One of the important parts of the final conference of ‘nordwest2050’ has been the scientific exchange sessions in the House of Science and the Industryclub Bremen. Contributions were based upon a call for papers from October 2013. The scientific committee received almost 100 abstracts where 36 were chosen for oral presentations and 15 for poster presentations (see overview tables below).
Four main topics were discussed in parallel workshops:
• Analysing Impacts and Assessing Vulnerabilities
• Designing and Testing Solutions for Regional Climate Adaptation and Resilience
• Implementing Climate Adaptation and Paths to a Resilient Future
• Resilience for Business: Climate Adaptation Challenge and Strategies of Sectors and Companies
Verändertes Verbraucherverhalten, neue Erwartungen an Reisedestinationen und höhere Unsicherheit hinsichtlich des Klimawandels und durch vermehrt auftretende Extremwetterereignisse führen schon jetzt zu verändertem Reise- und Suchverhalten beim Urlaub. Eine Tourismusdestination, die sich über ein Umwelt- und klimabewusstes Reiseangebot am Markt positionieren möchte, lebt von dem Engagement und der Zusammenarbeit der regionalen Akteure. Dabei kann jeder Tourismusakteur auch durch kleine Maßnahmen einen Schritt in diese Richtung gehen. Umwelt- und klimabewusste Tourismusangebote bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten und Optionen zur Gestaltung von Maßnahmen.
Das Handbuch will eine große Palette dieser Möglichkeiten aufzeigen, die individuell wie in einem Baukastensystem je nach Handlungsebene, Akteurskreis und auch den persönlichen Interessen kombiniert werden können.
Der Klimawandel ist eine zentrale Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Die Folgen sind bereits heute global spürbar und werden sich in den kommenden Dekaden verstärken. Auch die Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten ist davon betroffen.
Der Klimapakt ist eine Initiative des Forschungsprojekts ‚nordwest2050‘ und wurde mit gesellschaftlichen und institutionellen Akteuren aus dem Raum der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten erarbeitet. Er ist als Willenserklärung zu verstehen, mit der die Unterzeichnenden bekunden, dass sie die Dringlichkeit und Zusammengehörigkeit von Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel anerkennen.