Der Klimawandel wird Auswirkungen auf Art, Umfang und Intensität der Landnutzung und auf die Qualität von Böden haben. Nicht alle diese Auswirkungen sind jedoch hinreichend quantifizier- und räumlich-zeitlich verortbar. Anpassungsstrategien können unter diesen Bedingungen nur unter hoher Unsicherheit getroffen werden.
Wichtig ist daher die Entwicklung von Verfahren und Methoden, mit denen Entscheidungen über Landnutzungen in Richtung mehr Nachhaltigkeit unterstützt werden können und die geeignet sind, den Akteuren auch Handlungsoptionen aufzuzeigen. Der nordwest2050-Werkstattbericht Nr. 25 stellt ein Konzept vor, das auf dem Ansatz der Ökosystemdienstleistungen basiert. Es erlaubt eine integrierte Bewertung der Nutzungsentscheidungen und soll einen Beitrag zu klimaangepassten Landnutzungen leisten. Anhand eines Beispiels aus der Metropolregion Bremen-Oldenburg werden der konzeptionelle Rahmen dieses Konzepts sowie sich daraus ergebende mögliche Handlungsoptionen für Flächeneigner bei der Integration von Klimaanpassungserfordernissen in die Entscheidung über Flächennutzungen erläutert. Deutlich wird dabei, dass eine stärkere und systematische Berücksichtigung der Ökosystemdienstleistungen einen zentralen Beitrag zur Verbesserung der regionalen Anpassungskapazitäten an den Klimawandel leisten kann.
Die Wasserwirtschaft wird sich in Zukunft verstärkt mit dem Klimawandel auseinander setzen müssen. Veränderungen in den Niederschlägen und der Temperatur wirken sich auf die Nutzung von Trinkwasser in Haushalten und in der Wirtschaft sowie auf das Abwasseraufkommen aus. Simultan hierzu unterliegen auch Gesellschaft und Wirtschaft einem immerwährenden Veränderungsprozess. Dazu zählen der demografische Wandel, die wirtschaftliche Entwicklung und die Änderung der Siedlungsstruktur einer Region. Um diese verschiedenen Entwicklungen in ihrer Wirkung auf die Trinkwasser- und Abwassermengen der dynaklim-Region abschätzen zu können und vorausschauendes Handeln betroffener Akteure zu ermöglichen, sind in dieser Studie quantitative Szenarien für die kreisfreien Städte und Kreise entwickelt worden, um die Bandbreite der zukünftigen Herausforderungen der Wasserwirtschaft abzubilden. In allen Szenarien ist mit einem Rückgang der jährlichen Wassermengen (Trink-, Brauch-, Kühl- und Schmutzwasser) zu rechnen. Die in der öffentlichen Abwasserentsorgung abzuleitenden Regenwassermengen können sich je nach Entwicklung der Siedlungsstruktur und des Klimawandels unterschiedlich entwickeln. In der öffentlichen Trinkwasserversorgung ist durch den Klimawandel aber mit einer deutlichen Zunahme der täglichen Spitzenwasserbedarfe im Verhältnis zur durchschnittlich nachgefragten Menge zu rechnen. Diese kann je nach Szenario dazu führen, dass trotz des Rückgangs der jährlichen Wasserbedarfe die Versorgungskapazitäten nur geringfügig reduziert werden können oder (je nach Konstellation einzelner Einflüsse in den Szenarien) noch leicht ausgebaut werden müssen. Um diese Ergebnisse herleiten zu können, werden nach einem kurzen Überblick über die Szenariotechnik in Kapitel 2 die einzelnen Szenarien zunächst näher beschrieben (Kapitel 3). Im folgenden Hauptkapitel 4 werden sie dann quantitativ mit Leben gefüllt, bevor in Kapitel 5 die Ergebnisse (vergleichend) näher betrachtet werden.
Es wurde untersucht, welchen Einfluss die Temperatur auf die Zusammensetzung wirbelloser Lebensgemeinschaften (Makrozoobenthos, MZB) in den großen Flüssen Lippe, Ems und Ruhr hat und ob sich eine Temperaturerhöhung durch den Klimawandel auf die Bewertung solcher Gewässertypen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie auswirken kann. Da die mittleren Jahreswassertemperaturen an einer Probestelle einen signifikanten Erklärungsanteil an der Zusammensetzung der Lebensgemeinschaft haben, wurde eine neue biologische Messgröße (Metrik) abgeleitet, deren Größe von der Temperatur abhängt: Die Häufigkeiten wärmeliebender Neozoen-Arten des Makrozoobenthos steigen signifikant mit der Temperaturzunahme an einer Probestelle. In den thermisch veränderten Probestellen der Lippe sind die Häufigkeiten deutlich höher als in der Ems und in der Ruhr. Es wurden Grenzwerte abgeleitet, um die thermische Veränderung einer Probestelle durch den Metrik „Häufigkeiten wärmeliebender Neozoen“ näher zu beschreiben. Die aktuell in Deutschland zur Bewertung des Fließgewässertyps 15g (Großer sand- und lehmgeprägter Fluss des Tieflands) verwendeten Metriks und der Saprobienindex des PERLODES Verfahrens, die vorrangig morphologische Degradation und organische Belastung anzeigen sollen, reagieren signifikant auf erhöhte Wassertemperaturen. Die Bewertung von hydromorphologischer Degradation und der organischen Belastung ist bei gleichzeitig bestehender thermischer Veränderung also nicht gesichert. Durch Anwendung des Metriks „Häufigkeiten wärmeliebender Neozoen“ können thermisch veränderte Probestellen identifiziert werden und die Ergebnisse nach PERLODES und nach dem Saprobiensystem als nicht gesichert bewertet werden.
Das RADOST-Anwendungsprojekt 16 sollte aufzeigen, wie die thermische Nutzung von in der Saturationszone des Küstenbereichs vorhandenem "Strandwasser" (einem Gemisch aus Grund- und Meerwasser) oder die direkte thermische Nutzung des Meerwassers planerisch in Küstenschutzmaßnahmen integriert werden kann. Der Bericht beschreibt die Planung ausgewählter geothermischer Quellenanlagen im Bereich von Küstenschutzanlagen unter Berücksichtigung von im Projekt gewonnenen Messdaten. Abschließend erfolgen eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und die Ableitung von Empfehlungen zur Umsetzung einer thermischen Nutzung des Untergrundes bzw. des Meerwassers.
Um auch im Klimawandel ausreichend Wasser für die in Nordost-Niedersachsen unverzichtbare Feldberegnung bereitstellen und gleichzeitig die Ansprüche von Naturschutz und anderen Landnutzern wahren zu können, sind neue Formen der Kooperation und Kommunikation notwendig.
In KLIMZUG-NORD wurde ein planerisches Konzept zur Schaffung zukunftsfähiger Kulturlandschaften entwickelt, das eine klimaangepasste und konsensfähige Landnutzung für alle Bereiche ermöglicht.
Die sektorale Roadmap gibt Empfehlungen und zeigt Handlungsoptionen auf, die zu einer klimaangepassten und resilienten Entwicklung im Naturraum der Metropolregion Bremen-Oldenburg beitragen kann. Die Roadmap beschreibt zunächst die für den Naturraum relevanten regionalen Veränderungen des Klimas (Kap. 2). Anschließend werden die Ergebnisse der Vulnerabilitätsanalyse für den Naturraum dargestellt (Kap. 3). Kapitel 4 enthält die Kernaussagen der in ‚nordwest2050‘ entwickelten „Vision 2050“ für das Handlungsfeld Naturraum. Im Sinne der Handlungsorientierung werden schließlich in Kapitel 5 kurzfristige Handlungsempfehlungen für den Zeithorizont 2020 und mittel- und langfristige Handlungspfade für den Zeitraum 2020 bis 2050 und darüber hinaus benannt und erläutert.
Der Klimawandel wird die Konkurrenzen um Flächen in der im Nordwesten Deutschlands verschärfen. Insbesondere die Land- und Ernährungswirtschaft als wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region wird sich dabei mit neuen Ansprüchen konfrontiert sehen. Grundlage für eine lebendige Landwirtschaft und die Erzeugung hochwertiger Lebensmittel ist der Erhalt einer abwechslungsreichen und intakten Landschaft. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein nachhaltiges Flächenmanagement nötig, das den Auswirkungen des Klimawandels genauso Rechnung trägt wie den vielfältigen Nutzungsansprüchen, die an die Flächen der Region bestehen. Die vorliegende Bestandsaufnahme fasst die bestehenden Interessenlagen und Konfliktherde in der Metropolregion Bremen-Oldenburg zusammen und ist Grundlage für ein dialogorientiertes Verfahren, das durch das Projekt 'nordwest2050' zur Regulierung von Flächennutzungskonflikten entwickelt wurde.
Der Energiesektor spielt eine zentrale Rolle – sowohl im Rahmen von Klimaschutz- als auch von Klimaanpassungsstrategien. Die Transformation des Sektors in Richtung auf eine CO2-freie bzw. CO2-arme Produktion wird massive Auswirkungen auf Natur und Landschaft haben und in der Metropolregion Bremen-Oldenburg die Konkurrenz um Flächen verschärfen. Die Flächenrelevanz ist dabei jedoch nicht allein auf das Problem der Bioenergie zu reduzieren. Die Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten wird auch mittelfristig durch konventionelle Energieträger und der Energieerzeugung vor- und nachgelagerte Infrastrukturen geprägt sein, die ebenfalls sehr flächenintensiv sind. In Zukunft werden sich die Ansprüche an den Raum durch die Klimaanpassung selbst, aber auch durch die Anpassungsstrategien des Energiesektors erhöhen.
Im nordwest2050-Werkstattbericht Nr. 12 werden die grundlegenden Zusammenhänge zwischen Klimawandel, Klimaschutz, Klimaanpassung, Energiesektor und Flächennutzung analysiert, ausgewählte Ergebnisse einer entsprechenden Bestandsaufnahme für die Metropolregion Bremen-Oldenburg beschrieben und erste Überlegungen zu neuen Konzepten des Flächenmanagements unter Klimaanpassungsgesichtspunkten skizziert.
Das für die Feldberegnung in Nordost-Niedersachsen verfügbare Wasser ist begrenzt, im Klimawandel wird der Wasserbedarf steigen. Daher sind Konzepte zur Schließung regionaler Wasserkreisläufe und zur Erhöhung der verfügbaren Grundwassermenge wichtig, um die Beregnung auch künftig zu sichern und Nutzungskonflikten mit anderen Wassernutzern vorzubeugen. Zur Erhöhung der regional verfügbaren Wassermenge wurden im Rahmen von KLIMZUG-NORD zwei Pilotprojekte umgesetzt.
Das Factsheet fasst die Ergebnisse einer Fallstudienuntersuchung von 18 Flussgebietseinheiten unter der Fragestellung zusammen, inwieweit die zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels in die ökonomischen Analysen gemäß Wasserrahmenrichtlinie integriert werden können.