Dokumentationen der Tagung der KLIMZUG-Veründe an der TU Dortmund am 03.10.2010:
Die Aufgabe der Bildung regionaler Netzwerke zur Anpassung
an den Klimawandel ist ein Kennzeichen aller sieben
KLIMZUG-Initiativen. Infolgedessen sind sie alle mit dem
Themenkomplex „regionale“ und/oder „Netzwerk-Governance“
konfrontiert. Letztere wird dabei vielfach als ein Organisationsmodell verstanden, das geeignet ist, den angestrebten Paradigmenwechsel in Richtung auf die regionale Anpassungsfähigkeit anzuleiten. Viele, darunter gerade auch die politik und verwaltungswissenschaftlich, akteurs und institutionenanalytisch informierten
KLIMZUG-Teilprojekte stützen sich auf neue Erkenntnisse
der interdisziplinären Governance-Forschung, um diese für
den praktischen Prozess der Etablierung eines regionalen
Kooperationsnetzwerks fruchtbar zu machen. Zugleich aber
kann Governance auch als kritisches analytisches Konzept
verstanden und genutzt werden, das den Blick auf die
Prozesse der Steuerung und Koordination komplexer Prozesse
in komplexen Strukturen richtet und dabei institutionelle
Kontexte und deren Wandel ebenso berücksichtigt wie die
Aspekte von Macht und Legitimation.
Der Bericht "Methodenentwicklung zur Abbildung des Stadteffektes" repräsentiert das REGKLAM-Produkt 3.1.2b. Der Wärmeinseleffekt und die urbane Erwärmung allgemein führen zu einer Beeinflussung der mikro- und bioklimatischen Situation in der Stadt. Eine Stadtstrukturanalyse stellt ein sinnvolles Instrument dar, um sensible Bereiche zu identifizieren und dem Klimawandel mit gezielten Maßnahmen entgegenwirken zu können.
Ziel dieses Teilprojektes ist die Methodenentwicklung zur Quantifizierung der urbanen Überwärmung im Stadtgebiet von Dresden. Betrachtet werden der Istzustand und zukünftige Szenarien, die mögliche städtebauliche Veränderungen darstellen sollen. Der Fokus liegt auf den Lupengebieten Altstadt und Friedrichstadt. Anhand verschiedener Daten soll der Stadteffekt abgebildet werden und thermisch belastete Räume identifiziert werden. Modellierungen und Messungen vor Ort unterstützen diese Aufgabe. Die Modellierungen konzentrieren sich auf ausgewählte Stadtbereiche, sogenannte Lupengebiete.
Die Ergebnisse dieses Produktberichtes beziehen sich auf die Stadt Dresden und nicht auf die komplette bei REGKLAM definierte Modellregion.
Der Bericht "Anpassungsbedarf für den Stadtbaumbestand –
Dendrochronologische und ökophysiologische Ergebnisse" repräsentiert das REGKLAM-Produkt 3.1.2d. In vielen Studien wurde biser die positive Wirkung von Stadtgrün belegt, aber selten zwischen den einzelnen Baumarten unterschieden. Die Wohlfahrtswirkungen der Stadtbäume stehen in den letzten Jahrzehnten sichtbare Vitalitätsminderungen durch Klimaextreme gegenüber. Die Toleranz der Gehölze gegenüber Trcokenstress wird dabei von noch größerer Bedeutung sein als heute. Dieser Bericht soll einen Beitrag zur Bewertung der zukünftigen Eignung von zehn häufig vorkommenden Straßenbaumarten leisten.
Aufgrund des Klimawandels kann es zu einer Erwärmung der oberen Bodenzonen und indirekt dadurch auch zu einer Beeinflussung der Trinkwassertemperatur im Verteilernetz kommen. Es ist bekannt, dass dies unter Umständen zu mikrobiologischen Veränderungen in Form einer Aufkeimung (Erhöhung der Koloniezahlen) führen kann. Ob dies jedoch auf ein erhöhtes Risiko der Einistung, des Verbleibs oder sogar der Vermehrung hygenisch relevanter Bakterien zutrifft, wird im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekts dynaklim am IWW in Kooperation mit der Universität Duisburg-Essen untersucht.
Durch den Klimawandel werden die Leistungen von Gewässern möglicherweise eingeschränkt und das Leistungsvermögen von bestehenden Wasserver- und Abwasserentsorgungssystemen wird eventuell überfordert. Gewässer können bspw. ihre Qualität als Lebensraum verlieren oder nur noch unzureichende Wassermengen oder -qualitäten für die Trinkwasserversorgung liefern. Die dadurch verursachten Kosten sind den Veränderungen in der natürlichen Umwelt („Klimawandel“) geschuldet. Offen ist dabei, in welchem Ausmaß es zu einem Klimawandel kommt und welche konkreten Folgen er mit sich bringen wird. Dies erschwert die Auswahl geeigneter Anpassungsmaßnahmen.
Ein Problem, das immer auftritt, wenn es um den Begriff "Risiko" geht, ist die Existenz unterschiedlicher Risikodefinitionen und das zwischen gesellschaftlichen und Berufsgruppen oft divergierende Risikoverständnis. Aus diesem Grunde wird hier ein Vorschlag für Begriffsabgrenzungen innerhalb des dynaklim-Projektes gemacht.
Die Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels lässt einen erhöhten Investitionsbedarf in der Wasserwirtschaft erwarten. Dies wirft die Frage auf, ob die heute angewendeten Finanzierungsinstrumente geeignet sind, den zukünftigen Anforderungen zu begegnen oder ob neue Instrumente entwickelt werden müssen. In diesem dynaklim Kompakt wird die Systematik der Bewertung von Finanzierungsinstrumenten vorgestellt und ausgewählte Instrumente genauer betrachtet. Abschließend werden die Hauptaussagen der Befragung bei Wasserwirtschaftsbetrieben zusammengefasst.
Der vorliegende Bericht erarbeitet die Fragestellung, welche Finanzierungsinstrumente den Betrieben der Wasserwirtschaft für die Emscher-Lippe-Region zur Verfügung stehen und potenziell für die Refinanzierung von Anpassungsmaßnahmen anwendbar sind. Er fasst die Arbeitsergebnisse aus der dynaklim-Aktivität „Zusammenstellung, Effizienzprüfung und Bewertung von Finanzierungsmodellen (allgemein und regional)“ zusammen. In Aktivität 6.3.1 wurden verschiedene Finanzierungsinstrumente –klassische und innovative– zusammengestellt, klimarelevante Bewertungskategorien (Stabilität, Flexibilität, Transparenz, Akzeptanz sowie der Anwendbarkeit) entwickelt und mit zehn Bewertungs kriterien für Finanzinstrumente hinterlegt. Auf Basis dieser Bewertungskriterien wurden alle dargestellten Finanzierungsmodelle bewertet. Die erarbeiteten Ergebnisse wurden zum einen mit einer empirischen Befragung abgesichert und zum anderen mit Entscheidungsträgern in der Emscher Lippe Region diskutiert. Es wurden Unterschiede in der Wasserver- und Abwasserentsorgung erarbeitet sowie Erwartungen für zukünftig relevante Finanzierungsmodelle identifiziert.