Das in ‚nordwest2050‘ entwickelte „Informationssystem Vulnerabilität“ stellt seinen Nutzern eine anwenderspezifische und nutzerfreundliche Visualisierung der potenziellen Auswirkungen, der gesellschaftlichen Anpassungskapazität und der daraus resultierenden Vulnerabilität in Form von Karten zur Verfügung. Zusätzlichen werden den Nutzern Aussagen über die Robustheit der Klimasignale und der Belastbarkeit der kriteriengestützten Aussagen über die Höhe der Vulnerabilität bereitgestellt.
The effects of climate change, such as ocean warming or the lowering of pH values, could lead to a reduction or migration of fishing stocks during the next 15 to 20 years, due to possible changes in the swarming and spawning behavior of the stocks. The bulk of the deep-freeze raw goods for the German fishing industry currently comes from countries which are not members of the EU. In the future, therefore, a more effective management of available resources and a stock-maintaining management of fish species for the supply of the market will be necessary.
Die Autoren leiten in das Kapitel Stadt des KLIMZUG-NORD-Kursbuches ein, indem sie zunächst Betroffenheiten von Städten durch den Klimawandel beschreiben, Grundzüge eines Leitbildes für eine klimaangepasste Stadtentwicklung skizzieren und Handlungsmöglichkeiten aufzählen.
Kurzbeitrag über das im Modellgebiet Elmshorn und Umland angewandte partizipative Verfahren zur Sensibilierung der Akteure vor wasserbezogenen Klimafolgen.
Stürme und Sturmfluten, starke Niederschläge und Überschwemmungen, Hitze und Gewitter im Sommer und Eisregen im Winter: Diese Wetterkapriolen beeinträchtigen schon heute Leben und Arbeiten in der Metropolregion Hamburg. Mit dem Klimawandel können sie immer häufiger auftreten. Wie wird sich der Klimawandel in unserer Region manifestieren, welche Auswirkungen wird er haben und wie kann sich unsere Gesellschaft an die Folgen des Klimawandels anpassen? KLIMZUG-NORD hat Antworten auf diese Fragen erarbeitet und die Ergebnisse in dem nun vorliegenden Kursbuch zusammengefasst. Das Kursbuch will Denkanstöße auch für unkonventionelle Lösungswege geben und den Kurs einer klimaangepassten zukünftigen Entwicklung skizzieren. Um diesen Kurs einzuschlagen, ist mehr politisches Gewicht für Klimaanpassung erforderlich, müssen neue Siedlungskonzepte für ein Leben mit dem Wasser umgesetzt und breite gesellschaftliche Allianzen geschmiedet werden. Die Anpassung an die Folgen des Klimawandels ist eine Mammutaufgabe – beteiligen Sie sich jetzt an deren Bewältigung! Stöbern Sie in dem Kursbuch, diskutieren Sie mit Kolleginnen und Kollegen, politisch Verantwortlichen, Ihrem Freundeskreis und mit Ihrer Familie und bringen Sie so die Klimaanpassung in unserer Region auf einen guten Kurs!
Nach fünf Jahren Forschung und Dialog zu Klimawandel und Klimaanpassung präsentiert das RADOST-Projekt seine wichtigsten Forschungsergebnisse in einem Abschlussbericht. Der Bericht bietet eine Übersicht über Aktivitäten und Ergebnisse aus dem gesamten Förderzeitraum 2009 – 2014. Ein besonderer Schwerpunkt liegt – anknüpfend an die vorigen Jahresberichte – auf dem Berichtszeitraum 2013–2014.
Einen Schwerpunkt bilden die angewandte Forschung und Netzwerkbildung in den sechs Fokusthemen Küstenschutz, Tourismus und Strandmanagement, Gewässermanagement und Landwirtschaft, Häfen und maritime Wirtschaft, Naturschutz und Nutzungen sowie Erneuerbare Energien. Darunter werden alle 16 RADOST-Anwendungsprojekte, die in Zusammenarbeit mit Praxispartnern vor Ort durchgeführt wurden, anschaulich beschrieben. Weitere Kapitel widmen sich den Forschungsarbeiten in den Natur- und Ingenieurwissenschaften und der Sozioökonomie, dem nationalen und internationalen Austausch sowie der Kommunikation von Ergebnissen zur Anpassung an den Klimawandel.
Der Bericht richtet sich an Akteure in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern aus Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen sowie an die interessierte Öffentlichkeit.
Anpassungsmaßnahmen werden vonnöten sein, um die negativen Auswirkungen der projizierten Klimaänderung und -variabilität zu mindern. Eine Form der Anpassung auf kommunaler Ebene ist die Entwicklung von kommunalen Anpassungsstrategien. In der vorliegenden Arbeit werden neun Anpassungsstrategien aus Küstenkommunen analysiert, die von 2009 bis 2013 veröffentlicht wurden. Dabei zeigt sich, dass eine Reihe von Gemeinsamkeiten innerhalb der Strategien offensichtlich ist, obwohl sie in unterschiedlichen Kontexten entstanden sind. Diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden näher untersucht.
Die integrierte Roadmap of Change vereinigt die Ergebnisse von nordwest2050 aus fünf Jahren Projektarbeit zu einer übergeordneten Strategie. Das Dokument ist als ein Fahrplan zur Klimaanpassung zu verstehen, der Strategien und Handlungsoptionen beinhaltet, die geeignet sein können, die Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten „fit für den Klimawandel“ zu machen. Grundlage der integrierten Roadmap of Change sind die Ergebnisse von zehn sektoralen Roadmaps, die Empfehlungen geben, wie mit dem Ziel einer resilienten regionalen Entwicklung den Herausforderungen des Klimawandels in unterschiedlichen Handlungsfeldern begegnet werden kann. Die integrierte Roadmap of Change beschreibt handlungsfeldübergreifende und konsistente Strategien und Empfehlungen auf dem Weg zu einer klimaangepassten und resilienten Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten.
Anstatt sich nur auf Klimaschutzmaßnahmen zu fokussieren, wurden für das Güterverkehrszentrum Bremen (GVZ) Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel identifiziert. Das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) hat 2011 und 2012 in Zusammenarbeit mit der Hochschule Bremen eine umfassende empirische Untersuchung zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Logistikbranche der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die zu erwartenden Folgen des Klimawandels auch für das GVZ und die einzelne Ansiedler eine neue Herausforderung darstellen kann.
Klimawandelauswirkungen, wie die Meereserwärmung oder die Absenkung des pH-Wertes, können in den nächsten 15-20 Jahren zu einer Verringerung oder Wanderung der Fischbestände führen, da sich zum Beispiel das Schwarm- und Laichverhalten der Fischbestände ändern kann. Der Großteil der Tiefkühl-Rohware für die deutsche Fischindustrie stammt derzeit aus Ländern, die nicht der EU angehören. Zukünftig wird daher ein effektiveres Management der verfügbaren Rohwaren notwendig sowie eine bestandserhaltendere Zucht von Fischarten zur Versorgung des Marktes.