Für eine vorausschauende Anpassung an die Folgen des Klimawandels braucht es rechtliche Rahmenbedingungen, um den Prozess der Anpassung zu unterstützen. Rechtliche Regelungen tragen dazu bei, dass Anpassungsmaßnahmen auch dann vorbereitet oder ergriffen werden, wenn diese über das Markt- oder Eigeninteresse der Akteure hinausgehen. Durch die Anwendung aufeinander abgestimmter rechtlicher Instrumente soll erstens erreicht werden, dass der Kenntnisstand über die möglichen Auswirkungen des Klimawandels und das Problembewusstsein hierüber sich bei relevanten Akteuren erhöht (I). Zweitens soll die Entscheidungsfindung trotz der Unsicherheiten bezüglich des Verlaufs des Klimawandels und der Komplexität von Klimawandelfolgen unterstützt werden (II). Drittens müssen rechtliche Regelungen in ihrer Ausgestaltung Handlungsräume offenhalten, um auf mögliche nachteilige Regelungswirkungen reagieren zu können (III).Insofern übernimmt das Recht eine zentrale Funktion für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels, denn es kann das Handeln von maßgebenden Akteuren sowohl mittel- als auch langfristig lenken und koordinieren.
Der Bericht "Ex-post Analyse von Extremereignissen auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Dresden" repräsentiert das REGKLAM-Produkt 3.1.1b.Der vorliegende Produktbericht umfasst eine systematische Ex-Post-Analyse der Kenngrößen Sommerhitze, Frostperioden, Starkregenereignisse, Sturm- und Hagelereignsse, Überflutungen sowie Grundhochwasser anhand vorhandener Beobachtungs- und Messdaten für den Betrachtungs-zeitraum (1961-) 1991-2010, je nach Datenlage, um Rückschlüsse auf bereits tatsächlich aufgetretene Ereignisse in der Region schließen zu können. Weiter zurückliegende Ereignisse wurden, soweit die Informationen vorlagen, mit dokumentiert.
Der Bericht ""Digitale Stadtstrukturkartierung –
Analyse der stadtstrukturellen Grundlagen und thermale Charakterisierung von Stadtstrukturen"" repräsentiert das REGKLAM-Produkt 3.1.2a. Er beschäftigt sich mit der Analyse der stadtstrukturellen Grundlagen unde der thermalen Charakterisierung der Stadtstrukturen durch eine satellitengestützte Analyse von Oberflächentemperaturen. Das Teilprojekt erhebt den Anspruch, Anpassungsoptionen an Überwärmungseffekte für die gesamte Modellregion abzuleiten. Aus diesem Grund erfolgt die Untersuchung zweistufig. Zunächst werden anhand der Stadt Dresden Detailuntersuchungen durchgeführt. Dies ist notwendig, da die Datenlage diese Detailuntersuchungen ausschließlich für die Stadt Dresden hergibt. Anschließend erfolgt eine Transformation der in der Stadt Dresden gewonnenen Aussagen in die Modellregion. Im Rahmen des REGKLAM-Teilprojektes 3.1.2 wurden bestehende Methoden zur Ableitung von Oberflächentemperaturen aus Fernerkundungsdaten angepasst und um neue Ansätze ergänzt. Dadurch wurde eine Grundlage zur Bewertung der klimatischen Situation im Stadtgebiet geschaffen.
Der Bericht "Anpassungsbedarf für den Stadtbaumbestand –
Dendrochronologische und ökophysiologische Ergebnisse" repräsentiert das REGKLAM-Produkt 3.1.2d. In vielen Studien wurde biser die positive Wirkung von Stadtgrün belegt, aber selten zwischen den einzelnen Baumarten unterschieden. Die Wohlfahrtswirkungen der Stadtbäume stehen in den letzten Jahrzehnten sichtbare Vitalitätsminderungen durch Klimaextreme gegenüber. Die Toleranz der Gehölze gegenüber Trcokenstress wird dabei von noch größerer Bedeutung sein als heute. Dieser Bericht soll einen Beitrag zur Bewertung der zukünftigen Eignung von zehn häufig vorkommenden Straßenbaumarten leisten.
Die sieben KLIMZUG-Verbünde verfolgen einen regionalen Ansatz bei der Anpassung an den Klimawandel. Der KLIMZUG-Begleitprozess bildet eine regionenübergreifende Schnittstelle des Forschungsverbundes.
Zwei Umstände haben die hier vorgestellte Verwundbarkeitsanalyse geprägt: die derzeit starke strukturelle Dynamik der Energiewirtschaft mit einer eher unklaren Zielrichtung und die Tatsache, dass die Energieversorger seit jeher auf den Umgang mit einer Vielzahl von klimatischen und ökonomischen Unsicherheiten eingestellt sind. Im Energiesektor wird daher der Anpassung an den Klimawandel im Vergleich zur sonstigen Entwicklung derzeit nur geringe Bedeutung beigemessen. Als Konsequenz daraus wurden in dieser Analyse nicht nur klimawandelbezogene, sondern auch strukturelle Verwundbarkeiten untersucht, d.h. potenzielle Schwachstellen bei der Verarbeitung von Störungen im Betrieb und beim Umgang mit Änderungen des wirtschaftlichen und regulatorischen Umfelds.
Two circumstances have shaped the vulnerability assessment presented here: the current strong structural dynamics of the energy sector, albeit with no clear direction; and the fact that the energy providers have long been prepared to deal with a large variety of climatic and economic uncertainties.
Der Bericht "Erstellung eines Erosionsschutzkonzeptes" repräsentiert das REGKLAM-Produkt 3.3.1b. Er widmet sich dem Thema Erosion, welche in der landwirtschaftlichen Produktion einen Problembereich darstellt, da hierbei wertvoller Ackerboden und mit ihm auch z.B. Nährstoffe, PSM und Humus abgetragen werden, somit die Ertragsfähigkeit des Standortes beeinflussen und auf der anderen Seite zu einer Belastung z.B. von Gewässern durch diese Stoffe führen kann. Es wurde ein Erosionskonzept für die ausgeprägten Hanglagen der Stadt Dresden sowie des relevanten Umlandes im Osterzgebirge und im nördlichen Umland Dresdens erstellt.
Der Bericht "Anpassung von Anbaustrategien und –verfahren im Obstbau" repräsentiert das REGKLAM-Produkt 3.3.1b. Für den Gartenbau lässt sich feststellen, dass die zu erwartenden Klimaextreme für die Branche enorme Kostenbelastungen zur Absicherung der Erzeugung bereits innerhalb des Zeitraums bis 2020/2030 verursachen werden. Schwerpunkte liegen in der Erschließung und Sicherstellung der Wasserversorgung der Bestände sowie in der Errichtung von Schutzeinrichtungen gegen extreme Wetterereignisse (Starkregen, Hagel, Sturm) für besonders wertvolle Obstkulturen. Damit wird die Wirtschaftlichkeit der Verfahren in der Zukunft stark belastet. Der Bedarf an Wasser für die Zusatzbewässerung, dem Produktionsfaktor, der in der Zukunft bei Eintreffen der Klimaprognosen von existenzieller Bedeutung sein wird, wird sich danach im sächsischen Gartenbau, inklusive der derzeit schon bewässerten Flächen, auf bis zu 9,6 Mio. m³ pro Jahr belaufen.