Der Klimawandel wird voraussichtlich voranschreiten und von den Folgen wird möglicherweise eine Vielzahl an Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge betroffen sein. Hierzu gehört auch die Energieversorgung. Eine Befragung von deutschen Gemeinden zeigt, dass die negativen Auswirkungen für die lokale Energieversorgung infolge von Klimaveränderungen im Hintergrund stehen. Vielmehr geht ein Großteil der Kommunen davon aus, indirekt vom Klimawandel zu profitieren, zum Beispiel wird der Ausbau erneuerbarer Energien klimapolitisch weiter vorangetrieben. Das birgt die Gefahr einer vernachlässigten Anpassungspolitik im Energiebereich. Zudem kann eine räumlich unkoordinierte und zunehmend durch staatliche Akteure geprägte Energieversorgungsstruktur entstehen.
Rather than focusing on climate-protection measures, the Bremen Cargo Distribution Center (GVZ Bremen) has identified measures for adaptation to climate change. In 2011 and 2012 the Institute of Shipping Economics and Logistics (ISL), together with the Bremen University of Applied Science, carried out a comprehensive empirical investigation of the effects of climate change on the logistics sector of the Metropolitan Region Bremen-Oldenburg in the Northwest. The results clearly show that the expected impacts of climate change could mean a new challenge, both for the GVZ and for individual companies at the Center.
One of the important parts of the final conference of ‘nordwest2050’ has been the scientific exchange sessions in the House of Science and the Industryclub Bremen. Contributions were based upon a call for papers from October 2013. The scientific committee received almost 100 abstracts where 36 were chosen for oral presentations and 15 for poster presentations (see overview tables below).
Four main topics were discussed in parallel workshops:
• Analysing Impacts and Assessing Vulnerabilities
• Designing and Testing Solutions for Regional Climate Adaptation and Resilience
• Implementing Climate Adaptation and Paths to a Resilient Future
• Resilience for Business: Climate Adaptation Challenge and Strategies of Sectors and Companies
The effects of climate change, such as ocean warming or the lowering of pH values, could lead to a reduction or migration of fishing stocks during the next 15 to 20 years, due to possible changes in the swarming and spawning behavior of the stocks. The bulk of the deep-freeze raw goods for the German fishing industry currently comes from countries which are not members of the EU. In the future, therefore, a more effective management of available resources and a stock-maintaining management of fish species for the supply of the market will be necessary.
Viele Möglichkeiten zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels sind in der Region bereits vorhanden und langjährig erprobt, wie beispielsweise die Erhöhung von Deichen. Darüber hinaus bestehen in der Metropole Nordwest große Potenziale für die Entwicklung und Anwendung von neuartigen Lösungen zur Klimaanpassung. Solche Innovationen können sowohl neue technische Lösungen, wie beispielsweise sturmsichere Dach- und Fassadensysteme sein, als auch organisationale, geschäftsfeldbezogene, institutionelle oder soziale Problemlösungen. So wäre beispielsweise die erfolgreiche Etablierung einer Klimaanpassungsagentur in der Metropolregion Bremen-Oldenburg als eine neuartige, institutionelle Klimaanpassungslösung zu werten. Klimaanpassungsinnovationen stärken dabei nicht nur die Robustheit der Region gegenüber dem Klimawandel. Vielmehr können sich hieraus neue Märkte und Absatzchancen für Unternehmen ergeben, und zwar sowohl für den Absatz innerhalb der Region, als auch national und im internationalen Export.
Für viele Herausforderungen des Klimawandels, wie z.B. zunehmende Temperaturextreme, existieren bereits leistungsfähige Lösungsansätze und Technologien, wie solares oder geothermisches Kühlen. Andere Ansätze befinden sich noch im Entwicklungsstadium, so dass kurz- und mittelfristig mit deren Anwendung gerechnet werden kann. Ob sich die Neuerungen tatsächlich durchsetzen und ob damit auch die beabsichtigten Ziele erreicht werden, ist nicht immer sicher. Um neuartige Klimaanpassungslösungen systematisch zu identifizieren und zu bewerten, wurde in ‚nordwest2050‘ das Instrument der Innovationspotenzialanalyse entwickelt. Dieses „kurz+bündig“ stellt die Methodik sowie wesentlichen Ergebnisse ihrer praktischen Anwendung vor.
Die integrierte Roadmap of Change vereinigt die Ergebnisse von nordwest2050 aus fünf Jahren Projektarbeit zu einer übergeordneten Strategie. Das Dokument ist als ein Fahrplan zur Klimaanpassung zu verstehen, der Strategien und Handlungsoptionen beinhaltet, die geeignet sein können, die Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten „fit für den Klimawandel“ zu machen. Grundlage der integrierten Roadmap of Change sind die Ergebnisse von zehn sektoralen Roadmaps, die Empfehlungen geben, wie mit dem Ziel einer resilienten regionalen Entwicklung den Herausforderungen des Klimawandels in unterschiedlichen Handlungsfeldern begegnet werden kann. Die integrierte Roadmap of Change beschreibt handlungsfeldübergreifende und konsistente Strategien und Empfehlungen auf dem Weg zu einer klimaangepassten und resilienten Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten.
Im siebten Teil demonstriert Deichhauptmann Dr. Michael Schirmer, wo in Bremen die Deiche erhöht werden müssen und erklärt, welche Herausforderungen der städtische Hochwasserschutz mit sich bringt. Inwieweit eine zweite Deichlinie oder die Einrichtung von Polderflächen zukünftig Schutz bieten könnten, erläutert Klimafolgenforscher Dr. Bastian Schuchardt aus Bremen Nord von BioConsult.
Klimawandelauswirkungen, wie die Meereserwärmung oder die Absenkung des pH-Wertes, können in den nächsten 15-20 Jahren zu einer Verringerung oder Wanderung der Fischbestände führen, da sich zum Beispiel das Schwarm- und Laichverhalten der Fischbestände ändern kann. Der Großteil der Tiefkühl-Rohware für die deutsche Fischindustrie stammt derzeit aus Ländern, die nicht der EU angehören. Zukünftig wird daher ein effektiveres Management der verfügbaren Rohwaren notwendig sowie eine bestandserhaltendere Zucht von Fischarten zur Versorgung des Marktes.
Anstatt sich nur auf Klimaschutzmaßnahmen zu fokussieren, wurden für das Güterverkehrszentrum Bremen (GVZ) Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel identifiziert. Das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) hat 2011 und 2012 in Zusammenarbeit mit der Hochschule Bremen eine umfassende empirische Untersuchung zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Logistikbranche der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die zu erwartenden Folgen des Klimawandels auch für das GVZ und die einzelne Ansiedler eine neue Herausforderung darstellen kann.