Die weltweite Klimaveränderung ist eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts – dies gilt auch für den Tourismus. Die globale Erwärmung wird auch eine räumliche Verschiebung der Tourismusnachfrage in Richtung von Destinationen mit jeweils geeigneterer
„Wohlfühltemperatur“ verursachen, beispielsweise durch Meidung von Regionen mit hoher Hitzebelastung im Hochsommer.
Diese Ausarbeitung ist ein Beitrag zu der Diskussion über Möglichkeiten und Erfordernisse der Klimaanpassung in Nordhessen. Hierbei werden auf Basis der derzeit vorliegenden Klimaprojektionen grundlegende Anpassungsoptionen für die Tourismusbranche beleuchtet. Zugleich ist der Beitrag Start zu einer Reihe kleinerer Veröffentlichungen zu tourismusrelevanten Fragestellungen des Klimawandels in Nordhessen, die aus diesem Teilprojekt des KLIMZUG Nordhessen Verbundes erwachsen.
Der Klimawandel wird den gesamten Personenverkehr betreffen.
Schon heute ist Verkehr wetterabhängig und bei ungünstigen Wetterlagen kommt es zu relevanten Beeinträchtigungen. Bekannt sind etwa Störungen im Schüler- und Berufsverkehr an schneereichen Tagen, bei Sturm, Starkregen oder Hitze. Die Zunahme solcher Zustände stellt bislang noch ungeklärte Fragen, sowohl was die möglichen Verhaltensänderungen als auch die gebotene Anpassung des gesamten Verkehrssystems und Verkehrsmanagements betrifft.
Faktenblatt Umsetzungsverbund Raumklima: Ziele, Maßnahmen, Prozess, Ergebnisse und Ausblick, Beteiligte Institutionen.
Aktuelle Klimaszenarien für die Region Nordhessen und insbesondere für den urbanen Raum, sagen für die nächsten 30 Jahre signifikant mehr Sommertage mit deutlich gesteigerten Hochtemperaturlagen voraus. Je nach Standort kann sich dieser Trend aufgrund mikroklimatischer Einflüsse zusätzlich verstärken, was nicht nur das Klima im Außenraum von Gebäuden beeinflussen wird, sondern insbesondere auch das thermische Verhalten der Gebäude selber und damit die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Nutzer. Um diesen drohenden Auswirkungen zu begegnen, wurden im Rahmen des Teilprojektes „Auswirkungen eines veränderten Klimas auf die Behaglichkeit in Räumen“ (E2) technologische Konzepte entwickelt, die auch bei den zu erwartenden Klimaveränderungen einen ausreichenden Komfort innerhalb von Gebäuden ermöglichen.
Das Qualitätssiegel Klimaangepasst hat die Sensibilisierung und Qualifizierung ambulanter Pflegedienste und ihrer Fachkräfte, Kunden und deren Angehörigen zum Ziel.
Das Qualitätssiegel Klimaangepasst bietet ambulanten Pflegediensten die Möglichkeit, in einen kurzen Zeitraum die Grundlage für ein strukturiertes und effizientes Handeln in Notfällen unter den Gesichtspunkten des Klimawandels und der Klimaanpassung zu schaffen.
In dem Handbuch Klimaangepasst werden einzelne Qualitätskriterien bzw. Vorgaben erläutert, die das Prüfverfahren umfassen. Die Bewertung eines ambulanten Dienstes erfolgt, für festgelegte Qualitätskriterien.
Die im Qualitätssiegel formulierten Qualitätsanforderungen richten sich in ihren Belangen nach den Vorgaben des SGB XI (s.u.: Pflegeassessment, Pflegebedürftigkeit, Leistung bei häuslicher Pflege etc.) zur Qualität und Qualitätssicherung nach § 611, der die Versorgungspflicht festlegt.
Hitzewellen, aber auch andere Extremwetterereignisse (wie z.B. Überflutungen, Starkniederschläge etc.) können extreme Auswirkungen auf die Gesundheit haben und bergen ein gesundheitliches Risiko - gerade für ältere, pflegebedürftige Menschen – so auch für Kundinnen und Kunden von Pflegediensten. Jedoch deuten Pflegedienste durch den Klimawandel verursachte Extremwetterereignisse nicht per se als relevante Thematik für ihren Arbeitsalltag. Dennoch trifft das Gesundheitswesen, hier im Besonderen die Pflegedienste, auf die Folgen des Klimawandels, die durch Extremwetterereignisse, die Zunahme von Durchschnittstemperaturen, Hitzeperioden und Winterchaos (Blitz-/Glatteis etc.) sowie die Veränderung des Niederschlagsregimes gekennzeichnet sind.
Mit dem Qualitätssiegel KLIMAANGEPASST wurden Strategien und Kompetenzstandards entwickelt, erprobt und umgesetzt, die für die Klimaanpassung wichtig sind und die Pflegeversorgung in klimabedingten Notfällen sicherstellen.
Das Institut für Berufsbildung (IBB) am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Universität Kassel hat dieses inhaltlich validierte, an Kompetenzprofilen orientierte Qualitätssiegel entwickelt, dass notwendige, praxisrelevante Kompetenz- und Qualitätsstandards bezüglich des Klimawandels aufzeigt und die Versorgung im Notfall regelt, so dass Pflegedienste in solchen Notfällen bzw. bei Extremwetterereignissen handlungsfähig bleiben.
Über das Hitzetelefon werden eingehende Hitzewarnungen
des Deutschen Wetterdienstes für die Stadt Kassel in der Zeit vom 15. Juni bis 31. August eines Jahres bis spätestens 10.00 Uhr des Folgetages von einer Diakonisse oder einem Mitglied des Seniorenbeirates an die Nutzerinnen und Nutzer weitergegeben. Während eines Telefongesprächs wird auf Hinweise für gesundheitliche Beeinträchtigungen geachtet.
Neben der Verbesserung des Wissensstandes über die mögliche
Verbreitung und Infektiosität von Vektoren und der Analyse des
wissenschaftlichen Zusammenhangs zwischen Klimawandel und
dem Aufkommen und der Infektiosität von Arthropoden steht auch
der Präventionsgedanke im Zentrum von MüZe (Projekt „Implementierung eines Programms zum Monitoring von Zecken- und Mückenvektoren in Nordhessen“).
Faktenblatt zum Qualitätssiegel „Klimaangepasste Pflege“: Ziele, Maßnahmen, Prozess, Ergebnisse und Ausblick, Beteiligte Institutionen.
Die Anforderungen an Pflegedienste, Tätige im Gesundheitswesen sowie an Laien bzw. berufsfremde Helfer steigen: Auch bei – häufiger werdenden – (Un-)Wetterereignissen muss die Pflegeversorgung in ländlichen Regionen sichergestellt werden. Strategien von ambulanten Diensten im Umgang mit extremen Witterungsbedingungen sowie gegenwärtige und künftige Handlungsbedarfe waren bislang nicht systematisch erfasst. Das Handeln im Notfall erfolgte situativ. Es existieren keine Notfallpläne. Das Umsetzungsvorhaben verfolgte daher die Entwicklung und Implementierung eines Qualitätssiegels. Dieses attestiert dem zertifizierten Pflegedienst die Berücksichtigung pflegerischer und organisatorischer Aspekte, die im Kontext der Anpassung an die Folgen des Klimawandels stehen.
Informationsblatt zur Entwicklung und Erprobung eines Nachbarschaftshilfekonzeptes für Pflegebedürftige.
Für geografisch große Teile Nordhessens ist ein allgemeiner Bevölkerungsrückgang prognostiziert. Aufgrund der Veränderung familialer Strukturen und der Bevölkerungsstruktur insbesondere in entlegenen, ländlichen Räumen, ist mit einem weiteren Rückgang der familialen Pflegekapazität zu rechnen. Diesem Krisenszenario wird vorausschauend eine Versorgungsstruktur in der Kommune entgegengesetzt. Diese soll in der Lage sein, beim Ausbleiben professioneller Hilfe die Versorgung von Bedürftigen zu sichern, bis das eigentliche Hilfesystem wieder greift.