Bakenhus Biofleisch GmbH is an organic meat processor and marketer which obtains its meat from its own and from other organic farms. All products – beef, pork, lamb and poultry – are produced according to the strict guidelines of organic food associations and in the traditions of the trade. Thus, Bakenhus Biofleisch GmbH is certified under the Naturland, Bioland and Demeter guidelines. Climate adaptation possibilities in the butcher’s trade are being developed in the context of the nordwest2050 Research Project.
One of the important parts of the final conference of ‘nordwest2050’ has been the scientific exchange sessions in the House of Science and the Industryclub Bremen. Contributions were based upon a call for papers from October 2013. The scientific committee received almost 100 abstracts where 36 were chosen for oral presentations and 15 for poster presentations (see overview tables below).
Four main topics were discussed in parallel workshops:
• Analysing Impacts and Assessing Vulnerabilities
• Designing and Testing Solutions for Regional Climate Adaptation and Resilience
• Implementing Climate Adaptation and Paths to a Resilient Future
• Resilience for Business: Climate Adaptation Challenge and Strategies of Sectors and Companies
Die Bakenhus Biofleisch GmbH ist ein biologischer Fleischverarbeiter und -vermarkter und bezieht ihr Fleisch vom eigenen Biohof und anderen Bio-Landwirten. Alle Produkte (Rind-, Schwein-, Lamm- und Geflügelfleisch) werden nach den strengen Richtlinien der Bio-Verbände und in hand-werklicher Tradition hergestellt. So ist Bakenhus Biofleisch nach Naturland-, Bioland und Demeter-Richtlinien zertifiziert. Im Rahmen des Forschungsprojekts nordwest2050 wird an Klimaanpassungsmöglichkeiten im Fleischerhandwerk gearbeitet.
Dieses Rechtsgutachten umfasst 6 Kapitel aus dem Bereich Raum- und Bauplanung mit Bezug zur Anpassung an den Klimawandel und seinen Folgen:
A) Bauleitplanung
B) Bauordnungsrecht
C) Raumordnungsrecht
D) Naturschutzrecht
E) Wasserrecht
F) Anpassung in den Umweltprüfungen
Präsentation der Forschungsergebnisse. Klimatische Veränderungen und Reaktionen der Seen, Anpassungsstrategien und die Schwierigkeit, diese umzusetzen.
- Bis zum Jahr 2018 kann von einer Stationarität des Füllungsregimes gesprochen werden, erst danach sind größere und mit der Zeit wachsende Absenkungen zu verzeichnen.
- Die klimabedingten Vergrößerungen der Absenkungen sind teilweise erheblich: die maximalen Absenkungen steigen im extremen Fall von 0,5 m im Jahr 2018 bis auf 4,2 m im Jahr 2053 an, diejenigen mit 10% ÜWk. von 0,4 m bis auf 2,4 m. Die wasserfreien Seeflächen betragen maximal über 40% der Fläche bei Vollfüllung.
- Diese Klimafolgen sind am größten in den Seen im Südosten Berlins und nehmen zum Nordwesten ab.
- Die Zunahme der Absenkungen ist am stärksten für Seen, welche im Vergleich zum Zufluss ein großes Volumen besitzen.
Klimawandel in der Lüneburger Heide – welche Veränderungen kommen auf uns zu? Wie können wir uns darauf einstellen? Die durchgeführten Klimaprojektionen für das Modellgebiet der Lüneburger Heide haben zum Ergebnis, dass zur Mitte des 21. Jahrhunderts für alle Jahreszeiten höhere Mitteltemperaturen zu erwarten sind. Im Winter steigen die Temperaturen jeweils am stärksten, im Frühjahr am geringsten. Eis- und Frosttage treten deutlich seltener auf, während im Sommer Tage mit extremen Temperaturen häufiger vorkommen und starke Niederschläge noch an Intensität zunehmen. Dies alles wird Auswirkungen haben auf Ökosysteme und Stoffkreisläufe, auf Flora, Fauna und die Menschen in der Region.
Auf den überwiegend sandigen Böden des Kulturlandschaftsraumes Lüneburger Heide befinden sich ökologisch besonders wertvolle Nieder- und Hochmoore, Heideflächen und zahlreiche grundwassergespeiste Heidebäche. Das Gebiet ist andererseits durch großflächige land- und forstwirtschaftliche Nutzungen geprägt. Im Rahmen von KLIMZUG-NORD wurden im Modellgebiet Lüneburger Heide im Wesentlichen die Auswirkungen des Klimawandels auf die Handlungsfelder Wasserwirtschaft, Land- und Bodennutzung, Naturschutz und Kommunikation beforscht und Anpassungsmaßnahmen entwickelt. Dabei bleiben eine umweltschonende Landbewirtschaftung und ein leistungsfähiger Naturhaushalt unter Klimawandelaspekten eine gültige Zielvorstellung – gerade auch angesichts der zu erwartenden zunehmenden Konkurrenz um die Ressource Wasser. Mit diesem Beitrag wollen wir unser gängiges Handeln kritisch hinterfragen, über erzielte Ergebnisse aus den Klimaanpassungsprojekten berichten und Handlungsoptionen aufzeigen.
Überblick über Charakteristika des Seegrases und der Seegraswiesen, ihre Verbreitung, Ökosystemleistungen und Gefährdung unter besonderer Berücksichtigung des Klimawandels.
Kurzbeitrag über das im Modellgebiet Elmshorn und Umland angewandte partizipative Verfahren zur Sensibilierung der Akteure vor wasserbezogenen Klimafolgen.
Inhalt:
Regionale Aktivitäten:
Fünf Jahre RADOST – ein Resümee;
RADOST-Abschlusskonferenz zieht Bilanz und blickt nach vorn;
Resümee: Stimmen zu RADOST;
Klimabündnis Kieler Bucht startet Veranstaltungsreihe zur klimabewussten Reiseregion;
Wie geht es weiter nach RADOST?
Neues Online-Tool: „Norddeutscher Klimamonitor“;
Internationale Aktivitäten:
RADOST beim Europäischen Tag der Meere;
Aufruf zur Mitwirkung an der ECCA-Konferenz 2015;
Publikationen:
Anpassung an regionale Klimafolgen kommunizieren;
Neue RADOST-Berichte;
Dritte Sonderausgabe „Coastal & Marine“