Rather than focusing on climate-protection measures, the Bremen Cargo Distribution Center (GVZ Bremen) has identified measures for adaptation to climate change. In 2011 and 2012 the Institute of Shipping Economics and Logistics (ISL), together with the Bremen University of Applied Science, carried out a comprehensive empirical investigation of the effects of climate change on the logistics sector of the Metropolitan Region Bremen-Oldenburg in the Northwest. The results clearly show that the expected impacts of climate change could mean a new challenge, both for the GVZ and for individual companies at the Center.
One of the important parts of the final conference of ‘nordwest2050’ has been the scientific exchange sessions in the House of Science and the Industryclub Bremen. Contributions were based upon a call for papers from October 2013. The scientific committee received almost 100 abstracts where 36 were chosen for oral presentations and 15 for poster presentations (see overview tables below).
Four main topics were discussed in parallel workshops:
• Analysing Impacts and Assessing Vulnerabilities
• Designing and Testing Solutions for Regional Climate Adaptation and Resilience
• Implementing Climate Adaptation and Paths to a Resilient Future
• Resilience for Business: Climate Adaptation Challenge and Strategies of Sectors and Companies
Für eine nähere Analyse von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) aus der Modellregion Dresden wurden basierend auf einer Wirtschaftlichkeitsanalyse sowie einer Klimasensibilitätsanalyse folgende sechs Branchen für eine nähere Untersuchung ausgesucht:
- Baubranche
- Wasserversorgung
- Energieversorgung
- Tourismus
- Verarbeitendes Gewerbe
- Mikroelektronik/Nanotechnologie
Im Arbeitsbericht werden Ergebnisse zur Berechnung und Analyse der Nährstoffbilanzierung der Jahre 2007 und 2010 auf Gemeindeebene für das Land Schleswig-Holstein vorgestellt und deren Datengrundlage, die Methodik und Unsicherheiten diskutiert. Es zeigt sich, dass die Nährstoffüberschüsse im Jahr 2010 im Vergleich zu 2007 leicht ansteigen. Dies ist überwiegend durch den vermehrten Anfall von Wirtschaftsdünger aus der Tierhaltung sowie Gärresten aus Biogasanlagen begründet. Es wird deutlich, dass die Höhe der Entzüge, die Ausbringung von Mineraldünger und der Anfall von Wirtschaftsdünger und Gärresten die Haupteinflussgrößen auf die Höhe der Nährstoffbilanzen haben. Im Durchschnitt führt dies zu einem Anstieg des durchschnittlichen landwirtschaftlichen Stickstoffüberschusses vom Jahr 2007 zum Jahr 2010 von über vier Kilogramm pro ha landwirt-schaftlich genutzte Fläche.
Die von der Universität Oldenburg im Rahmen des Vorhabens ‚nordwest2050‘ durchgeführte Befragung von 4.000 Unternehmen der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten aus den Jahren 2010 und 2012 zeigt, dass die wirtschaftliche Bedeutung des Klimawandels wächst. Bei der Befragung 2012 gaben 38% der befragten Unternehmen an, dass sie dem Klimawandel eine „hohe“ bis „sehr hohe Bedeutung“ für den Unter-nehmenserfolg beimessen. 2010 waren es bereits 31% der Unternehmen, die im Klimawandel einen bedeutenden Erfolgsfaktor sahen.
Anstatt sich nur auf Klimaschutzmaßnahmen zu fokussieren, wurden für das Güterverkehrszentrum Bremen (GVZ) Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel identifiziert. Das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) hat 2011 und 2012 in Zusammenarbeit mit der Hochschule Bremen eine umfassende empirische Untersuchung zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Logistikbranche der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die zu erwartenden Folgen des Klimawandels auch für das GVZ und die einzelne Ansiedler eine neue Herausforderung darstellen kann.
Darstellung der Ergebnisse einer empirischen Erhebung zur unternehmerischen Wahrnehmung des Klimawandels in Nordhessen mit 2.300 befragten Unternehmen und einer Rücklaufquote von 14,2 %. Auf der allgemeinen Ebene lässt die Befragung erkennen, dass die meisten Unternehmen einer Feststellung nahezu uneingeschränkt zustimmen: Der Klimawandel ist bereits heute spürbar und in seinen Folgen auch bei großen Anstrengungen nicht mehr vollständig abzuwenden, so dass außer Klimaschutz- verstärkt auch Klimaanpassungsmaßnahmen ins Auge zu fassen sind. Diese überantworten sie jedoch nicht allein der Politik, sondern sehen sich durchaus selbst in der Pflicht, geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Dabei vertrauen die Unternehmen den Mediendarstellungen, indem sie die These, dass die Medien ein überzeichnetes Krisenszenario zeichnen, überwiegend ablehnen. Eine Ausnahme bildet hierbei das Verkehrsgewerbe, das dazu neigt, die Mediendarstellung des Klimawandels als übertrieben pessimistisch anzusehen.
In den letzten Jahren hat sich die öffentliche, wissenschaftliche wie auch politische Debatte über den Klimawandel und über die Folgen der globalen Erwärmung deutlich intensiviert: Von Seiten der Bundesregierung wird im Hinblick auf den Klimawandel an die individuelle Verantwortung der Konsumentinnen und Konsumenten appelliert.
Und in der Tat legen Ergebnisse der sozialwissenschaftlichen Umweltforschung sowie der Marktforschung nahe, dass der Klimawandel bzw. die Klimarelevanz von Produkten und Dienstleistungen für die Konsumentscheidungen privater Haushalte an Bedeutung gewinnt und dass auf Seiten der Verbraucherinnen und Verbraucher eine gesteigerte Bereitschaft besteht, regionale und klimagünstigere Angebote stärker nachzufragen. Vor diesem Hintergrund stehen im Zentrum dieses artec-papers klimawandelbezogene Veränderungen der Nachfrage und des Konsumverhaltens. Hierzu werden u.a. die Entwicklung der Umwelteinstellungen einerseits und die Preisentwicklung andererseits thematisiert.