Im Einzugsgebiet der Emscher sind in den letzten 200 Jahren große Flächenanteile naturnaher Böden in urbane Bodenlandschaften umgewandelt worden. Heute bestehen geschätzt 40 %, in kleinen Teileinzugsgebieten auch bis zu 70 % der Böden im Emschereinzugsgebiet überwiegend aus Mischungen anthropogener und natürlicher Substrate. Da die Stadtböden in großen Gebieten die Funktionen der naturnahen Böden in Wasser- und Stoffkreisläufen übernommen haben, müssen sie in vielen wasserwirtschaftlichen Planungsprozessen entsprechend ihrer Verbreitung und ihren Eigenschaften berücksichtigt werden. Bisher liegt hierfür kein flächendeckendes, geeignetes Karten- und Datenmaterial vor. Mit URBIS-ER wurde eine Methode entwickelt, räumliche Bodeninformationen für die regionale wasserwirtschaftliche Planung im stark anthropogen überprägten Emscherraum in einem neu entwickelten „Urbanen Bodeninformationssystem Emscher (URBIS-ER)“ bereitzustellen. Rückschlüsse auf die Verbreitung und Eigenschaften der urbanen Böden werden aus Informationen zu Aufschüttungen, Altstandorten und Altablagerungen, Abfallablagerungen sowie städtischen und industriellen Flächennutzungen abgeleitet.
Abschlussarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Master of Science an der RWTH Aachen, Lehr- und Forschungsgebiet Abfallwirtschaft.
Grünflächen können durch die Verdunstung von Wasser eine kühlende Wirkung auf ihre Umgebung haben. In trockenen Sommern steht oft nicht ausreichend Wasser für eine optimale Kühlleistung der Flächen zu Verfügung. Klimamodellierungen prognostizieren eine Häufung dieser Sommer. Der Wasserbedarf, der für die Kühlleistung von Grünflächen bedeutend ist, wird zukünftig steigen. An drei Parkanlagen in der Stadt Bottrop wurden der Bedarf sowie die verfügbaren Wasserressourcen für eine Optimierung der Kühlleistung in extrem trockenen Sommern ermittelt und gegenübergestellt. Aus den Ergebnissen konnten Handlungsoptionen für eine zukünftige Umsetzung zur Verbesserung des Stadtklimas abgeleitet werden.
Für ein erfolgreiches Monitoring sind vier Kernelemente wichtig: Informationsbedarf gemäß Zielen, Indikatoren, Bewertungssystem und Handlungsoptionen. Das Monitoringhandbuch gibt mit Stand März 2014 für die einzelnen Ergebnisbereiche einen Überblick über die Anpassungsziele und den daraus resultierenden Informationsbedarf des Projektes dynaklim , über die Indikatoren, anhand derer die Zielerreichung gemessen, und es gibt ein Bewertungssystem, anhand dessen der Zielerreichungsstand bewertet werden kann. Es werden Handlungsoptionen aufgezeigt, die es ermöglichen, bei einer Zielabweichung gegenzusteuern. Bei einigen Ergebnisbereichen konnten diese vier Kernelemente eines Monitorings noch nicht vollständig benannt werden. Das Monitoringhandbuch ist so angelegt, dass es auch nach der Projektlaufzeit regelmäßig weiter fortgeschrieben werden kann.
Um Strategien zur Anpassung der Wirtschaft an die Auswirkungen des Klimawandels identifizieren zu können, werden in der vorliegenden Arbeit die bisher gewonnenen Erkenntnisse gebündelt und analysiert. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die bisherigen Forschungsergebnisse mittels einer SWOT so zu verdichten, dass eine möglichst umfassende Wissensbasis für die folgende Strategieentwicklung erreicht wird. Ziel der SWOT ist es, die verschiedenen Einflussfaktoren, die in einer Organisation oder Region bestehen, inklusive ihrer Wechselwirkungen transparent darzustellen. Auf der Grundlage der internen Potenziale (Stärken und Schwächen) und externen Einflüsse (Chancen und Risiken) können strategische Handlungsempfehlungen abgeleitet und formuliert werden. Die auf dieser Grundlage zu erarbeitenden Strategien bilden für den dynaklim-Arbeitsbereich "Klimafokussierte Wirtschaftsentwicklung" das Fundament für ein erweiterungsfähiges Handlungsprogramm mit konkreten Maßnahmen, das Teil der Roadmap 2020 sein wird. Zielgruppe sind die wirtschaftlichen Akteure der dynaklim-Region wie Unternehmen, Wirtschaftsförderungen und Intermediäre sowie in die Strategieentwicklung involvierte Stakeholder.
Der Bericht dokumentiert die Ergebnisse der transdisziplinären Zusammenarbeit im KLIMZUG-NORD-Modellgebiet Wandse. Zunächst geht er auf klimatischer Veränderungen in der Metroplregion Hamburg und die Betroffenheiten von Städten ein. Im Folgenden stehen Klimawandelfolgen für das Modellgebiet in den Bereichen Biologie, Stadtklima und Wasserwirtschaft im Mittelpunkt. Das anschließende Kapitel widmet sich unterschiedlichen Entwicklungsmöglichkeiten des Gebietes bis 2050, stellt stadt- und freiraumplanerische Konzepte für die Klimaanpassung dar und analysiert ihre Wirkungen in den unterschiedlichen Szenarien für Stadtklima und wasserbezogene Themen. Das abschließende Kapitel widmet sich nach einer Einführung in die Gesamtheit der Steuerungsformen ausgewählten erprobten informellen Instrumenten zur Klimaanpassung.
Das Modellgebiet Elmshorn steht für die Typologie Mittelzentren im Umland einer Großstadt. Die Modellstudie soll beispielhaft die Frage beantworten: Wie können Stadt- und Regionalplanung für Elmshorn auf die geänderten klimatischen Bedingungen und deren Auswirkungen reagieren? Elmshorn hatte in der Vergangenheit schon häufiger mit Überflutungen aus unterschiedlichen Hochwasserereignissen zu kämpfen. Aufgrund der dichten Baustruktur der Stadt und der wassernahen Lage an der Krückau sowie im Rückstauraum von der Elbe ist zu erwarten, dass sich die Probleme durch hydrologische und temperarturbedingte Veränderungen im Zuge des Klimawandels weiter verstärken. Ein Schwerpunkt der Arbeit lag auf der wissenschaftlichen Quantifizierung von durch den Klimawandel verursachten Problemen, speziell im Bereich Starkniederschläge und Hochwasser. Als Anpassungsmaßnahmen wurden sowohl raumspezifische als auch übertragbare Lösungen entwickelt.
Um auch im Klimawandel ausreichend Wasser für die in Nordost-Niedersachsen unverzichtbare Feldberegnung bereitstellen und gleichzeitig die Ansprüche von Naturschutz und anderen Landnutzern wahren zu können, sind neue Formen der Kooperation und Kommunikation notwendig.
In KLIMZUG-NORD wurde ein planerisches Konzept zur Schaffung zukunftsfähiger Kulturlandschaften entwickelt, das eine klimaangepasste und konsensfähige Landnutzung für alle Bereiche ermöglicht.
Entscheidungsträger in der Wasserwirtschaft stehen oft vor der Aufgabe, aus verschiedenen möglichen Maßnahmen zur Zielerreichung auswählen zu müssen. Ohne eine Bewertung, mit der verschiedene Aspekte vergleichbar gemacht werden, ist hier kein begründetes Weiterkommen möglich.
Die Nutzwertanalyse ermöglicht eine Bewertung unterschiedlicher Maßnahmen(bündel) zur Entscheidungsunterstützung der Planung und Verwaltung. Neben den Kosten können verschiedenste nützliche Effekte einbezogen werden. Entscheidungen werden so auf eine breitere Wissensbasis gestellt und berücksichtigen nicht monetäre Effekte, die ebenfalls als Zielgrößen für Planung und Verwaltung von Relevanz sind. Eine detaillierte Nutzwertanalyse zeigt auf, welche Festlegungen und
subjektiven Bewertungen einer Entscheidung zugrunde liegen. Sie ist dadurch klar strukturiert, nachvollziehbar und kommunizierbar. Statt einer „Black Box“ in der Entscheidungsfindung werden ein klares systematisches Vorgehen bei der Entscheidungsvorbereitung und eine nachvollziehbare Entscheidung praktiziert.Das dargestellte Vorgehen der Nutzwertanalyse ist nicht auf Fragen der Wasserwirtschaft beschränkt, sondern kann in der täglichen Planungs- und Verwaltungspraxis für eine Vielzahl von Abwägungsfragen genutzt werden.
Die Autoren geben den Akteuren in der Metropolregion Hamburg auf der Grundlage ihrer Forschungsarbeit Hinweise für die Steueurng der siedlungsstukturellen Entwicklung.