Die Wasserwirtschaft wird sich in Zukunft verstärkt mit dem Klimawandel auseinander setzen müssen. Veränderungen in den Niederschlägen und der Temperatur wirken sich auf die Nutzung von Trinkwasser in Haushalten und in der Wirtschaft sowie auf das Abwasseraufkommen aus. Simultan hierzu unterliegen auch Gesellschaft und Wirtschaft einem immerwährenden Veränderungsprozess. Dazu zählen der demografische Wandel, die wirtschaftliche Entwicklung und die Änderung der Siedlungsstruktur einer Region. Um diese verschiedenen Entwicklungen in ihrer Wirkung auf die Trinkwasser- und Abwassermengen der dynaklim-Region abschätzen zu können und vorausschauendes Handeln betroffener Akteure zu ermöglichen, sind in dieser Studie quantitative Szenarien für die kreisfreien Städte und Kreise entwickelt worden, um die Bandbreite der zukünftigen Herausforderungen der Wasserwirtschaft abzubilden. In allen Szenarien ist mit einem Rückgang der jährlichen Wassermengen (Trink-, Brauch-, Kühl- und Schmutzwasser) zu rechnen. Die in der öffentlichen Abwasserentsorgung abzuleitenden Regenwassermengen können sich je nach Entwicklung der Siedlungsstruktur und des Klimawandels unterschiedlich entwickeln. In der öffentlichen Trinkwasserversorgung ist durch den Klimawandel aber mit einer deutlichen Zunahme der täglichen Spitzenwasserbedarfe im Verhältnis zur durchschnittlich nachgefragten Menge zu rechnen. Diese kann je nach Szenario dazu führen, dass trotz des Rückgangs der jährlichen Wasserbedarfe die Versorgungskapazitäten nur geringfügig reduziert werden können oder (je nach Konstellation einzelner Einflüsse in den Szenarien) noch leicht ausgebaut werden müssen. Um diese Ergebnisse herleiten zu können, werden nach einem kurzen Überblick über die Szenariotechnik in Kapitel 2 die einzelnen Szenarien zunächst näher beschrieben (Kapitel 3). Im folgenden Hauptkapitel 4 werden sie dann quantitativ mit Leben gefüllt, bevor in Kapitel 5 die Ergebnisse (vergleichend) näher betrachtet werden.
Der Bericht "Unter künftigen ‚Normalbedingungen‘ zu erwartende chemische, größenfraktionierte Aerosol- und Feinstaub-Charakteristik einschließlich Herkunft, Transport, Deposition" repräsentiert das REGKLAM-Produkt 2.2c. Auf der Grundlage von Feldmessungen wurde die heutige Situation analysiert sowie verschiedene Änderungsszeanarien betrachtet. Die Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Meteorologie und Atmosphärenchemie stellen eine wichtige Voraussetzung für die Abschätzung der im Rahmen des Klimawandels sich ändernden Luftbelastung dar (unabhängig von Emissionsszenarien). In Zusammenarbeit mit TP 2.2b (TROPOS, Leipzig) wurden im Zeitraum von vier Jahren im urba-nen und regionalen Hintergrund der Stadt Dresden größenaufgelöste repräsentative Stichproben von PM10 während häufig auftretender Wettersituationen gewonnen (Produktbericht TP 2.2b). Zudem wurden an einem Standort des regionalen Hintergrunds im Osterzgebirge weitere kontinuierliche und ereignisbezogene Messkampagnen von Gasen und Aerosolen zur Charakterisierung des Messstandorts vorgenommen. Besonderes Augenmerk lag bei der Auswertung auf den gesundheitsrelevanten Metallen und dem sogenannten Krustenanteil (aufgewirbelte Bodenstäube). Insbesondere werden mögliche Quellen und die Deposition von Nähr- und Schadstoffen betrachtet. Die Auswertung einer 10jährigen Zeitreihe in Abhängigkeit von großräumigen Zirkulationssystemen wird zusätzlich herangezogen.
Die Ergebnisse einer Befragung von 4.000 Unternehmen in der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten zeigen, dass der Klimawandel für Unternehmen bebetriebswirtschaftlich immer bedeutsamer wird. Wie die Risiken und Chancen je nach Branche beurteilt werden und welche Schlussfolgerungen sich daraus für die Region ergeben, wird in dieser Ausgabe von „kurz + bündig“ vorgestellt.
Sechs in der Metropolregion Bremen-Oldenburg durchgeführte Fallstudien zeigen, dass Unternehmen den Klimawandel als eine ernst zu nehmende Umweltveränderung bewerten, die sich schon heute auf einzelne Branchen (insbesondere auf die Landwirtschaft) spürbar auswirkt und zukünftig deutlich mehr Branchen betreffen wird. Ob, wann und wie Unternehmen mit konkreten Maßnahmen auf die Folgen des Klimawandels reagieren, hängt im Wesentlichen von dem wahrgenommenen Handlungsdruck innerhalb der Unternehmen ab. Die untersuchten Unternehmen haben sich im Gegensatz zum Gros der Wirtschaft bereits mit dem Klimawandel explizit auseinandergesetzt und die möglichen betriebswirtschaftlichen und strategischen Folgen für ihr Unternehmen geprüft. Die Fallstudien bauen auf dem aktuellen Wissenstand der wirtschaftsbezogenen Klimaanpassungsforschung und insbesondere auf vorgängige Studien im Rahmen von ‚nordwest2050‘ auf.
Wie gehen Unternehmen der Emscher-Lippe Region schon heute mit den Folgen des Klimawandels um? Welche Möglichkeiten bieten strategische Managementsysteme? Bietet der Klimawandel auch Chancen für Unternehmen? Diese Fragen beantworteten Experten im Rahmen einer Befragung zu klimarelevanten Managementstrategien des produzierenden und verarbeitenden Gewerbes in der Emscher-Lippe Region.
Durch den Klimawandel werden die Leistungen von Gewässern möglicherweise eingeschränkt und das Leistungsvermögen von bestehenden Wasserver- und Abwasserentsorgungssystemen wird eventuell überfordert. Gewässer können bspw. ihre Qualität als Lebensraum verlieren oder nur noch unzureichende Wassermengen oder -qualitäten für die Trinkwasserversorgung liefern. Die dadurch verursachten Kosten sind den Veränderungen in der natürlichen Umwelt („Klimawandel“) geschuldet. Offen ist dabei, in welchem Ausmaß es zu einem Klimawandel kommt und welche konkreten Folgen er mit sich bringen wird. Dies erschwert die Auswahl geeigneter Anpassungsmaßnahmen.
Der Bericht "Volkswirtschaftliche Szenarien für die Modellregion Dresden" repräsentiert das REGKLAM-Produkt 2.3b. Im Arbeitspaket „Volkswirtschaftliche Szenarien für die Modellregion Dresden“ wird ein Szenario für die REGKLAM Region im Jahr 2025 entworfen, welches sowohl wichtige regionale (z. B. Bevölkerung, Wirtschaftsentwicklung) als auch globale Entwicklungen (z. B. von Energiepreisen) aufzeigt.
Die Methodik der vulnerabilitätsbezogenen Wertschöpfungskettenanalyse liefert einen systematischen Bezugsrahmen zur mehrdimensionalen Erfassung von möglichen Klimawirkungen auf Wertschöpfungsketten. Anhand eines Vorgehensmodells mit konkreten Untersuchungsschritten lassen sich die Charakteristika einer jeweiligen Wertschöpfungskette vertieft erfassen, analysieren und im Hinblick auf Klimawirkungen bewerten.