Inhalt:
Regionale Aktivitäten:
Klimabündnis Kieler Bucht erhält BMU-Förderung;
Norddeutsche Regionalkonferenz;
Neue Webseite informiert über Küstenschutzbedarf;
RADOST-GIS präsentiert Indikatoren zur Gewässerqualität;
Küstenforschung, Küstennutzung und Küstenschutz;
Überregionale Aktivitäten:
KLIMZUG-Abschlusskonferenz;
Internationale Aktivitäten:
HELCOM-Workshop in Warnemünde;
RADOST auf dem Dupont Summit 2012;
Publikationen:
Ergebnisse der RADOST-Tour 2012;
Integration des Klimawandels in die ökonomischen Analysen nach WRRL
Inhalt:
Regionale Aktivitäten:
Schüler erkunden Artenvielfalt im Klimawandel;
Rügen im Jahr 2030;
RADOST-Ergebnisse im Dossier „Klimawandel in Norddeutschland“;
Internationale Aktivitäten:
RADOST auf der ECCA in Hamburg;
Anpassung in Gebirgs- und Küstenregionen;
Publikationen:
Buchveröffentlichung: „Climate Change Adaptation in Practice“;
Kontroverse Werte und Herangehensweisen in den USA;
Magazin „Coastal & Marine“;
Internationale Beispiele der Klimaanpassung
Inhalt:
Regionale Aktivitäten:
RADOST zu Gast in der Darßer Arche;
Vorankündigung: RADOST-Abschlusskonferenz;
Anpassungsstrategien für Schleswig-Holsteins Gemeinden;
Klimabündnis Kieler Bucht unterstützt Anpassungsstrategie der Stadt Kiel;
Nix bliwwt bin ollen: RADOST auf dem BWK-Bundeskongress;
Übereinstimmungskarten im Norddeutschen Klimaatlas;
Internationale Aktivitäten:
Anpassung an den Klimawandel in Berg- und Küstenregionen;
Publikationen:
„Die Zeit“ berichtet über RADOST;
4. RADOST Jahresbericht;
Anpassungsstrategien für die Lübecker Häfen – Teil 1
Content:
Regional Activities:
The Bay of Kiel Climate Alliance Receives BMU Support;
Northern German Regional Conference;
New Website Provides Information about the Need for Coastal Protection;
RADOST GIS Presents Water Quality Indicators;
Coastal Research, Use, and Protection;
National Activities:
KLIMZUG Final Conference;
International Activities:
HELCOM Workshop in Warnemünde;
RADOST at the Dupont Summit 2012;
Publications:
Results of the 2012 RADOST Tour;
Integrating Climate Change into Economic Analyses under the EU Water Framework Directive
Content:
Regional Activities:
Schoolchildren Explore Biodiversity in a Changing Climate;
Rügen in the Year 2030;
RADOST Findings in the “Climate Change in Northern Germany” Dossier;
International Activities:
RADOST at the ECCA Conference;
Adaptation in Mountain & Coastal Areas;
Publications:
Book Release: “Climate Change Adaptation in Practice”;
Contested Values and Practices in the US;
“Coastal & Marine” Magazine;
International Examples of Climate Change Adaptation
Content:
Regional Activities:
RADOST Event at the Darßer Arche;
Save the Date: RADOST Final Conference;
Local Adaptation Strategies for Schleswig-Holstein;
Bay of Kiel Climate Alliance Supports Adaptation Strategy
of the City of Kiel;
“Nothing Stays the Same” – RADOST at the BWK Federal Congress;
Concordance Maps in the North German Climate Atlas;
International Activities:
Adaptation to Climate Change in Mountain & Coastal Areas;
Publications:
„Die Zeit“ Reports on RADOST;
4th RADOST Annual Report;
Adaptation Strategy for the Ports of Lübeck
Das Projekt „Regionale Anpassungsstrategien für die deutsche Ostseeküste“ (RADOST) wird im Rahmen der Maßnahme „Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten“ (KLIMZUG) vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Nach knapp zwei Dritteln der Projektlaufzeit bot die RADOST-Tour 2012 ausführlich Gelegenheit, die inzwischen vorhandenen Projektergebnisse zu diskutieren. In den thematisch gegliederten Veranstaltungsprotokollen werden die Inhalte der Veranstaltungen und die wichtigsten Punkte der Diskussionen präsentiert.
Im Forschungs‐und Netzwerkprojekt dynaklim untersucht das IWW u. a. die wasserwirtschaftlichen Auswirkungen von klimabedingten Veränderungen des Grundwasserhaushalts auf die Wassergewinnung. Mit dem Grundwasserströmungsmodell Üfter Mark wurden stationäre Simulationen für die nahe (2021‐2050) und ferne (2071‐2100) Zukunft durchgeführt und mit dem Istzustand (1961‐1990) verglichen. Als Grundlage für die Simulationen wurde die Grundwasserneubildung für die genannten Varianten in Abhängigkeit von den sich ändernden Niederschlägen und potenziellen Verdunstungen berechnet. Ebenso wurde der sich verändernde Beregnungsbedarf mit Hilfe von klimatischen Bodenwasserbilanzen ermittelt und in der Grundwassermodellierung berücksichtigt. Eine Veränderung der Entnahmemengen für die Trinkwasserversorgung wurde dagegen nicht vorgenommen. Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse stellen Prognosen der möglichen zukünftigen Entwicklung, basierend auf den betrachteten Klimaprojektionen, dar. In der nahen Zukunft ist die Grundwasserneubildung höher als im Istzustand. Auch der Beregnungsbedarf ist etwas höher als heute, gleicht aber die erhöhte Grundwasserneubildung nicht aus, so dass das Grundwasserdargebot in der Bilanz geringfügig höher ist als heute. Dadurch verkleinern sich die Einzugsgebiete der Brunnen. In der fernen Zukunft entspricht die Grundwasserneubildung in etwa der heutigen. Da der Beregnungsbedarf auf den Ackerflächen gegenüber dem Istzustand deutlich steigt (trockene Sommer), kommt es zu einem Defizit beim Grundwasserdargebot von ca. 20 %. In der Folge würden die Grundwasserstände signifikant absinken. Dies würde zur Vergrößerung der Einzugsgebiete der Brunnen und zu einem geringeren grundwasserbürtigen Abfluss in den Fließgewässern führen. Die Simulationsergebnisse verdeutlichen, dass durch die konkurrierenden Nutzungen von Grund‐ und Oberflächengewässern, insbesondere im Zeichen des Klimawandels erhebliche Probleme entstehen bzw. bereits bestehende weiter verschärft werden können. Ansteigende Beregnungsmengen können so auch heute schon nicht mehr konfliktfrei durch eine Vergrößerung des Einzugsgebietes ausgeglichen werden, sondern gehen zu Lasten der Fließgewässer (Folge: ökologische Beeinträchtigungen) oder verursachen örtlich und temporär stark sinkende Grundwasserstände (Folge: Landwirtschaftliche Ertragsverluste in nicht beregneten Regionen).
Dies ist ein Poster aus dem REGKLAM-Vorhaben zum Thema "Projizierte Trockenheitstrends - Bewertung regionaler Trockenheitstrends anhand eines Ensembles globaler und regionaler Klimamodelle".
Über das Hitzetelefon werden eingehende Hitzewarnungen
des Deutschen Wetterdienstes für die Stadt Kassel in der Zeit vom 15. Juni bis 31. August eines Jahres bis spätestens 10.00 Uhr des Folgetages von einer Diakonisse oder einem Mitglied des Seniorenbeirates an die Nutzerinnen und Nutzer weitergegeben. Während eines Telefongesprächs wird auf Hinweise für gesundheitliche Beeinträchtigungen geachtet.