Das Qualitätssiegel Klimaangepasst hat die Sensibilisierung und Qualifizierung ambulanter Pflegedienste und ihrer Fachkräfte, Kunden und deren Angehörigen zum Ziel.
Das Qualitätssiegel Klimaangepasst bietet ambulanten Pflegediensten die Möglichkeit, in einen kurzen Zeitraum die Grundlage für ein strukturiertes und effizientes Handeln in Notfällen unter den Gesichtspunkten des Klimawandels und der Klimaanpassung zu schaffen.
In dem Handbuch Klimaangepasst werden einzelne Qualitätskriterien bzw. Vorgaben erläutert, die das Prüfverfahren umfassen. Die Bewertung eines ambulanten Dienstes erfolgt, für festgelegte Qualitätskriterien.
Die im Qualitätssiegel formulierten Qualitätsanforderungen richten sich in ihren Belangen nach den Vorgaben des SGB XI (s.u.: Pflegeassessment, Pflegebedürftigkeit, Leistung bei häuslicher Pflege etc.) zur Qualität und Qualitätssicherung nach § 611, der die Versorgungspflicht festlegt.
Informationsblatt zur Entwicklung und Erprobung eines Nachbarschaftshilfekonzeptes für Pflegebedürftige.
Für geografisch große Teile Nordhessens ist ein allgemeiner Bevölkerungsrückgang prognostiziert. Aufgrund der Veränderung familialer Strukturen und der Bevölkerungsstruktur insbesondere in entlegenen, ländlichen Räumen, ist mit einem weiteren Rückgang der familialen Pflegekapazität zu rechnen. Diesem Krisenszenario wird vorausschauend eine Versorgungsstruktur in der Kommune entgegengesetzt. Diese soll in der Lage sein, beim Ausbleiben professioneller Hilfe die Versorgung von Bedürftigen zu sichern, bis das eigentliche Hilfesystem wieder greift.
Faktenblatt zum Qualitätssiegel „Klimaangepasste Pflege“: Ziele, Maßnahmen, Prozess, Ergebnisse und Ausblick, Beteiligte Institutionen.
Die Anforderungen an Pflegedienste, Tätige im Gesundheitswesen sowie an Laien bzw. berufsfremde Helfer steigen: Auch bei – häufiger werdenden – (Un-)Wetterereignissen muss die Pflegeversorgung in ländlichen Regionen sichergestellt werden. Strategien von ambulanten Diensten im Umgang mit extremen Witterungsbedingungen sowie gegenwärtige und künftige Handlungsbedarfe waren bislang nicht systematisch erfasst. Das Handeln im Notfall erfolgte situativ. Es existieren keine Notfallpläne. Das Umsetzungsvorhaben verfolgte daher die Entwicklung und Implementierung eines Qualitätssiegels. Dieses attestiert dem zertifizierten Pflegedienst die Berücksichtigung pflegerischer und organisatorischer Aspekte, die im Kontext der Anpassung an die Folgen des Klimawandels stehen.
Faktenblatt Umsetzungsverbund Raumklima: Ziele, Maßnahmen, Prozess, Ergebnisse und Ausblick, Beteiligte Institutionen.
Aktuelle Klimaszenarien für die Region Nordhessen und insbesondere für den urbanen Raum, sagen für die nächsten 30 Jahre signifikant mehr Sommertage mit deutlich gesteigerten Hochtemperaturlagen voraus. Je nach Standort kann sich dieser Trend aufgrund mikroklimatischer Einflüsse zusätzlich verstärken, was nicht nur das Klima im Außenraum von Gebäuden beeinflussen wird, sondern insbesondere auch das thermische Verhalten der Gebäude selber und damit die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Nutzer. Um diesen drohenden Auswirkungen zu begegnen, wurden im Rahmen des Teilprojektes „Auswirkungen eines veränderten Klimas auf die Behaglichkeit in Räumen“ (E2) technologische Konzepte entwickelt, die auch bei den zu erwartenden Klimaveränderungen einen ausreichenden Komfort innerhalb von Gebäuden ermöglichen.
Der Klimawandel wird den gesamten Personenverkehr betreffen.
Schon heute ist Verkehr wetterabhängig und bei ungünstigen Wetterlagen kommt es zu relevanten Beeinträchtigungen. Bekannt sind etwa Störungen im Schüler- und Berufsverkehr an schneereichen Tagen, bei Sturm, Starkregen oder Hitze. Die Zunahme solcher Zustände stellt bislang noch ungeklärte Fragen, sowohl was die möglichen Verhaltensänderungen als auch die gebotene Anpassung des gesamten Verkehrssystems und Verkehrsmanagements betrifft.
Neben der Verbesserung des Wissensstandes über die mögliche
Verbreitung und Infektiosität von Vektoren und der Analyse des
wissenschaftlichen Zusammenhangs zwischen Klimawandel und
dem Aufkommen und der Infektiosität von Arthropoden steht auch
der Präventionsgedanke im Zentrum von MüZe (Projekt „Implementierung eines Programms zum Monitoring von Zecken- und Mückenvektoren in Nordhessen“).
Darstellung der Ergebnisse einer empirischen Erhebung zur unternehmerischen Wahrnehmung des Klimawandels in Nordhessen mit 2.300 befragten Unternehmen und einer Rücklaufquote von 14,2 %. Auf der allgemeinen Ebene lässt die Befragung erkennen, dass die meisten Unternehmen einer Feststellung nahezu uneingeschränkt zustimmen: Der Klimawandel ist bereits heute spürbar und in seinen Folgen auch bei großen Anstrengungen nicht mehr vollständig abzuwenden, so dass außer Klimaschutz- verstärkt auch Klimaanpassungsmaßnahmen ins Auge zu fassen sind. Diese überantworten sie jedoch nicht allein der Politik, sondern sehen sich durchaus selbst in der Pflicht, geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Dabei vertrauen die Unternehmen den Mediendarstellungen, indem sie die These, dass die Medien ein überzeichnetes Krisenszenario zeichnen, überwiegend ablehnen. Eine Ausnahme bildet hierbei das Verkehrsgewerbe, das dazu neigt, die Mediendarstellung des Klimawandels als übertrieben pessimistisch anzusehen.
A reestablishment of Fucus vesiculosus where it is locally vanished would be an indicator for improved water quality. Thus the Agency for Agriculture, Environment and Rural Areas of Schleswig - Holstein (LLUR) is thinking about opportunities to resettle F. vesiculosus. On behalf of RADOST project, the tolerance of early fucoid life stages towards thermal stress was analysed and after four days of thermal treatment a high percentage of the treated fucoid offspring survived. It might be that inside species genotypes exist which are less sensitive against future environmental changes.
Zielstellung des RADOST-Fokusthemas „Erneuerbare Energien“ ist es, die Auswirkungen veränderter Umweltbedingungen auf die Möglichkeiten der Nutzung erneuerbarer Energien zu prognostizieren und ggf. erforderlich werdende strategische Anpassungsempfehlungen zu erarbeiten. Grundlage für die Untersuchung der möglichen Auswirkungen des Klimawandels auf die zukünftige Nutzung von erneuerbaren Energien ist eine ausführliche Erfassung der zu betrachtenden Parameter, die den vorhandenen Bereichen oberflächennahe Geothermie, Photovoltaik, Windkraft und Biogas zugeordnet und hinsichtlich ihrer tatsächlichen Relevanz untersucht werden.
Der vorliegende Bericht befasst sich mit der Analyse und Prognose der Potenziale der oberflächennahen Geothermie an der deutschen Ostseeküste. Dabei wurde folgende Vorgehensweise gewählt:
1. Erläuterungen zur Geothermie und ihren Potenzialparametern
2. Betrachtung des Klimas und des Klimawandels an der deutschen Ostseeküste
3. Ermittlung eventueller Veränderungen der Potenzialparameter durch den Klimawandel und Schlussfolgerung der Entwicklungsperspektiven geothermischer Energienutzungen aufgrund veränderter Potenzialparameter