Tourismus ist ein komplexer und dynamischer Markt, der laufend durch Veränderungen seines ökologischen, ökonomischen, sozialen, politischen sowie technologischen Umfelds
beeinflusst wird. Die sich aus diesen Einflüssen ergebenden touristischen Trends müssen im Hinblick auf ihre Bedeutung für die regionaler Ebene analysiert und bewertet werden, um
passende Maßnahmen ableiten zu können, auch unter Berücksichtigung der möglichen Einflüße durch den Klimawandel. Diese Arbeit präsentiert eine Auswertung der ersten Zwischenergebnisse der ersten Runde einer nordhessenweiten Gästebefragung (Erhebungszeitraum Mai 2009 bis März 2010).
Das Klima, seine zukünftige Veränderung und damit
verbundene Risiken und Chancen beeinflussen die Struktur des Gesundheitstourismus von morgen. Im Oktober 2009 fand eine Fachveranstaltung in Kassel statt, mit dem Ziel weitere aktuelle Einflussfaktoren speziell für den Gesundheitstourismus in Nordhessen zu identifizieren. Kernpunkte des erfolgten Austauschs über Einflussfaktoren und aktuelle Herausforderungen des Gesundheitstourismus in Nordhessen werden im Bericht dargestellt. Darauf aufbauend lassen sich Ansätze für Anpassungsstrategien ableiten.
"Risiko", "Unsicherkeit" und "Anpassung" sind zentrale Begriffe im Spannungsfeld von Klimawandel und Demokratie. Wie entstehen Risiken und was bedeuten sie in der Ökonomie und der Politik, in der Gesellschaft und bezogen auf Natur oder Technik? Was heißt Unsicherheit mit Bezug auf zukünftige Zustände und Ereignisse, die wir nicht kennen können? Wer betont Unsicherheit – und weshalb?
Der Umgang mit Risiko und Unsicherheit zieht sich in die Debatte zur „Anpassung an den Klimawandel“ hinein und ist abhängig davon, ob eine reaktive, eine proaktive oder eine dynamische Anpassung an den Klimawandel favorisieret wird. Klimapolitiken sind einerseits Ausdruck von gesellschaftlich erzeugten und systemischen Risiken – andererseits können aber auch diese Klimapolitiken selbst neue Risiken für Demokratie und demokratische Entscheidungsfindung erzeugen.
1997 wurde die Evangelische Krankenhaus Service GmbH als hundertprozentige Tochtergesellschaft des Evangelischen Krankenhauses Oldenburg gegründet. Ziel war es, den Vertrieb der Speisen und Getränke auf externe Kunden auszudehnen und sich als regionaler Caterer und Dienstleister zu etablieren. Das Catering ist nach wie vor das größte Standbein der eks, das neben den Angeboten im Bereich Care-Catering, sprich die Belieferung von Krankenhäusern, Reha-Zentren oder Senioreneinrichtungen auch Verpflegungsangebote für Betriebsrestaurants, Kindergärten und Schulen sowie einen eigenen Partyservice und den Café- und Kioskbetrieb umfasst. Seit ihrer Gründung ist die eks stetig gewachsen und so wurde 2007 eine neue Produktionsstätte mit Verwaltungsgebäude in Bad Zwischenahn errichtet. Mehr als 250 Mitarbeiter sorgen hier und an den anderen Standorten in der Region Oldenburg / Ammerland täglich für die Zubereitung von circa 3.000 Mahlzeiten.
Der nordwest2050-Werkstattbericht Nr. 2 fasst die Hintergründe von Klimamodellen und -projektionen und ihre Unsicherheiten zusammen und stellt heutige Beobachtungen des Klimawandels dar. Aufbauend auf der globalen Klimamodellierung und den daraus resultierenden globalen Klimaprojektionen werden die aktuellen regionalen Klimamodelle mit den entsprechenden regionalen Klimaprojektionen dargestellt.
Aus den aktuellen Ergebnissen der regionalen Klimamodellierung wurden für die Metropolregion Bremen-Oldenburg zwei Szenarien erstellt: die nordwest2050-Klimaszenarien für die aus einer 30-jährigen Periode gemittelten Jahre 2050 und 2085. Sie stellen die für diese Zeiträume möglichen mittleren klimatischen Randbedingungen inklusive ihrer Spannweiten dar.
Die Geschichte des Familienunternehmens beginnt 1957 mit ersten Puten auf dem familieneigenen Moorgut in Bösel. In den folgenden Jahren wurde die Putenvermehrung kontinuierlich ausgebaut. Seit 1990 ist das Unternehmen an der Themann Kraftfutter GmbH in Bösel beteiligt, wo das Elterntierfutter als Qualitätsgarant bis heute exklusiv hergestellt wird. Ein Meilenstein war 1991 die Übernahme der Märkische Puten GmbH Neuglienicke im Land Brandenburg, dem größten Putenvermehrungsbetrieb der ehemaligen DDR.
Seit 2001 ist ONNO e.V. als Netzwerk nachhaltig wirtschaftender Betriebe in der Region Ostfriesland aktiv. Mit inzwischen 56 Mitgliedern, zum überwiegenden Teil landwirtschaftliche Erzeuger, Direktvermarkter und Gastronomen, hat sich das Netzwerk zum Ziel gesetzt, die Perspektiven einer nachhaltigen Ernährungskultur in Ostfriesland bei allen dafür wichtigen Akteuren zu stärken. Damit soll ein Beitrag zur nachhaltigen Regionalentwicklung geleistet werden. Zentrale Aufgabe ist die Vernetzung der Akteure mit dem Ziel, die Vorteile regional und nachhaltig erzeugter Produkte in der ostfriesischen Bevölkerung bekannt zu machen. Instrumente hierfür sind unter anderem der Newsletter „Bladdje“, der Austausch mit Netzwerken wie OSSVITA und OSTRIESLAND KULINARISCH, sowie die viermal jährlich öffentlich stattfindenden Ostfrieslandmahle, bei denen neben dem Einsatz regionaler Produkte immer auch Nachhaltigkeitsthemen aus der Region aufgegriffen und diskutiert werden.
Der Klimawandel wird erheblichen Einfluss auf die Wasserwirtschaft und somit auch auf die Menschen in der Emscher-Lippe-Region haben. Während die Kosten von Anpassungsmaßnahmen an Klimawandelfolgen verhältnismäßig leicht zu bestimmen sind, ist die Bewertung der nützlichen Maßnahmeneffekte schwierig. Der Hauptgrund ist darin zu sehen, dass diese Effekte oft nicht auf Märkten angeboten und nachgefragt werden und deshalb keine Marktpreise als Wertmaßstab existieren. Nach einer Analyse der Ausgangssituation werden verschiedene Werte von Wasser und Gewässern aufgezeigt. Der Informationsbedarf, um nützliche Effekte von Anpassungsmaßnahmen erfassen und bewerten zu können, ist abhängig von verschiedenen möglichen Zielen der Adaptation, die vergleichend vorgestellt werden. Zur monetären Bewertung von Umwelt- und Ressourcenkosten sowie Maßnahmen im Kontext der flexiblen und dynamischen Anpassung der Wasserwirtschaft an den Klimawandel können unterschiedliche Methoden angewandt werden. Dabei sind direkte und indirekte Verfahren bei Primärstudien sowie Sekundärstudien im Rahmen eines Benefit Transfer voneinander zu unterscheiden, deren Anwendungsmöglichkeiten und -grenzen im vorliegenden Paper dargestellt werden. Abschließend werden die Bewertungsverfahren in einer Übersicht anhand eines Kriterienkatalogs gegenübergestellt.