The results of a survey of 4000 companies in the Bremen-Oldenburg metropolitan region in north-western Germany show that climate change is an ever more significant business management factor for companies. In this issue of SHORT AND SHARP, we present an overview of the risks and opportunities which various industries see ahead of them, and of the conclusions which can be drawn for adaptation strategies.
Der Bericht "Erstellung eines Erosionsschutzkonzeptes" repräsentiert das REGKLAM-Produkt 3.3.1b. Er widmet sich dem Thema Erosion, welche in der landwirtschaftlichen Produktion einen Problembereich darstellt, da hierbei wertvoller Ackerboden und mit ihm auch z.B. Nährstoffe, PSM und Humus abgetragen werden, somit die Ertragsfähigkeit des Standortes beeinflussen und auf der anderen Seite zu einer Belastung z.B. von Gewässern durch diese Stoffe führen kann. Es wurde ein Erosionskonzept für die ausgeprägten Hanglagen der Stadt Dresden sowie des relevanten Umlandes im Osterzgebirge und im nördlichen Umland Dresdens erstellt.
Der Bericht "Anpassung von Anbaustrategien und –verfahren im Obstbau" repräsentiert das REGKLAM-Produkt 3.3.1b. Für den Gartenbau lässt sich feststellen, dass die zu erwartenden Klimaextreme für die Branche enorme Kostenbelastungen zur Absicherung der Erzeugung bereits innerhalb des Zeitraums bis 2020/2030 verursachen werden. Schwerpunkte liegen in der Erschließung und Sicherstellung der Wasserversorgung der Bestände sowie in der Errichtung von Schutzeinrichtungen gegen extreme Wetterereignisse (Starkregen, Hagel, Sturm) für besonders wertvolle Obstkulturen. Damit wird die Wirtschaftlichkeit der Verfahren in der Zukunft stark belastet. Der Bedarf an Wasser für die Zusatzbewässerung, dem Produktionsfaktor, der in der Zukunft bei Eintreffen der Klimaprognosen von existenzieller Bedeutung sein wird, wird sich danach im sächsischen Gartenbau, inklusive der derzeit schon bewässerten Flächen, auf bis zu 9,6 Mio. m³ pro Jahr belaufen.
Der Bericht "Erarbeitung von Sortenbaustrategien des Weinbaus" repräsentiert das REGKLAM-Produkt 3.3.1d. Er befasst sich mit möglichen Klimawandelanpassungsstrategien für den Weinbau im sächsischen Elbtal. Es zeigt sich, dass die Anbauwürdigkeit verschiedener Rebsorten, aufgrund der Temperaturerhöhung ansteigt (v. a. rote Sorten wie Cabernet Sauvignon oder Merlot), jedoch wird sich die Wasserversorgung der Reben in der Vegetationsperiode verschlechtern und damit die Trockenstressgefahr verschärfen. Folgenden Themen muss zukünftig mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden: Wasserhaushalt von Rebstandorten (Wasserversorgung in heißen Sommern), Erosion (Zunahme durch Starkregenereignisse), Veränderungen von Weininhaltsstoffen (Zunahme des Zuckergehaltes, Abnahme der Säuren und Veränderung von Aromen).
Partizipative Steuerungsformen bei denen alle relevanten Akteure in regionale Planungs- und Entscheidungsprozesse zu Belangen der regionalen Klimaanpassung eingebunden werden, werden unter dem Begriff regional governance subsumiert. Regional governance steht im Fokus der verschiedenen KLIMZUG-Teilprojekte und dieses Newsletters.
Der nordwest2050-Werkstattbericht Nr. 13 fasst die Ergebnisse der im Jahr 2010 durchgeführten Unternehmensbefragung zusammen. Die Repräsentativbefragung von 4.000 Unternehmen im Nordwesten Deutschlands ergab unter anderem, dass bereits heute die Folgen des Klimawandels für 21 Prozent der Befragten eine sehr hohe Bedeutung für den Unternehmenserfolg haben und die Mehrheit bis zum Jahr 2050 sogar eine starke Zunahme der betriebswirtschaftlichen Bedeutung des Klimawandels erwarten. Die darin erarbeiteten theoretisch-konzeptionellen Grundlagen bieten ein besseres Verständnis und einen erweiterten Zugang zum Thema Klimaanpassung von Unternehmen.
Wie kann eine regionale Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels zukunftsfähig gestaltet werden? Diese Frage steht im Zentrum des Forschungsprogramms „Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten“ (KLIMZUG) des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Innerhalbes Programms wird das Projekt dynaklim (Dynamische Anpassung an den Klimawandel in der Emscher-Lippe-Region) gefördert. Im Zeitraum von fünf Jahren (2009-2014) soll ein Netzwerk aufgebaut und sollen gemeinsam mit regionalen Akteuren Elemente einer zukunftsfähigen Anpassung entwickelt werden. Zwei Zukunftsworkshops sind im Jahr 2010 der Ort gewesen, an dem von Extremereignissen (Hochwasser) betroffene Bürgerinnen und Bürger, Vertreterinnen und Vertreter aus der Zivilgesellschaft und kommunaler Verwaltungen miteinander über den Klimawandel und dessen Gestaltung nachgedacht haben. Sie haben Geschichten über mögliche Zukünfte (der Szenarienworkshop) erzählt und ein Leitbild als normativen Orientierungsrahmen (der Leitbildworkshop) entworfen.
Die Ergebnisse einer Befragung von 4.000 Unternehmen in der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten zeigen, dass der Klimawandel für Unternehmen bebetriebswirtschaftlich immer bedeutsamer wird. Wie die Risiken und Chancen je nach Branche beurteilt werden und welche Schlussfolgerungen sich daraus für die Region ergeben, wird in dieser Ausgabe von „kurz + bündig“ vorgestellt.
Aufgrund des Klimawandels kann es zu einer Erwärmung der oberen Bodenzonen und indirekt dadurch auch zu einer Beeinflussung der Trinkwassertemperatur im Verteilernetz kommen. Es ist bekannt, dass dies unter Umständen zu mikrobiologischen Veränderungen in Form einer Aufkeimung (Erhöhung der Koloniezahlen) führen kann. Ob dies jedoch auf ein erhöhtes Risiko der Einistung, des Verbleibs oder sogar der Vermehrung hygenisch relevanter Bakterien zutrifft, wird im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekts dynaklim am IWW in Kooperation mit der Universität Duisburg-Essen untersucht.
Die Verwundbarkeitsanalyse der Ernährungswirtschaft in der Metropolregion Bremen-Oldenburg betrachtet die Wertschöpfungsketten der Geflügel-, Schweinefleisch-, Milch- und Fischwirtschaft. Durch den Blick auf die Wertschöpfungsketten können auch solche Klimawirkungen berücksichtigt werden, die die Region nicht direkt betreffen, sondern durch internationale Stoff- und Güterflüsse in die Region hineingetragen werden und dadurch die wirtschaftlichen Tätigkeiten beeinflussen. Angesichts der zunehmenden internationalen Verflechtungen der Ernährungswirtschaft kann diese Betrachtung wichtige Anpassungsbedarfe offenbaren, die über die Anpassung an die regionalen Folgen des Klimawandels hinausgehen.