Der Bericht "Anpassungsbedarf für den Stadtbaumbestand –
Dendrochronologische und ökophysiologische Ergebnisse" repräsentiert das REGKLAM-Produkt 3.1.2d. In vielen Studien wurde biser die positive Wirkung von Stadtgrün belegt, aber selten zwischen den einzelnen Baumarten unterschieden. Die Wohlfahrtswirkungen der Stadtbäume stehen in den letzten Jahrzehnten sichtbare Vitalitätsminderungen durch Klimaextreme gegenüber. Die Toleranz der Gehölze gegenüber Trcokenstress wird dabei von noch größerer Bedeutung sein als heute. Dieser Bericht soll einen Beitrag zur Bewertung der zukünftigen Eignung von zehn häufig vorkommenden Straßenbaumarten leisten.
Kurzfassung der dynaklim-Publikationen Nr. 35 und
in Teilen der Publikationen Nr. 31 und Publikationen Nr. 11: Zur Standortoptimierung gehören der Boden, die Wasserversorgung und die Vegetation. Die jahrhundertelange Industrie- und Siedlungsgeschichte hat die ursprünglichen Böden in der Emscher-Lippe-Region sowie in vielen anderen urbanen Siedlungsräumen erheblich verändert. Die Bodenkarten im Maßstab 1 : 50.000 geben diese Entwicklung und den heutigen Zustand der Böden in der Regel nicht wieder. Vor allem Bachauen und Grünflächen wurden erheblich durch Abgrabung und Aufbringung von Bauschutt, Bergematerial, Aschen, Schlacken und Stäuben verändert. So wurden in 50 kartierten Stadtparks in der Emscher-Lippe-Region im Rahmen von dynaklim in keinem Fall mehr der natürliche Bodenaufbau, sondern weitestgehend die unterschiedlichsten Stadtböden angetroffen. In dynaklim wurde eine Methode „Stadtbodenkarte“ entwickelt und bereits für ausgewählte Gebiete angewandt. Diese Stadtböden haben in der Regel einen höheren Skelettanteil (Kies, Steine, Beton-, Schlacke-, Ziegelbruchstücke etc.) und einen geringeren Feinkornanteil. Dies bedeutet eine um bis zu 20 % höhere Grundwasserneubildung, aber auch eine verringerte Wasserrückhaltekapazität und damit auch weniger Wasser, das den Pflanzen zur Verdunstung zur Verfügung steht.
Der vorliegende Band empfiehlt Handlungsschwerpunkte für Brandenburger Entscheidungsträger zur Anpassung des Naturschutzes an die Herausforderungen des Klimawandels. Er bildet den Abschluss nach einer 2012 in einem ersten Band erschienenen Analyse strategischer Grundlagen und einem 2013 erschienenen zweiten Band über neu entwickelte Instrumente.
Der Schutz der biologischen Vielfalt ist unerlässlicher Bestandteil einer nachhaltigen Entwicklung in Brandenburg. Die relativ gut bekannten Gefährdungen des Naturhaushalts werden in ihrer Wirkung durch den Klimawandel deutlich verschärft. Kluges, vorausschauendes politisches Handeln ist erforderlich. Moderner Naturschutz bedarf eines übergreifenden gesellschaftlichen Engagements sowie der integrativen Berücksichtigung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel, die alle Handlungsebenen betreffen. Zielstellungen müssen hinterfragt und gegebenenfalls justiert werden. Es wird empfohlen, hierbei konsequent einem ökosystembasierten Ansatz zu folgen. Die Priorisierung von Schutzobjekten und entsprechenden Maßnahmen sind verstärkt an stabilisierenden Ökosystemfunktionen gegen Wirkungen des Klimawandels und im Sinne des Klimaschutzes auszurichten. Naturschutz ist als Querschnittsaufgabe stärker in der Gesellschaft zu verankern. Dies stellt eine neue Herausforderung für die Akteure dar. Angepasste Methoden und Instrumente sind einzuführen. Dies bringt einen entsprechenden Bedarf neuer Aus- und Weiterbildungsangebote mit sich.
"Risiko", "Unsicherkeit" und "Anpassung" sind zentrale Begriffe im Spannungsfeld von Klimawandel und Demokratie. Wie entstehen Risiken und was bedeuten sie in der Ökonomie und der Politik, in der Gesellschaft und bezogen auf Natur oder Technik? Was heißt Unsicherheit mit Bezug auf zukünftige Zustände und Ereignisse, die wir nicht kennen können? Wer betont Unsicherheit – und weshalb?
Der Umgang mit Risiko und Unsicherheit zieht sich in die Debatte zur „Anpassung an den Klimawandel“ hinein und ist abhängig davon, ob eine reaktive, eine proaktive oder eine dynamische Anpassung an den Klimawandel favorisieret wird. Klimapolitiken sind einerseits Ausdruck von gesellschaftlich erzeugten und systemischen Risiken – andererseits können aber auch diese Klimapolitiken selbst neue Risiken für Demokratie und demokratische Entscheidungsfindung erzeugen.
Entscheidungsträger in der Wasserwirtschaft stehen oft vor der Aufgabe, aus verschiedenen möglichen Maßnahmen zur Zielerreichung auswählen zu müssen. Ohne eine Bewertung, mit der verschiedene Aspekte vergleichbar gemacht werden, ist hier kein begründetes Weiterkommen möglich.
Die Nutzwertanalyse ermöglicht eine Bewertung unterschiedlicher Maßnahmen(bündel) zur Entscheidungsunterstützung der Planung und Verwaltung. Neben den Kosten können verschiedenste nützliche Effekte einbezogen werden. Entscheidungen werden so auf eine breitere Wissensbasis gestellt und berücksichtigen nicht monetäre Effekte, die ebenfalls als Zielgrößen für Planung und Verwaltung von Relevanz sind. Eine detaillierte Nutzwertanalyse zeigt auf, welche Festlegungen und
subjektiven Bewertungen einer Entscheidung zugrunde liegen. Sie ist dadurch klar strukturiert, nachvollziehbar und kommunizierbar. Statt einer „Black Box“ in der Entscheidungsfindung werden ein klares systematisches Vorgehen bei der Entscheidungsvorbereitung und eine nachvollziehbare Entscheidung praktiziert.Das dargestellte Vorgehen der Nutzwertanalyse ist nicht auf Fragen der Wasserwirtschaft beschränkt, sondern kann in der täglichen Planungs- und Verwaltungspraxis für eine Vielzahl von Abwägungsfragen genutzt werden.
Der Bericht "Abschätzung der größenaufgelösten Partikelkonzentration und -zusammensetzung anhand wetterlagenorientierter experimenteller Messungen" repräsentiert das REGKLAM-Produkt 2.2b. Auf der Grundlage von Experimenten wurde die heutige Situation analysiert und Szeanarien für einen Temperaturanstiegt sowie für eine Änderung der Anströmcharakteristik erarbeitet. Da die PM10-Massenkonzentrationen bereits heute Grenzwerte überschreiten und im Rahmen der klimatischen Veränderung nicht mit einer wesentlichen Abnahme zu rechnen ist, bleibt es auch zukünftig eine wichtige Herausforderung, die Emissionen von Partikeln und deren Vorläufersubstanzen sowohl in der Stadt als auch in der großräumigen Umgebung zu vermeiden.