Dokumentationen der Tagung der KLIMZUG-Veründe an der TU Dortmund am 03.10.2010:
Die Aufgabe der Bildung regionaler Netzwerke zur Anpassung
an den Klimawandel ist ein Kennzeichen aller sieben
KLIMZUG-Initiativen. Infolgedessen sind sie alle mit dem
Themenkomplex „regionale“ und/oder „Netzwerk-Governance“
konfrontiert. Letztere wird dabei vielfach als ein Organisationsmodell verstanden, das geeignet ist, den angestrebten Paradigmenwechsel in Richtung auf die regionale Anpassungsfähigkeit anzuleiten. Viele, darunter gerade auch die politik und verwaltungswissenschaftlich, akteurs und institutionenanalytisch informierten
KLIMZUG-Teilprojekte stützen sich auf neue Erkenntnisse
der interdisziplinären Governance-Forschung, um diese für
den praktischen Prozess der Etablierung eines regionalen
Kooperationsnetzwerks fruchtbar zu machen. Zugleich aber
kann Governance auch als kritisches analytisches Konzept
verstanden und genutzt werden, das den Blick auf die
Prozesse der Steuerung und Koordination komplexer Prozesse
in komplexen Strukturen richtet und dabei institutionelle
Kontexte und deren Wandel ebenso berücksichtigt wie die
Aspekte von Macht und Legitimation.
Die Verwundbarkeitsanalyse der Ernährungswirtschaft in der Metropolregion Bremen-Oldenburg betrachtet die Wertschöpfungsketten der Geflügel-, Schweinefleisch-, Milch- und Fischwirtschaft. Durch den Blick auf die Wertschöpfungsketten können auch solche Klimawirkungen berücksichtigt werden, die die Region nicht direkt betreffen, sondern durch internationale Stoff- und Güterflüsse in die Region hineingetragen werden und dadurch die wirtschaftlichen Tätigkeiten beeinflussen. Angesichts der zunehmenden internationalen Verflechtungen der Ernährungswirtschaft kann diese Betrachtung wichtige Anpassungsbedarfe offenbaren, die über die Anpassung an die regionalen Folgen des Klimawandels hinausgehen.
The vulnerability analysis of the food industry in the Metropolitan Region Bremen-Oldenburg is based on an examination of the supply chains of the poultry, pork, dairy and fish industries.
Der nordwest2050-Werkstattbericht Nr. 8 untersucht, welche Herausforderungen durch den Klimawandel für die Schweinefleisch- und Geflügelwirtschaft in der Metropolregion Bremen-Oldenburg bis 2050 und 2100 entstehen. Zu diesem Zweck wurde eine systematische Betrachtung der einzelnen Wertschöpfungskettenbereiche (Vorproduktion, Produktion, Verarbeitung sowie Handel und Konsum) hinsichtlich ihrer strukturellen Eigenschaften, ihrer Klimawandelbetroffenheit und ihrer möglichen Anpassungsfähigkeit vorgenommen. Die Ergebnisse zeigen, dass die verschiedenen Stufen der regionalen Wertschöpfungsketten in unterschiedlicher Art und Weise vom Klimawandel betroffen sind. Durch ihre zum Teil globalen wirtschaftlichen Verflechtungen beeinflussen sie auch wesentlich die Verwundbarkeit der regionalen Fleischwirtschaft.
Partizipative Steuerungsformen bei denen alle relevanten Akteure in regionale Planungs- und Entscheidungsprozesse zu Belangen der regionalen Klimaanpassung eingebunden werden, werden unter dem Begriff regional governance subsumiert. Regional governance steht im Fokus der verschiedenen KLIMZUG-Teilprojekte und dieses Newsletters.
Der nordwest2050-Werkstattbericht umfasst eine umfangreiche Analyse der norddeutschen Fischwirtschaft und deren globalen Wirtschaftsbeziehungen und -verflechtungen. Die klimawandelbedingten Auswirkungen treffen die Fischwirtschaft in unterschiedlicher Art und Weise. Die Ergebnisse der Studie gehen detailliert auf die jeweiligen Strukturen und Schwachstellen der einzelnen Wertschöpfungskettenstufen der Fischwirtschaft ein und beziehen somit neben der Meeresfischerei auch die Aquakultur und die folgenden Stufen der Verarbeitung, des Handels und des Konsums mit ein.
Der Bericht "Methodenentwicklung zur Abbildung des Stadteffektes" repräsentiert das REGKLAM-Produkt 3.1.2b. Der Wärmeinseleffekt und die urbane Erwärmung allgemein führen zu einer Beeinflussung der mikro- und bioklimatischen Situation in der Stadt. Eine Stadtstrukturanalyse stellt ein sinnvolles Instrument dar, um sensible Bereiche zu identifizieren und dem Klimawandel mit gezielten Maßnahmen entgegenwirken zu können.
Ziel dieses Teilprojektes ist die Methodenentwicklung zur Quantifizierung der urbanen Überwärmung im Stadtgebiet von Dresden. Betrachtet werden der Istzustand und zukünftige Szenarien, die mögliche städtebauliche Veränderungen darstellen sollen. Der Fokus liegt auf den Lupengebieten Altstadt und Friedrichstadt. Anhand verschiedener Daten soll der Stadteffekt abgebildet werden und thermisch belastete Räume identifiziert werden. Modellierungen und Messungen vor Ort unterstützen diese Aufgabe. Die Modellierungen konzentrieren sich auf ausgewählte Stadtbereiche, sogenannte Lupengebiete.
Die Ergebnisse dieses Produktberichtes beziehen sich auf die Stadt Dresden und nicht auf die komplette bei REGKLAM definierte Modellregion.
Zwei Umstände haben die hier vorgestellte Verwundbarkeitsanalyse geprägt: die derzeit starke strukturelle Dynamik der Energiewirtschaft mit einer eher unklaren Zielrichtung und die Tatsache, dass die Energieversorger seit jeher auf den Umgang mit einer Vielzahl von klimatischen und ökonomischen Unsicherheiten eingestellt sind. Im Energiesektor wird daher der Anpassung an den Klimawandel im Vergleich zur sonstigen Entwicklung derzeit nur geringe Bedeutung beigemessen. Als Konsequenz daraus wurden in dieser Analyse nicht nur klimawandelbezogene, sondern auch strukturelle Verwundbarkeiten untersucht, d.h. potenzielle Schwachstellen bei der Verarbeitung von Störungen im Betrieb und beim Umgang mit Änderungen des wirtschaftlichen und regulatorischen Umfelds.