Die Autoren bewerten mit Hilfe des Resilienzkonzeptes stadt-regionale Leitbilder und geben darauf aufbauend Hinweise für ihre Weiterentwicklung, um klimaangepasste stadt-regionale Entwicklung zu fördern.
Städte sind in besonderer Weise von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Um den Gefahren entgegenzuwirken, sind neben Anpassungsmaßnahmen in den gefährdeten Bereichen großräumige Handlungsansätze erforderlich. Der Beitrag bewertet die Eignung bestehender siedlungsstruktureller Leitbilder und Konzepte für die neue stadtregionale Aufgabe der Klimaanpassung. Dazu werden aus dem Resilienzkonzept Bewertungskriterien abgeleitet. Keines der betrachteten Modelle wurde unter dem Aspekt der Klimaanpassung entwickelt, so dass sie daraufhin weiterentwickelt werden sollten. Aufbauen können Leitbilder und Konzepte für klimaangepasste Siedlungsstrukturen auf den Modellen der Dezentralen Konzentration und den Punkt-axialen Modellen, welche bereits viele Bewertungskriterien erfüllen.
Die Anpassung an den Klimawandel ist eine neue Herausforderung für die regionale Raumordnung und -entwicklung. Die regionale Ebene nimmt eine Vermittlungsfunktion zwischen der rahmensetzenden Anpassungspolitik der übergeordneten Ebenen (EU, Bund, Länder) und der kommunalen Ebene wahr. Darüber hinaus beziehen sich Anpassungsstrategien und -maßnahmen vielfach auf überörtliche, häufig regionale Natur- bzw. Funktionsräume (z. B. Fluss, Stadtregion). Dabei stellt sich die Frage, ob die in der Praxis bestehenden und in der Literatur diskutierten Instrumente der regionalen Raumordnung und -entwicklung für die Bewältigung der neuen Herausforderungen geeignet sind.
Der vorliegende Beitrag analysiert die Möglichkeiten und Grenzen des Instrumentariums der regionalen Raumordnung und -entwicklung bei der Anpassung an den Klimawandel. Hierzu arbeitet er zunächst spezifische Herausforderungen der Klimaanpassung heraus und systematisiert die Instrumente der regionalen Raumordnung und -entwicklung. Darauf aufbauend charakterisiert es die bestehenden und diskutierten Instrumente und bewertet sie.
Die Ergebnisse zeigen, dass der regionalen Raumordnung und -entwicklung bereits vielfältige Instrumente zur Klimaanpassung zur Verfügung stehen und ergänzende Instrumente diskutiert werden. Dies wird besonders im Bereich der formellen und informellen Instrumente deutlich. Ökonomische und organisationale Instrumente werden dagegen auf der regionalen Ebene bislang kaum berücksichtigt. Diese können jedoch Impulse gerade im Hinblick auf die Umsetzung regionaler Klimaanpassungskonzepte setzen. Daher sehen die Autoren hier weiteren Entwicklungs- und Erprobungsbedarf.
Im ersten Teil wird zunächst ein Überblick über die zeitlichen Verläufe der projizierten Temperatur- und Niederschlagsänderungen in der Metropolregion Hamburg insgesamt gegeben. Die Legende zeigt jeweils alle regionalen Klimasimulationen, die die Datenbasis für dieses Informationspapier sind. Es handelt sich dabei um 3 Realisierungen der Kontrollsimulation und je 3 Realisierungen der Szenarien A1B, B1 und A2 mit REMO in 0.088° Horizontalauflösung (UBA, KLIWAS, KLIMZUG) sowie 2 Realisierungen der Kontrollsimulation und je 2 Realisierungen der Szenarien A1B und B1 mit CLM in 0.165° Horizontalauflösung (Konsortialrechnungen). Zudem werden für die Temperatur- und Niederschlagsänderungen 2036-2065 und 2071-2100 gegenüber 1971-2000 das Mittel sowie Minimum und Maximum aller 13 Klimasimulationen dargestellt. Im zweiten Teil werden dann die projizierten Temperatur- und Niederschlagsänderungen 2036-2065 und 2071-2100 gegenüber 1971-2000 für alle Landkreise der Metropolregion Hamburg dargestellt. Auch hier werden jeweils das Mittel sowie Minimum und Maximum aller Simulationen vorgestellt.
Bei der Erforschung von Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel spielen Informationen und Daten über die möglichen Veränderungen der verschiedenen Klimaparameter und deren Folgen für den regionalen Wasser- und Energiehaushalt eine wesentliche Rolle. Das Max-Planck-Institut für Meteorologie stellt über die Querschnittsaufgabe Klimawandel für sämtliche Teilprojekte in KLIMZUG-NORD Informationen zu Klimaänderungen für Norddeutschland bereit und berät zum Umgang mit regionalen Klimadaten und ihren Unsicherheiten. Im intensiven Dialog mit den Projektpartnern wird eine sinnvolle und konsistente Verwendung von Klimawissen abgestimmt. Es wird umfassend über die Möglichkeiten und Grenzen der regionalen Klimamodellierung informiert.
Die Projektionen der Klimaänderung für Europa und Deutschland bis zum Ende des 21. Jahrhunderts zeigen eine große Bandbreite der simulierten Temperatur- und Niederschlagtrends, verursacht durch 1. Unsicherheiten globaler und regionaler Klimamodellierung, 2. interne Variabilität des Klimas und 3. unterschiedliche Annahmen über die zukünftige Entwicklung von Treibhausgasemissionen. Diese Bandbreite wird im ersten Arbeitspaket von Teilprojekt T3.1 untersucht, um Unsicherheiten von Klimasimulationen auch in der Klimafolgenforschung sowie der Erforschung von Anpassungsmöglichkeiten zu berücksichtigen.
Hinweise für REMO-Datennutzer beinhaltet folgende Punkte: Verfügbarkeit der Daten, Datenformat, Erläuterung zu Variablen, Vergelich mit anderern Daten, Klimaläufe, Häufige Fragen, sowie einen Anhnag mit Gitter- und Produktinformationen und ein Testprogramm in FORTRAN90 zum Einlesen und Herausschreiben der Daten und eine Codeliste
Die projizierte Klimaänderung für die Metropolregion Hamburg (MRH) führt vermehrt zu sommerlichen Trockenperioden. Besonders im Südosten der Region wird dadurch die Wasserverfügbarkeit als limitierender Produktionsfaktor in der Landwirtschaft weiter begrenzt. Eine Abnahme der Grundwasserneubildung und zugleich zunehmender Wasserbedarf der Pflanzen erfordert eine Anpassung der Bewässerungsmethoden und Landbewirtschaftung. Dazu untersuchen Projekte innerhalb des KLIMZUG-NORD Themenfelds T3 „Zukunftsfähige Kulturlandschaften“ die Auswirkungen des Klimawandels auf die Verfügbarkeit und Qualität des Wassers und entwickeln entsprechende Anpassungsmaßnahmen der Landwirtschaft bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Ansprüche des Naturschutzes. Es wurden Kooperationen zwischen Akteuren aus Forschung, Planung, Wasser- und Landwirtschaft gebildet und vertieft; im Folgenden sind Ausschnitte der interdisziplinären Zusammenarbeit in den Modellregionen Lüneburger Heide und Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue präsentiert.