Der Bericht "Erarbeitung von Sortenbaustrategien des Weinbaus" repräsentiert das REGKLAM-Produkt 3.3.1d. Er befasst sich mit möglichen Klimawandelanpassungsstrategien für den Weinbau im sächsischen Elbtal. Es zeigt sich, dass die Anbauwürdigkeit verschiedener Rebsorten, aufgrund der Temperaturerhöhung ansteigt (v. a. rote Sorten wie Cabernet Sauvignon oder Merlot), jedoch wird sich die Wasserversorgung der Reben in der Vegetationsperiode verschlechtern und damit die Trockenstressgefahr verschärfen. Folgenden Themen muss zukünftig mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden: Wasserhaushalt von Rebstandorten (Wasserversorgung in heißen Sommern), Erosion (Zunahme durch Starkregenereignisse), Veränderungen von Weininhaltsstoffen (Zunahme des Zuckergehaltes, Abnahme der Säuren und Veränderung von Aromen).
Der Bericht stellt die Ergebnisse der ersten repräsentativen Bevölkerungsbefragungswelle, die von der Sozialforschungsstelle Dortmund (sfs) im Sommer 2010 durchgeführt wurde, dar. Die Ergebnisse basieren auf einem für die Emscher- Lippe-Region repräsentativen Befragungssample von 3.000 Personen mit einer Rücklaufquote von 11%. Fokussiert werden in dem Ergebnisbericht Klimawandelbetroffenheiten und Akzeptanzgrenzen für klimawandelbedingte Adaptationskosten (Entgeltanpassungen in der Wasserver- und Abwasserentsorgung) sowie unterschiedliche Bereitschaften der Bürgerinnen und Bürger in der Emscher-Lippe-Region zur Übernahme adaptationsbedingter Kosten.
Wie kann eine regionale Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels zukunftsfähig gestaltet werden? Diese Frage steht im Zentrum des Forschungsprogramms „Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten“ (KLIMZUG) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Innerhalbes Programms wird das Projekt dynaklim (Dynamische Anpassung an den Klimawandel in der Emscher-Lippe-Region) gefördert. Im Zeitraum von fünf Jahren (2009-2014) soll ein Netzwerk aufgebaut und sollen gemeinsam mit regionalen Akteuren Elemente einer zukunftsfähigen Anpassung entwickelt werden. Zwei Zukunftsworkshops sind im Jahr 2010 der Ort gewesen, an dem von Extremereignissen (Hochwasser) betroffene Bürgerinnen und Bürger, Vertreterinnen und Vertreter aus der Zivilgesellschaft und kommunaler Verwaltungen miteinander über den Klimawandel und dessen Gestaltung nachgedacht haben. Sie haben Geschichten über mögliche Zukünfte (der Szenarienworkshop) erzählt und ein Leitbild als normativen Orientierungsrahmen (der Leitbildworkshop) entworfen.