This work deal with a comparison between the common
"bathtub method" and a state-of-the-art hydrodynamic model, called MIKE21 HD Flow Model, for modelling storm surges. The aim of this study is to work out the differences between both approaches and to find out how probable differences look like. There is the question if the "bathtub method" represents flooding adequate or, if the consideration of physics by hydrodynamic models makes a major difference and displays maybe the "real" risk of
inundations. This work tries to underline the differences between those two approaches, where the strengths and weaknesses are and what influence those differences have for an inundation analysis. The investigation was made on a digital elevation model for the study area of Kiel, the capital city of the state Schleswig-Holstein in Germany. The two approaches were made on data for a small storm surge on the basis of water-level-change and wind-regime data from 2010.
Überblick über Charakteristika des Seegrases und der Seegraswiesen, ihre Verbreitung, Ökosystemleistungen und Gefährdung unter besonderer Berücksichtigung des Klimawandels.
Literaturrecherche und Analyse der Bewirtschaftungspläne von 18 deutschen und europäischen Flussgebietseinheiten. Der Bericht untersucht inwieweit die zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels in die ökonomischen Analysen gemäß Wasserrahmenrichtlinie integriert wurden.
In diesem Handbuch wird der Forschungsstand zum bisherigen
und künftig möglichen Klimawandel und dessen Folgen für die Ökosysteme zusammengefasst. Grundlage bilden sowohl Erkenntnisse aus dem Norddeutschen Klimabüro als auch der Klimabericht für die Ostseeregion (BACC-Report).
Facsheet zur Aquakultur: Die kontrollierte Aufzucht von im Wasser lebenden Organismen birgt erhebliche Potentiale für eine nachhaltige Weiterentwicklung der Fischereiwirtschaft. Neben anderen Faktoren wird in Zukunft auch der Klimawandel die Rahmenbedingungen für diesen Wirtschaftszweig beeinflussen. Dabei kann die Klimaveränderung durchaus Vorteile bieten, die sich gezielt zur Erweiterung des Artenspektrums und zur Produktivitätssteigerung der kultivierten Arten nutzen lassen. Im Rahmen des RADOST-Anwendungsprojektes „Zukunftsstrategien für die Aquakultur – Fokusgebiet Kieler Bucht“ wurde untersucht, wie der Klimawandel das Spektrum von Arten, die für die Aquakultur in Frage kommen, verändern könnte. Von den Klimawandel-Folgen sind für marine Organismen vor allem Veränderungen in der Temperatur und im Salzgehalt sowie die zunehmende Versauerung des Meerwassers ausschlaggebend.
Analyse zu Interessen, Nutzungsansprüchen, Zielen und Konflikten relevanter Akteure der deutschen Ostseeküste vor dem Hintergrund des Klimawandels. Das Projekt “Regionale Anpassungsstrategien für die deutsche Ostseeküste“ (RADOST) wird im Rahmen der Maßnahme „Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten“ (KLIM-ZUG) vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.
Nach fünf Jahren Forschung und Dialog zu Klimawandel und Klimaanpassung präsentiert das RADOST-Projekt seine wichtigsten Forschungsergebnisse in einem Abschlussbericht. Der Bericht bietet eine Übersicht über Aktivitäten und Ergebnisse aus dem gesamten Förderzeitraum 2009 – 2014. Ein besonderer Schwerpunkt liegt – anknüpfend an die vorigen Jahresberichte – auf dem Berichtszeitraum 2013–2014.
Einen Schwerpunkt bilden die angewandte Forschung und Netzwerkbildung in den sechs Fokusthemen Küstenschutz, Tourismus und Strandmanagement, Gewässermanagement und Landwirtschaft, Häfen und maritime Wirtschaft, Naturschutz und Nutzungen sowie Erneuerbare Energien. Darunter werden alle 16 RADOST-Anwendungsprojekte, die in Zusammenarbeit mit Praxispartnern vor Ort durchgeführt wurden, anschaulich beschrieben. Weitere Kapitel widmen sich den Forschungsarbeiten in den Natur- und Ingenieurwissenschaften und der Sozioökonomie, dem nationalen und internationalen Austausch sowie der Kommunikation von Ergebnissen zur Anpassung an den Klimawandel.
Der Bericht richtet sich an Akteure in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern aus Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen sowie an die interessierte Öffentlichkeit.