Der Klimawandel wird die Konkurrenzen um Flächen in der im Nordwesten Deutschlands verschärfen. Insbesondere die Land- und Ernährungswirtschaft als wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region wird sich dabei mit neuen Ansprüchen konfrontiert sehen. Grundlage für eine lebendige Landwirtschaft und die Erzeugung hochwertiger Lebensmittel ist der Erhalt einer abwechslungsreichen und intakten Landschaft. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein nachhaltiges Flächenmanagement nötig, das den Auswirkungen des Klimawandels genauso Rechnung trägt wie den vielfältigen Nutzungsansprüchen, die an die Flächen der Region bestehen. Die vorliegende Bestandsaufnahme fasst die bestehenden Interessenlagen und Konfliktherde in der Metropolregion Bremen-Oldenburg zusammen und ist Grundlage für ein dialogorientiertes Verfahren, das durch das Projekt 'nordwest2050' zur Regulierung von Flächennutzungskonflikten entwickelt wurde.
INKA BB versteht sich als ein Innovationsnetzwerk aus Wissenschaft und Praxis, das Veränderungen aktiv gestaltet. Als Vorbild und Partner will es Ergebnisse verbreiten und Lernprozesse initiieren. Hierfür bündeln wir die in der Region vorhandenen Kompetenzen von Forschungseinrichtungen, öffentlicher Verwaltung, Wirtschaftsunternehmen und Verbänden. Das Netzwerk arbeitet in Brandenburg mit einem landesweiten Fokus. Standort- und betriebsbezogene Maßnahmen sind vorwiegend in den Regionen Lausitz-Spreewald und Uckermark-Barnim sowie in der Metropole Berlin angesiedelt.
INKA BB sees itself as an innovation network encompassing academia and business practice that brings about change proactively. As a role model and partner, the network wishes to disseminate findings and initiate learning processes. To achieve this, we combine the region’s existing expertise of research institutions, public administrations, business enterprises and associations. The network operates in Brandenburg with a federal state-wide focus. Most site- and company-related measures are undertaken in the regions of Lausitz-Spreewald and Uckermark-Barnim, as well as in the metropolis of Berlin.
Darstellung der Ergebnisse einer empirischen Erhebung zur unternehmerischen Wahrnehmung des Klimawandels in Nordhessen mit 2.300 befragten Unternehmen und einer Rücklaufquote von 14,2 %. Auf der allgemeinen Ebene lässt die Befragung erkennen, dass die meisten Unternehmen einer Feststellung nahezu uneingeschränkt zustimmen: Der Klimawandel ist bereits heute spürbar und in seinen Folgen auch bei großen Anstrengungen nicht mehr vollständig abzuwenden, so dass außer Klimaschutz- verstärkt auch Klimaanpassungsmaßnahmen ins Auge zu fassen sind. Diese überantworten sie jedoch nicht allein der Politik, sondern sehen sich durchaus selbst in der Pflicht, geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Dabei vertrauen die Unternehmen den Mediendarstellungen, indem sie die These, dass die Medien ein überzeichnetes Krisenszenario zeichnen, überwiegend ablehnen. Eine Ausnahme bildet hierbei das Verkehrsgewerbe, das dazu neigt, die Mediendarstellung des Klimawandels als übertrieben pessimistisch anzusehen.
Im vorliegenden Papier werden aus unterschiedlichen Forschungs- und Praxisperspektiven mögliche Konfliktfelder, die sich beim Anpassungsprozess in der Emscher-Lippe-Region abzeichnen, zusammengetragen und analysiert. Neben überblicksartigen Darstellungen möglicher Konfliktkonstellationen aus verschiedenen dynaklim-Teilbereichen werden vier potenzielle Konflikte als vorrangig behandlungsbedürftig detailliert erörtert: Die potenziellen Konflikte „Beregnung“ und „Kühlwasser“ als Konfliktkonstellationen bei Niedrigwasser sowie die potenziellen Konflikte „Regenwasser“ und „Soziale Betroffenheit und Verletzlichkeit“ als Konfliktkonstellationen bei Hochwasser bzw. Hitzeperioden. Zentraler methodischer Ansatz, um die in dynaklim beteiligten Forschungs- und Praxis-Perspektiven und -Expertisen analytisch aufeinander zu beziehen, ist das interdisziplinäre Brückenkonzept Konstellationsanalyse.
Inhalt:
Klimawandel an der Ostseeküste - das RADOST-Projekt;
RADOST-Jahreskonferenz 2010;
Regionale Aktivitäten:
Extraktive Polykultur in der Kieler Förde;
Auftakttreffen des Netzwerks „Naturschutz und Nutzungen“;
Klimanetzwerk Ostseetourismus geht an den Start;
Start der Pilotprojekte zu Dränmanagement;
Geografisches Informationssystem (GIS) online;
RADOST-Akteurs- und Institutionenanalyse;
Internationale Aktivitäten:
RADOST Side Event in Kopenhagen;
Transatlantischer Mediendialog
BaltCICA: 1. Internationale Konferenz;
Dinner Dialog;
Publikationen