Der Klimawandel wird voraussichtlich voranschreiten und von den Folgen wird möglicherweise eine Vielzahl an Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge betroffen sein. Hierzu gehört auch die Energieversorgung. Eine Befragung von deutschen Gemeinden zeigt, dass die negativen Auswirkungen für die lokale Energieversorgung infolge von Klimaveränderungen im Hintergrund stehen. Vielmehr geht ein Großteil der Kommunen davon aus, indirekt vom Klimawandel zu profitieren, zum Beispiel wird der Ausbau erneuerbarer Energien klimapolitisch weiter vorangetrieben. Das birgt die Gefahr einer vernachlässigten Anpassungspolitik im Energiebereich. Zudem kann eine räumlich unkoordinierte und zunehmend durch staatliche Akteure geprägte Energieversorgungsstruktur entstehen.
Seit Januar 2002 betreibt die bremenports GmbH & Co. KG die bremischen Zwillingshäfen im Auftrag der Freien Hansestadt Bremen. Als 100-prozentige Tochtergesellschaft ging sie zu diesem Zeitpunkt aus der Privatisierung der Bremischen Hafenverwaltung hervor. Somit ist sie mit dem Management der bremischen Hafeninfrastruktur, das heißt Hafenzufahrten und Liegewannen für Schiffe, Kajen, Schleusen, Uferbauwerke, Straßen, Brücken, Gleisanlagen und einem großen Anteil von hafengebundenen Grün- beziehungsweise Naturflächen, in Bremen und Bremerhaven beauftragt. 390 Mitarbeiter/-innen verteilen sich zu diesem Zweck auf den Hauptsitz in Bremerhaven sowie auf die Zweigniederlassung in Bremen. Als Hafenbetreiber, dessen Standort von Auswirkungen des Klimawandels beeinflusst werden kann und der das Image eines umweltfreundlichen Hafens weiter ausbauen möchte, ist bremenports an Klima- und Umweltthemen interessiert und engagiert sich in verschiedenen Feldern. So praktiziert sie seit z.B. seit dem Frühjahr 2011 ein zertifiziertes Umweltmanagement (PERS). Des Weiteren arbeitet das Unternehmen an der Erstellung einer CO2-Bilanz, um ökologische Entwicklungen an der Kaje besser erfassen zu können.
“Adaptation to climate change” as a new field of knowledge challenges agricultural and horticultural (vocational) education and extension. Farmers and horticulturists are confronted with vague scientific findings at best. A broad variety of global climate scenarios is “projected” onto regions and exact predictions are usually not possible. Often, personal observations and experiences seem to contradict scientific assertions. Under this condition farmers and policy makers must decide about future land use.
What does this imply for capacity building? How to transform insecurity into concrete educational measures and programs?
The authors discuss their first experiences within a German R&D network (INKA BB) in which they develop capacity building programs. Two examples from urban agriculture / urban gardening will be used as case studies. Strengths and weaknesses of the development processes and their management will be discussed.
Since the topic is complex and adaptation is a continuous activity, learning in connection with climate change adaptation ideally begins on elementary level, continues in higher and vocational training, and does not end with extension. In other words: “learning chains” must be developed which enable life-long learning in formal, non-formal and informal learning environments.
Competencies are needed beyond classical technological and economic skills. Problem solving - from problem perception, analysis, generation of alternative solutions, to implementation and evaluation - with a key competence in critical analysis and reflection of contemporary research findings - gain in importance.
In INKA BB, participation is seen as axiomatic. As a consequence, an action-oriented, participatory approach has been chosen which enables mutual learning among partners from research, formal and informal, elementary, higher and vocational education.
A crucial point is the question of “Who could be the bridge between science and the educational practitioner?” In INKA BB, a specific working group (the subproject on “Knowledge Management and Transfer”) facilitates the development processes and therefore plays a liaison role between theory and practice. In the long-run, sustainable ownership of this process must be achieved. A combination of network building, mutual learning in permanent work groups, provision of technical trainings, and joint planning, testing, monitoring and evaluation is seen as a precondition.
INKA BB versteht sich als ein Innovationsnetzwerk aus Wissenschaft und Praxis, das Veränderungen aktiv gestaltet. Als Vorbild und Partner will es Ergebnisse verbreiten und Lernprozesse initiieren. Hierfür bündeln wir die in der Region vorhandenen Kompetenzen von Forschungseinrichtungen, öffentlicher Verwaltung, Wirtschaftsunternehmen und Verbänden. Das Netzwerk arbeitet in Brandenburg mit einem landesweiten Fokus. Standort- und betriebsbezogene Maßnahmen sind vorwiegend in den Regionen Lausitz-Spreewald und Uckermark-Barnim sowie in der Metropole Berlin angesiedelt.
Based on concepts for innovation processes and co-production of knowledge, approaches are investigated that address the urgent and complex problems related to climate change, because especially the participation of, and close collaboration with, practice partners is needed. The paper presents the agricultural knowledge management approach in the organic agriculture module of the R&D project INKA BB (Innovation Network for Climate Change Adaptation Brandenburg Berlin) in north-eastern Germany (Knierim et al. 2009). The methodology for the science-practice collaboration follows an action research approach that supports the communication and cooperation of researchers and practitioners. The framework is the action research cycle with iterative stages of planning, action, and reflection. The organic agriculture module, which addresses individual research questions on several farms, is presented as a good practice example for close transdisciplinary network cooperation. The workshop contribution will provide reflections on the innovation development process over two project years.
Das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik wurde 1954 in Bremen gegründet. In Europa gilt es als eines der führenden Institute für maritime Forschung, Beratung und Know-how-Transfer. Rund 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiten an den Standorten Bremen und Bremerhaven Projekte aus der ganzen Welt zu den Themenschwerpunkten logistische Systeme, maritime Wirtschaft und Verkehr oder Informationslogistik.
Dieses Factsheet gibt eine kurze Übersicht über die aktuelle Situation der nationalen Klimaanpassungsstrategien in Polen sowie den Baltischen Ländern Litauen, Lettland und Estland.
In den letzten Jahren hat sich das Wissen um mögliche Folgen des Klimawandels durch zahlreiche Untersuchungen ständig verbessert. Dabei stehen für Deutschland und Niedersachsen vor allem wachsende Hitzebelastungen, Zunahme von Extremwetterereignissen und der Anstieg des Meeresspiegels im Fokus. Im Forschungsverbund KLIFF „Klimafolgenforschung in Niedersachsen“ wurde für Niedersachsen zum Ende des Jahrhunderts (2071-2100) im Vergleich zur Referenzperiode 1971-2000 eine Erhöhung der Jahresmitteltemperatur um ca. 2,5 Grad projiziert, wobei der Anstieg im Winter mit etwa 3 Grad am höchsten ausfällt. Mit der höheren Temperatur kann auch die Länge der Vegetationsperiode zunehmen: bis um circa 60 Tage bis zum Ende des Jahrhunderts; entsprechend kann sich die Anzahl der Frosttage um circa zwei Drittel verringern. Die Klimaforscher erwarten, dass die Niederschläge zum Ende des Jahrhunderts im Winter, Frühling und Herbst zunehmen können, für den Sommer wird eine Abnahme um rund 10 Prozent in Niedersachsen projiziert. Die Anzahl der Starkniederschlagstage kann sich nach den Berechnungen deutlich erhöhen, insbesondere im Herbst. Die mittlere Dauer von Wärmeperioden könnte im Sommer um 50 Prozent zunehmen.