Im siebten Teil demonstriert Deichhauptmann Dr. Michael Schirmer, wo in Bremen die Deiche erhöht werden müssen und erklärt, welche Herausforderungen der städtische Hochwasserschutz mit sich bringt. Inwieweit eine zweite Deichlinie oder die Einrichtung von Polderflächen zukünftig Schutz bieten könnten, erläutert Klimafolgenforscher Dr. Bastian Schuchardt aus Bremen Nord von BioConsult.
Was genau Flächenkonkurrenzen sind und was die mit dem Klimawandel zu tun haben, erläutert der Experte Bernd Stania aus Vechta im dritten Teil der Filmreihe. Er zeigt, wer überhaupt Fläche benötigt und an welchen Stellen es künftig haken könnte.
Das Faktenblatt gibt einen knappen Überblick zu der von der Bundesregierung beschlossenen "Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS)" und deren Umsetzung.
Der Bericht ""Digitale Stadtstrukturkartierung –
Analyse der stadtstrukturellen Grundlagen und thermale Charakterisierung von Stadtstrukturen"" repräsentiert das REGKLAM-Produkt 3.1.2a. Er beschäftigt sich mit der Analyse der stadtstrukturellen Grundlagen unde der thermalen Charakterisierung der Stadtstrukturen durch eine satellitengestützte Analyse von Oberflächentemperaturen. Das Teilprojekt erhebt den Anspruch, Anpassungsoptionen an Überwärmungseffekte für die gesamte Modellregion abzuleiten. Aus diesem Grund erfolgt die Untersuchung zweistufig. Zunächst werden anhand der Stadt Dresden Detailuntersuchungen durchgeführt. Dies ist notwendig, da die Datenlage diese Detailuntersuchungen ausschließlich für die Stadt Dresden hergibt. Anschließend erfolgt eine Transformation der in der Stadt Dresden gewonnenen Aussagen in die Modellregion. Im Rahmen des REGKLAM-Teilprojektes 3.1.2 wurden bestehende Methoden zur Ableitung von Oberflächentemperaturen aus Fernerkundungsdaten angepasst und um neue Ansätze ergänzt. Dadurch wurde eine Grundlage zur Bewertung der klimatischen Situation im Stadtgebiet geschaffen.
Der nordwest2050-Werkstattbericht Nr. 13 fasst die Ergebnisse der im Jahr 2010 durchgeführten Unternehmensbefragung zusammen. Die Repräsentativbefragung von 4.000 Unternehmen im Nordwesten Deutschlands ergab unter anderem, dass bereits heute die Folgen des Klimawandels für 21 Prozent der Befragten eine sehr hohe Bedeutung für den Unternehmenserfolg haben und die Mehrheit bis zum Jahr 2050 sogar eine starke Zunahme der betriebswirtschaftlichen Bedeutung des Klimawandels erwarten. Die darin erarbeiteten theoretisch-konzeptionellen Grundlagen bieten ein besseres Verständnis und einen erweiterten Zugang zum Thema Klimaanpassung von Unternehmen.
Die „Passgenauigkeit“ zwischen Entstehung, Verbreitung und Nutzung von Wissen in Bezug auf regionale Entscheidungsträger bei Fragen der Anpassung an den Klimawandel wurde bisher kaum bewertet. Anhand einer großen Stichprobe regionaler Entscheidungsträger wurde mit Methoden der Umfrageforschung Fragen der Kompatibilität zwischen Bedarf und Verfügbarkeit von Informationen untersucht. Der Themenkreis umfasst Informationsquellen, die Wahrnehmung regionaler Anpassungsprioritäten, die Frage, wie nach Ansicht von Entscheidungsträgern Informationen besser nutzbar gemacht werden können, Hemmnisse bei Projekten zur Umsetzung der Anpassung und den Einfluss der Wissenschaft auf die Entscheidungsfindung.
Die Anpassung an den Klimawandel ist eine neue Herausforderung für die regionale Raumordnung und -entwicklung. Die regionale Ebene nimmt eine Vermittlungsfunktion zwischen der rahmensetzenden Anpassungspolitik der übergeordneten Ebenen (EU, Bund, Länder) und der kommunalen Ebene wahr. Darüber hinaus beziehen sich Anpassungsstrategien und -maßnahmen vielfach auf überörtliche, häufig regionale Natur- bzw. Funktionsräume (z. B. Fluss, Stadtregion). Dabei stellt sich die Frage, ob die in der Praxis bestehenden und in der Literatur diskutierten Instrumente der regionalen Raumordnung und -entwicklung für die Bewältigung der neuen Herausforderungen geeignet sind.
Der vorliegende Beitrag analysiert die Möglichkeiten und Grenzen des Instrumentariums der regionalen Raumordnung und -entwicklung bei der Anpassung an den Klimawandel. Hierzu arbeitet er zunächst spezifische Herausforderungen der Klimaanpassung heraus und systematisiert die Instrumente der regionalen Raumordnung und -entwicklung. Darauf aufbauend charakterisiert es die bestehenden und diskutierten Instrumente und bewertet sie.
Die Ergebnisse zeigen, dass der regionalen Raumordnung und -entwicklung bereits vielfältige Instrumente zur Klimaanpassung zur Verfügung stehen und ergänzende Instrumente diskutiert werden. Dies wird besonders im Bereich der formellen und informellen Instrumente deutlich. Ökonomische und organisationale Instrumente werden dagegen auf der regionalen Ebene bislang kaum berücksichtigt. Diese können jedoch Impulse gerade im Hinblick auf die Umsetzung regionaler Klimaanpassungskonzepte setzen. Daher sehen die Autoren hier weiteren Entwicklungs- und Erprobungsbedarf.
Wie gehen Unternehmen der Emscher-Lippe Region schon heute mit den Folgen des Klimawandels um? Welche Möglichkeiten bieten strategische Managementsysteme? Bietet der Klimawandel auch Chancen für Unternehmen? Diese Fragen beantworteten Experten im Rahmen einer Befragung zu klimarelevanten Managementstrategien des produzierenden und verarbeitenden Gewerbes in der Emscher-Lippe Region.
Der Bericht "Anpassungsbedarf für den Stadtbaumbestand –
Dendrochronologische und ökophysiologische Ergebnisse" repräsentiert das REGKLAM-Produkt 3.1.2d. In vielen Studien wurde biser die positive Wirkung von Stadtgrün belegt, aber selten zwischen den einzelnen Baumarten unterschieden. Die Wohlfahrtswirkungen der Stadtbäume stehen in den letzten Jahrzehnten sichtbare Vitalitätsminderungen durch Klimaextreme gegenüber. Die Toleranz der Gehölze gegenüber Trcokenstress wird dabei von noch größerer Bedeutung sein als heute. Dieser Bericht soll einen Beitrag zur Bewertung der zukünftigen Eignung von zehn häufig vorkommenden Straßenbaumarten leisten.