkt liegt – anknüpfend an die vorigen Jahresberichte – auf dem Berichtszeitraum 2013–2014.
Einen Schwerpunkt bilden die angewandte Forschung und Netzwerkbildung in den sechs Fokusthemen Küstenschutz, Tourismus und Strandmanagement, Gewässermanagement und Landwirtschaft, Häfen und maritime Wirtschaft, Naturschutz und Nutzungen sowie Erneuerbare Energien. Darunter werden alle 16 RADOST-Anwendungsprojekte, die in Zusammenarbeit mit Praxispartnern vor Ort durchgeführt wurden, anschaulich beschrieben. Weitere Kapitel widmen sich den Forschungsarbeiten in den Natur- und Ingenieurwissenschaften und der Sozioökonomie, dem nationalen und internationalen Austausch sowie der Kommunikation von Ergebnissen zur Anpassung an den Klimawandel.
Der Bericht richtet sich an Akteure in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern aus Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen sowie an die interessierte Öffentlichkeit.