Die sektorale Roadmap gibt Empfehlungen und zeigt Handlungsoptionen auf, die zu einer klimaangepassten und resilienten Entwicklung im Naturraum der Metropolregion Bremen-Oldenburg beitragen kann. Die Roadmap beschreibt zunächst die für den Naturraum relevanten regionalen Veränderungen des Klimas (Kap. 2). Anschließend werden die Ergebnisse der Vulnerabilitätsanalyse für den Naturraum dargestellt (Kap. 3). Kapitel 4 enthält die Kernaussagen der in ‚nordwest2050‘ entwickelten „Vision 2050“ für das Handlungsfeld Naturraum. Im Sinne der Handlungsorientierung werden schließlich in Kapitel 5 kurzfristige Handlungsempfehlungen für den Zeithorizont 2020 und mittel- und langfristige Handlungspfade für den Zeitraum 2020 bis 2050 und darüber hinaus benannt und erläutert.
Die sektorale Roadmap für das Handlungsfeld Küstenschutz gibt Empfehlungen und zeigt Handlungsoptionen auf, die zu einer klimaangepassten und resilienten Entwicklung der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Küstenschutz beitragen kann. Die Roadmap beschreibt zunächst die für den Küstenschutz relevanten regionalen Veränderungen des Klimas (Kap. 2). Anschließend werden die Ergebnisse der Vulnerabilitätsanalyse für den Küstenschutz dargestellt, wobei das Klimasignal, die möglichen Auswirkungen und die Anpassungskapazität angesprochen werden (Kap. 3). Kapitel 4 enthält die Kernaussagen der in ‚nordwest2050‘ entwickelten „Vision 2050“ für das Handlungsfeld Küstenschutz. Im Sinne der Handlungsorientierung werden schließlich in Kapitel 5 kurzfristige Handlungsempfehlungen für den Zeithorizont 2020 und mittel- und langfristige Handlungspfade für den Zeitraum 2020 bis 2050 und darüber hinaus benannt und erläutert.
In den letzten Jahren hat sich das Wissen um mögliche Folgen des Klimawandels durch zahlreiche Untersuchungen ständig verbessert. Dabei stehen für Deutschland und Niedersachsen vor allem wachsende Hitzebelastungen, Zunahme von Extremwetterereignissen und der Anstieg des Meeresspiegels im Fokus. Im Forschungsverbund KLIFF „Klimafolgenforschung in Niedersachsen“ wurde für Niedersachsen zum Ende des Jahrhunderts (2071-2100) im Vergleich zur Referenzperiode 1971-2000 eine Erhöhung der Jahresmitteltemperatur um ca. 2,5 Grad projiziert, wobei der Anstieg im Winter mit etwa 3 Grad am höchsten ausfällt. Mit der höheren Temperatur kann auch die Länge der Vegetationsperiode zunehmen: bis um circa 60 Tage bis zum Ende des Jahrhunderts; entsprechend kann sich die Anzahl der Frosttage um circa zwei Drittel verringern. Die Klimaforscher erwarten, dass die Niederschläge zum Ende des Jahrhunderts im Winter, Frühling und Herbst zunehmen können, für den Sommer wird eine Abnahme um rund 10 Prozent in Niedersachsen projiziert. Die Anzahl der Starkniederschlagstage kann sich nach den Berechnungen deutlich erhöhen, insbesondere im Herbst. Die mittlere Dauer von Wärmeperioden könnte im Sommer um 50 Prozent zunehmen.
Die vorliegende Roadmap gibt Empfehlungen und zeigt Handlungsoptionen auf, die zu einer klimaangepassten und resilienten Entwicklung im Tourismus und bei der Naherholung beitragen.
Um auch im Klimawandel ausreichend Wasser für die in Nordost-Niedersachsen unverzichtbare Feldberegnung bereitstellen und gleichzeitig die Ansprüche von Naturschutz und anderen Landnutzern wahren zu können, sind neue Formen der Kooperation und Kommunikation notwendig.
In KLIMZUG-NORD wurde ein planerisches Konzept zur Schaffung zukunftsfähiger Kulturlandschaften entwickelt, das eine klimaangepasste und konsensfähige Landnutzung für alle Bereiche ermöglicht.
Die „Passgenauigkeit“ zwischen Entstehung, Verbreitung und Nutzung von
Wissen in Bezug auf regionale Entscheidungsträger bei Fragen der Anpassung an den Klimawandel wurde bisher kaum bewertet. Anhand einer großen Stichprobe regionaler Entscheidungsträger wurde mit Methoden der Umfrageforschung Fragen der Kompatibilität zwischen Bedarf und Verfügbarkeit von Informationen untersucht. Der Themenkreis umfasst Informationsquellen, die Wahrnehmung regionaler Anpassungsprioritäten, die Frage, wie nach Ansicht von Entscheidungsträgern Informationen besser nutzbar gemacht werden können, Hemmnisse bei Projekten zur Umsetzung der Anpassung und den Einfluss der Wissenschaft auf die Entscheidungsfindung.
Die „Passgenauigkeit“ zwischen Entstehung, Verbreitung und Nutzung von Wissen in Bezug auf regionale Entscheidungsträger bei Fragen der Anpassung an den Klimawandel wurde bisher kaum bewertet. Anhand einer großen Stichprobe regionaler Entscheidungsträger wurde mit Methoden der Umfrageforschung Fragen der Kompatibilität zwischen Bedarf und Verfügbarkeit von Informationen untersucht. Der Themenkreis umfasst Informationsquellen, die Wahrnehmung regionaler Anpassungsprioritäten, die Frage, wie nach Ansicht von Entscheidungsträgern Informationen besser nutzbar gemacht werden können, Hemmnisse bei Projekten zur Umsetzung der Anpassung und den Einfluss der Wissenschaft auf die Entscheidungsfindung.
Der Bericht beschreibt die Aktivitäten des Projekts RADOST in den fünf Modulen „Netzwerk und Dialog“, „Natur- und ingenieurswissenschaftliche Forschung“, „Sozio-ökonomische Analyse“, „Nationaler und europäischer Politikrahmen/ nationaler und internationaler Austausch“ und „Kommunikation und Verbreitung der Ergebnisse“ und deckt den Zeitraum von Juli 2009 bis April 2010 ab. Das Projekt RADOST (Regionale Anpassungsstrategien für die deutsche Ostseeküste) wird im Rahmen der Fördermaßnahme KLIMZUG („Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten“) vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.
Nach fünf Jahren Forschung und Dialog zu Klimawandel und Klimaanpassung präsentiert das RADOST-Projekt seine wichtigsten Forschungsergebnisse in einem Abschlussbericht. Der Bericht bietet eine Übersicht über Aktivitäten und Ergebnisse aus dem gesamten Förderzeitraum 2009 – 2014. Ein besonderer Schwerpunkt liegt – anknüpfend an die vorigen Jahresberichte – auf dem Berichtszeitraum 2013–2014.
Einen Schwerpunkt bilden die angewandte Forschung und Netzwerkbildung in den sechs Fokusthemen Küstenschutz, Tourismus und Strandmanagement, Gewässermanagement und Landwirtschaft, Häfen und maritime Wirtschaft, Naturschutz und Nutzungen sowie Erneuerbare Energien. Darunter werden alle 16 RADOST-Anwendungsprojekte, die in Zusammenarbeit mit Praxispartnern vor Ort durchgeführt wurden, anschaulich beschrieben. Weitere Kapitel widmen sich den Forschungsarbeiten in den Natur- und Ingenieurwissenschaften und der Sozioökonomie, dem nationalen und internationalen Austausch sowie der Kommunikation von Ergebnissen zur Anpassung an den Klimawandel.
Der Bericht richtet sich an Akteure in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern aus Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen sowie an die interessierte Öffentlichkeit.
Das Projekt „Regionale Anpassungsstrategien für die deutsche Ostseeküste“ (RADOST) wird im Rahmen der Maßnahme „Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten“ (KLIMZUG) vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Nach knapp zwei Dritteln der Projektlaufzeit bot die RADOST-Tour 2012 ausführlich Gelegenheit, die inzwischen vorhandenen Projektergebnisse zu diskutieren. In den thematisch gegliederten Veranstaltungsprotokollen werden die Inhalte der Veranstaltungen und die wichtigsten Punkte der Diskussionen präsentiert.