Der Klimawandel wird die Wasserwirtschaft vor größere Herausforderungen stellen. Dies betrifft neben der Gewässerbewirtschaftung sowohl die Trinkwasserversorgung als auch die Abwasserentsorgung. Eine Anpassung an Klimawandelfolgen geht mit technischen und organisatorischen Maßnahmen einher und muss finanziert werden. Insofern werden die Möglichkeiten und Grenzen einer Anpassung durch Ressourcenverfügbarkeit und Zugriff auf Know-How bestimmt. Darüber hinaus hat Anpassung aber auch eine institutionelle Komponente. Wasserwirtschaft kann sehr unterschiedlich organisiert sein, und je nach Organisationsstruktur werden verschiedene Möglichkeiten bestehen und Anreize gesetzt, sich an Klimawandelfolgen anzupassen. Der hier vorgelegte Bericht gibt einen Überblick darüber, wie Wasserwirtschaft (Ver- und Entsorgung, Gewässerbewirtschaftung, Regenwasserbewirtschaftung) in der dynaklim-Projektregion organisiert ist. Es zeigt sich eine große Vielfalt von Organisationsformen, verbunden mit vielen verschiedenen Akteuren.
Überschwemmungen durch Flüsse führen bereits heute zu Schäden an Grundstücken, Gebäuden und beweglichem Vermögen. Durch die Folgen des Klimawandels ist in Zukunft mit einer Zunahme von Überschwemmungsereignissen zu rechnen. Diese äußern sich in einer Veränderung der Jährlichkeiten, mit denen unterschiedliche Hochwasserereignisse zu erwarten sind. Basierend auf den Ergebnissen der Hochwasseraktionspläne für Emscher und Lippe kann die klimawandelbedingte Veränderung der Hochwasserrisiken (als Produkt aus Schadenshöhe und Eintrittswahrscheinlichkeit des Schadens) bestimmt werden. Für unterschiedliche Klimaprojektionen wird für die Emscher eine Zunahme dieses Risikos um 110% bis 170% und für die Lippe eine Zunahme von 60% bis 80% erwartet. Sollen diese zusätzlichen Risiken vermieden werden, ist aus ökonomischer Sicht eine Anpassungsmaßnahme dann sinnvoll, wenn sie kostengünstiger ist als die hierdurch vermiedenen Schäden. Die hier dargestellte Kalkulation stellt somit eine Obergrenze der ökonomisch sinnvollen Anpassungsmaßnahmen dar, wenn das Ziel verfolgt werden soll, das bisherige Schutzniveau auch in Zeiten des Klimawandels beizubehalten. Die Berechnungen sind in Zukunft um Klimawandelrisiken aus den Nebenläufen, den Überflutungen aus der Siedlungsentwässerung zu ergänzen und den jeweiligen Kosten für mögliche Anpassungs- und zusätzliche Schutzmaßnahmen gegenüber zu stellen.
Der Klimawandel stellt schon heute ein wichtiges Thema in Unternehmen dar. Die Unternehmen setzen sich auf Grund der politischen Agenda, aus Gründen der Ressourceneffizienz sowie der steigenden „sozialen Erwünschtheit“ immer stärker mit Klimaschutz auseinander. Doch ist auch die Anpassung an den Klimawandel für die Unternehmen der dynaklim-Region ein Thema? Und wenn ja, wie passen sich die Unternehmen tatsächlich an? Was ermöglicht es Unternehmen das Thema Anpassung an den Klimawandel anzugehen und welche Hemmnisse werden gesehen? Aussagen hierüber lassen sich über die Ermittlung der Anpassungskapazität treffen, welcher in diesem Beitrag nachgegangen wird.
Im Rahmen der Projektarbeit der dr. papadakis GmbH wurden umfangreiche Analysen und Trendberechnungen zu den beiden Parametern Lufttemperatur und Niederschlag in der Emscher‐ Lippe‐Region (ELR) durchgeführt. Die wesentlichen Ergebnisse werden in dieser Publikation zusammengefasst. Dabei werden die beiden Parameter hinsichtlich unterschiedlichster Kennwerte und Bilanzierungszeiträume ausgewertet. In der Vergangenheit wird anhand von Messdaten untersucht, welche Veränderungen bereits festzustellen sind, und anhand von Zeitreihen des Regionalen Klimamodells CLM werden mögliche zukünftige Veränderungen abgeschätzt. Für ausgewählte Kenngrößen werden die Entwicklungen in den CLM‐Daten der Bandbreite an Entwicklungen eines begrenzten Ensembles aus sieben Modellrechnungen gegenübergestellt. Darüber hinaus werden anhand einzelner Kenngrößen die Entwicklungen in der ELR gegenüber den überregional festzustellenden Entwicklungen eingeordnet.
Analyse und Prognose der Potenziale der Photovoltaik an der deutschen Ostseeküste. Dabei wurde folgende Vorgehensweise gewählt: 1. Erläuterungen zur Photovoltaik und ihren Potenzialparametern 2. Betrachtung des Klimas und des Klimawandels an der deutschen Ostseeküste 3. Ermittlung eventueller Veränderungen der Potenzialparameter durch den Klimawandel und Schlussfolgerung der Entwicklungsperspektiven der solaren Stromerzeugung aufgrund veränderter Potenzialparameter.
Im Arbeitsbericht werden Ergebnisse zur Berechnung und Analyse der Nährstoffbilanzierung der Jahre 2007 und 2010 auf Gemeindeebene für das Land Schleswig-Holstein vorgestellt und deren Datengrundlage, die Methodik und Unsicherheiten diskutiert. Es zeigt sich, dass die Nährstoffüberschüsse im Jahr 2010 im Vergleich zu 2007 leicht ansteigen. Dies ist überwiegend durch den vermehrten Anfall von Wirtschaftsdünger aus der Tierhaltung sowie Gärresten aus Biogasanlagen begründet. Es wird deutlich, dass die Höhe der Entzüge, die Ausbringung von Mineraldünger und der Anfall von Wirtschaftsdünger und Gärresten die Haupteinflussgrößen auf die Höhe der Nährstoffbilanzen haben. Im Durchschnitt führt dies zu einem Anstieg des durchschnittlichen landwirtschaftlichen Stickstoffüberschusses vom Jahr 2007 zum Jahr 2010 von über vier Kilogramm pro ha landwirt-schaftlich genutzte Fläche.
Der Bericht beschreibt die Aktivitäten des Projekts RADOST in den fünf Modulen „Netzwerk und Dialog“, „Natur- und ingenieurwissenschaftliche Forschung“, „Sozio-ökonomische Analyse“, „Nationaler und europäischer Politikrahmen/ nationaler und internationaler Austausch“ und „Kommunikation und Verbreitung der Ergebnisse“.
Das Qualitätssiegel Klimaangepasst hat die Sensibilisierung und Qualifizierung ambulanter Pflegedienste und ihrer Fachkräfte, Kunden und deren Angehörigen zum Ziel.
Das Qualitätssiegel Klimaangepasst bietet ambulanten Pflegediensten die Möglichkeit, in einen kurzen Zeitraum die Grundlage für ein strukturiertes und effizientes Handeln in Notfällen unter den Gesichtspunkten des Klimawandels und der Klimaanpassung zu schaffen.
In dem Handbuch Klimaangepasst werden einzelne Qualitätskriterien bzw. Vorgaben erläutert, die das Prüfverfahren umfassen. Die Bewertung eines ambulanten Dienstes erfolgt, für festgelegte Qualitätskriterien.
Die im Qualitätssiegel formulierten Qualitätsanforderungen richten sich in ihren Belangen nach den Vorgaben des SGB XI (s.u.: Pflegeassessment, Pflegebedürftigkeit, Leistung bei häuslicher Pflege etc.) zur Qualität und Qualitätssicherung nach § 611, der die Versorgungspflicht festlegt.
Der globale Klimawandel verändert die lokale Umwelt und damit die Rahmenbedingungen unter denen wir leben und wirtschaften. Insbesondere das prognostizierte häufigere Auftreten von Extremwetterereignissen wie Starkregen und Hitzeperioden wird zukünftig das sozio-ökonomische und ökologische Handeln beeinflussen. Die wissenschaftliche Diskussion um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Wirtschaft bildet für die Entwicklung einer „Klimafokussierte Wirtschaftsentwicklung“ innerhalb des Netzwerk- und Forschungsprojekts dynaklim die Grundlage für eine erste Einschätzung der Betroffenheit der regional vertretenen Branchen der Emscher-Lippe-Region und des Ruhrgebiets. In dem vorliegenden Papier wird eine Literaturauswertung von rund 70 nationalen und internationalen Quellen, die bis 2009 erschienen sind, vorgenommen. Insgesamt belegt die Auswertung, dass Branchen sowohl negativ als auch positiv von den Folgen des Klimawandels betroffen sind, wodurch weder eine klare Risiko- noch eine klare Chancen-Dominanz für die deutsche Wirtschaft hinsichtlich der Klimawandelfolgen ausgemacht werden kann. Sehr wenig ist derzeit jedoch über die Anpassungskapazität von Branchen und die Berechnung von Schadensdimensionen bekannt. Die Literaturauswertung ist der erste Teil der dreiteiligen Reihe „Vulnerability Assessment der dynaklim- Wirtschaft“. Sie bildet die Grundlage für eine ausführliche Betroffenheitsanalyse (Chancen und Risiken) ausgewählter Branchen in der dynaklim-Region (Teil II) sowie die Untersuchung und Bewertung der Adaptive Capacity spezifischer Branchen (Teil III).
Unternehmen und Branchen sind hinsichtlich der Folgen des Klimawandels neuen Risiken und Chancen ausgesetzt. Die Auswirkungen der Klimaveränderungen auf die Wirtschaft sind vielseitig und anspruchsvoll zugleich. Zukünftig sind neue Risikodimensionen in zahlreichen Unternehmensbereichen zu berücksichtigen. Ebenso facettenreich gestalten sich die Möglichkeiten der Branchen und Unternehmen um den Anforderungen des Klimawandels auf der Chancenseite durch Innovationen zu begegnen. Um ein tiefgreifendes Verständnis für die positive und negative Betroffenheit von Unternehmen zu erlangen, bedarf es von daher einer branchen- und
regionenspezifischen Bewertung der Betroffenheit durch die Auswirkungen des Klimawandels. Die Betroffenheitsanalyse des Vulnerability-Assessment vereinigt beide Seiten der unternehmerischen Herausforderung und betrachtet die Betroffenheit sowohl als Risikofaktor, als auch als Chance den Klimawandel als Wirtschaftsfaktor zu nutzen. Die analytische Betrachtung der Chancen und Risiken ermöglicht es somit Schlussfolgerungen über den Status-Quo der Betroffenheitsdimension der bedeutendsten Branchen der dynaklim-Region zu treffen und die zukünftigen Herausforderungen besser einschätzen zu können.