Die wirtschaftlichen Aktivitäten in den Häfen und in der hafennahen Logistik gelten als ein zentraler Treiber für wirtschaftliches Wachstum in der Metropolregion Bremen-Oldenburg. Aufgrund ihrer Bedeutung ist die Fähigkeit zur Klimaanpassung ein zentrales Kriterium, um die Wettbewerbsfähigkeit zu gewährleisten.
Inhalt:
Regionale Aktivitäten:
RADOST-Jahreskonferenz 2011 in Travemünde;
Forschung vor Anker;
Akteursanalyse;
RADOST-Workshop „Küstentourismus“;
BSSSC/BALTEX Konferenz „Anpassung an den Klimawandel
auf regionaler Ebene“;
Workshop „Ostsee und Ostseeküste im Spannungsfeld des Klimawandels und der Klimaanpassung“;
Muschelworkshop am Institut für Ostseeforschung Warnemünde;
Internationale Aktivitäten:
Klimawandel, Wissenschaft-Politik – Interaktionen und Küstenzonenmanagement;
Internationale Workshops zur “Regionalen Verfügbarkeit von
Klimadaten für politische Entscheidungsträger in den Ostseestaaten”
Die „Passgenauigkeit“ zwischen Entstehung, Verbreitung und Nutzung von
Wissen in Bezug auf regionale Entscheidungsträger bei Fragen der Anpassung an den Klimawandel wurde bisher kaum bewertet. Anhand einer großen Stichprobe regionaler Entscheidungsträger wurde mit Methoden der Umfrageforschung Fragen der Kompatibilität zwischen Bedarf und Verfügbarkeit von Informationen untersucht. Der Themenkreis umfasst Informationsquellen, die Wahrnehmung regionaler Anpassungsprioritäten, die Frage, wie nach Ansicht von Entscheidungsträgern Informationen besser nutzbar gemacht werden können, Hemmnisse bei Projekten zur Umsetzung der Anpassung und den Einfluss der Wissenschaft auf die Entscheidungsfindung.
Die „Passgenauigkeit“ zwischen Entstehung, Verbreitung und Nutzung von Wissen in Bezug auf regionale Entscheidungsträger bei Fragen der Anpassung an den Klimawandel wurde bisher kaum bewertet. Anhand einer großen Stichprobe regionaler Entscheidungsträger wurde mit Methoden der Umfrageforschung Fragen der Kompatibilität zwischen Bedarf und Verfügbarkeit von Informationen untersucht. Der Themenkreis umfasst Informationsquellen, die Wahrnehmung regionaler Anpassungsprioritäten, die Frage, wie nach Ansicht von Entscheidungsträgern Informationen besser nutzbar gemacht werden können, Hemmnisse bei Projekten zur Umsetzung der Anpassung und den Einfluss der Wissenschaft auf die Entscheidungsfindung.
Der Bericht beschreibt die Aktivitäten des Projekts RADOST in den fünf Modulen „Netzwerk und Dialog“, „Natur- und ingenieurswissenschaftliche Forschung“, „Sozio-ökonomische Analyse“, „Nationaler und europäischer Politikrahmen/ nationaler und internationaler Austausch“ und „Kommunikation und Verbreitung der Ergebnisse“ und deckt den Zeitraum von Juli 2009 bis April 2010 ab. Das Projekt RADOST (Regionale Anpassungsstrategien für die deutsche Ostseeküste) wird im Rahmen der Fördermaßnahme KLIMZUG („Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten“) vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.
Nach fünf Jahren Forschung und Dialog zu Klimawandel und Klimaanpassung präsentiert das RADOST-Projekt seine wichtigsten Forschungsergebnisse in einem Abschlussbericht. Der Bericht bietet eine Übersicht über Aktivitäten und Ergebnisse aus dem gesamten Förderzeitraum 2009 – 2014. Ein besonderer Schwerpunkt liegt – anknüpfend an die vorigen Jahresberichte – auf dem Berichtszeitraum 2013–2014.
Einen Schwerpunkt bilden die angewandte Forschung und Netzwerkbildung in den sechs Fokusthemen Küstenschutz, Tourismus und Strandmanagement, Gewässermanagement und Landwirtschaft, Häfen und maritime Wirtschaft, Naturschutz und Nutzungen sowie Erneuerbare Energien. Darunter werden alle 16 RADOST-Anwendungsprojekte, die in Zusammenarbeit mit Praxispartnern vor Ort durchgeführt wurden, anschaulich beschrieben. Weitere Kapitel widmen sich den Forschungsarbeiten in den Natur- und Ingenieurwissenschaften und der Sozioökonomie, dem nationalen und internationalen Austausch sowie der Kommunikation von Ergebnissen zur Anpassung an den Klimawandel.
Der Bericht richtet sich an Akteure in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern aus Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen sowie an die interessierte Öffentlichkeit.
Facsheet zur Aquakultur: Die kontrollierte Aufzucht von im Wasser lebenden Organismen birgt erhebliche Potentiale für eine nachhaltige Weiterentwicklung der Fischereiwirtschaft. Neben anderen Faktoren wird in Zukunft auch der Klimawandel die Rahmenbedingungen für diesen Wirtschaftszweig beeinflussen. Dabei kann die Klimaveränderung durchaus Vorteile bieten, die sich gezielt zur Erweiterung des Artenspektrums und zur Produktivitätssteigerung der kultivierten Arten nutzen lassen. Im Rahmen des RADOST-Anwendungsprojektes „Zukunftsstrategien für die Aquakultur – Fokusgebiet Kieler Bucht“ wurde untersucht, wie der Klimawandel das Spektrum von Arten, die für die Aquakultur in Frage kommen, verändern könnte. Von den Klimawandel-Folgen sind für marine Organismen vor allem Veränderungen in der Temperatur und im Salzgehalt sowie die zunehmende Versauerung des Meerwassers ausschlaggebend.
Kurzbeitrag über das im Modellgebiet Elmshorn und Umland angewandte partizipative Verfahren zur Sensibilierung der Akteure vor wasserbezogenen Klimafolgen.
Inhalt:
Regionale Aktivitäten:
„Lust op dat Meer“: Abschluss und weitere Herausforderungen;
Quo Vadis Ostseeküste?
„Der Sinn des Messens“;
Überregionale Aktivitäten:
KLIMZUG-Statuskonferenz;
Neue Fördermöglichkeit für Anpassungsmaßnahmen;
Kommunikation mit Ämtern und Behörden;
Internationale Aktivitäten:
Workshopreihe: „Regionale Verfügbarkeit von Klimawissen
im baltischen Raum“;
Muschelkultivierung in der Ostsee;
Publikationen:
2. RADOST Jahresbericht;
Befragung politischer Entscheidungsträger
Analyse zu Interessen, Nutzungsansprüchen, Zielen und Konflikten relevanter Akteure der deutschen Ostseeküste vor dem Hintergrund des Klimawandels. Das Projekt “Regionale Anpassungsstrategien für die deutsche Ostseeküste“ (RADOST) wird im Rahmen der Maßnahme „Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten“ (KLIM-ZUG) vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.