Wie verwundbar eine Region durch den Klimawandel ist, hängt wesentlich von zwei sehr unterschiedlichen Faktoren ab: zum einen davon, wie stark die möglichen Auswirkungen durch die projizierten Klimaänderungen sind, zum anderen davon, wie die Fähigkeit der Gesellschaft entwickelt ist, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Beides ist im Rahmen der Verwundbarkeitsanalyse für verschiedene Sektoren und Handlungsbereiche in der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten untersucht worden. Die Ergebnisse zeigen, welche Sektoren gefährdet sind und wo es einen höheren oder geringeren Anpassungsbedarf gibt. Damit stellt die Verwundbarkeitsanalyse eine Grundlage für die Entwicklung einer regionalen Anpassungsstrategie dar.
Political and administrative structures play an important role in climate adaptation. Political scientific analysis can identify factors and scopes of action, which could increase the adaptive capacity. The Governance Team therefore investigated key sectors in the Metropolitan Region, including spatial planning, water management, coastal and inland flood protection,
and civil protection.
Politik und Verwaltung spielen für die Klimaanpassung eine wichtige Rolle. Durch die politikwissenschaftliche Analyse können Faktoren und Handlungsspielräume identifiziert werden, die die Anpassungskapazität erweitern. Der Arbeitsbereich Governance hat deswegen zentrale Handlungsbereiche der Metropolregion näher untersucht, darunter Raumplanung, Wasserwirtschaft, Küsten- und Binnenhochwasserschutz sowie Bevölkerungsschutz.
Die wirtschaftlichen Aktivitäten in den Häfen und in der hafennahen Logistik gelten als ein zentraler Treiber für wirtschaftliches Wachstum in der Metropolregion Bremen-Oldenburg. Aufgrund ihrer Bedeutung ist die Fähigkeit zur Klimaanpassung ein zentrales Kriterium, um die Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten.
Auch die hiesigen Hafenanlagen bleiben von den vorausgesagten Klimaveränderungen nicht verschont. Mit welchen Problemen gerechnet werden und was man tun muss, um vorbereitet zu sein, berichtet der bremenports-Umweltdirektor Uwe von Bargen aus Bremerhaven im vierten Teil.
Im siebten Teil demonstriert Deichhauptmann Dr. Michael Schirmer, wo in Bremen die Deiche erhöht werden müssen und erklärt, welche Herausforderungen der städtische Hochwasserschutz mit sich bringt. Inwieweit eine zweite Deichlinie oder die Einrichtung von Polderflächen zukünftig Schutz bieten könnten, erläutert Klimafolgenforscher Dr. Bastian Schuchardt aus Bremen Nord von BioConsult.
Starkregenereignisse sind schlecht vorhersehbar, treten künftig aber immer häufiger auf. Was dabei auf das Stadtentwässerungssystem zukommt und ob die Kanalnetze und Pumpwerke ausreichend aufgestellt sind, erklärt Experte Dietmar Gatke vom Bremischen Abwasserentsorger hanseWasser im neunten Teil der Filmreihe. Was Bürger und Bürgerinnnen tun können, um ihre Eigenheime vor Starkregen zu schützen, demonstriert hanseWasser Mitarbeiter Alexander Vedder.
Im ersten Teil der Reihe erklärt der Bremer Klimafolgenforscher Stefan Wittig von BioConsult, was Verwundbarkeit im Zuge des Klimawandels überhaupt bedeutet und womit wir zukünftig in der Metropolregion Bremen Oldenburg im Nordwesten rechnen müssen.
Wie alle Ressourcen auf der Erde ist auch Fläche nur begrenzt verfügbar, da sie nicht vermehrt werden kann. Die Ansprüche an Fläche sind jedoch vielfältig: Produktion von Lebensmitteln, Wohnungsbau, Gewerbeansiedlungen, Verkehrsinfrastrukturen, Erholung, Tourismus und nicht zuletzt braucht die Natur ihre Rückzugsräume, damit die biologische Vielfalt bewahrt werden kann. All diese Ansprüche gilt es, im Zuge eines nachhaltigen Flächenmanagements miteinander zu vereinbaren.
Durch Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel geraten diese Flächenansprüche zusätzlich unter Druck. Küstenschutzmaßnahmen mit zusätzlichen Polderflächen, der Bau von Windkraftanlagen zur Erzeugung regenerativer Energie und vor allem der ungebremste Ausbau von Biogasanlagen, für die in großem Maßstab Flächen aufgekauft werden, sind nur einige Beispiele für eine zunehmende Begrenzung von Raum für die bäuerliche Landwirtschaft in der Metropolregion Bremen-Oldenburg. Milch-, Getreide- und Gemüsebauern können die durch eine verfehlte Subventionspolitik stark gestiegenen Pachten kaum noch tragen. Die bäuerliche Landwirtschaft ist aber Garant für eine abwechslungsreiche Landschaft, die neben Vorteilen für die touristische Erschließung auch grundsätzlich besser in der Lage ist, sich den Folgen des Klimawandels anzupassen.
Grünland, land- und ernährungswirtschaftlich wertvolle Nutzflächen sowie Retentions- und Biotopflächen stellen ein Gut dar, das langfristig elementare Bedeutung für die Sicherung unserer Ernährung und einer intakten Landschaft hat. Deshalb entwickelt das Projekt ‚nordwest2050’ für die Metropolregion Bremen-Oldenburg einen Dialogansatz, um für konkurrierende Ansprüche an Flächennutzung Lösungen zu finden, die eine hinreichend gute Ernährungsversorgung auch im Jahr 2050 sicherstellen.