Die Gastronomie wird durch die Folgen des Klimawandels vermehrt mit Lieferengpässen bis hin zu Produktausfällen von Lebensmitteln konfrontiert sein. Aufgrund von geringeren Erträgen und gleichzeitig erhöhten Ressourcenbedarf wird der Kostendruck steigen. Um diesen Herausforderungen schon frühzeitig zu begegnen, entwickelt der DEHOGA Bezirksverband Ostfriesland und Weser-Ems Klimaanpassungsstrategien für die Gastronomie. Im Projektvorhaben werden die Auswirkungen des Klimawandels analysiert, spezifische Lösungspfade für die Gastronomie entwickelt und innerhalb des DEHOGA Bezirksverbandes kommuniziert.
1997 wurde die Evangelische Krankenhaus Service GmbH (eks) gegründet. Das Catering der eks umfasst neben der Belieferung von Krankenhäusern, Reha-Zentren und Senioreneinrichtungen auch Verpflegungsangebote für Betriebsrestaurants, Kindergärten und Schulen. Die eks beschäftigt insgesamt 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bereitet täglich circa 3.500 Mahlzeiten im Cook & Chill-Verfahren zu. Dies ermöglicht die räumliche und zeitliche Entkoppelung der Speisenzubereitung von der Speisenverteilung. Durch die Folgen des Klimawandels sind die Verfügbarkeit und die einwandfreie Qualität von Rohstoffen immer schwerer sicherzustellen. Aus diesem Grund hat die eks die bestehenden Konzepte der Außer-Haus-Verpflegung durch eine neue Verpflegungslinie mit biologisch und regional erzeugten Produkten ergänzt.
Um die Ausarbeitung, Kommunikation und Umsetzung der Transformation zu einer konfliktreduziertenund klimaangepassten Flächennutzung zu initiieren, wurden vom Centers of Competence e.V. von 2010 bis 2013 im Rahmen von nordwest2050 drei Veranstaltungen organisiert. In Zusammenarbeit mit der Universität Oldenburg wurde ein Dialog initiiert, durch den die Heterogenität der Themen und die verschiedenen Interessen der Akteure zur Flächennutzungsproblematik lösungsorientiert verhandelt werden konnten. Auf der zweiten und größten Veranstaltung konnte im Februar 2013 mit der »Auricher Erklärung« ein regionales Statement zu den wichtigsten Flächennutzungsproblemen sowie konkreten Lösungsansätzen verabschiedet werden, das von der Region durch eine breite Autorenschaft vertreten und getragen wird.