Der Klimawandel ist eine zentrale Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Die Folgen sind bereits heute global spürbar und werden sich in den kommenden Dekaden verstärken. Auch die Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten ist davon betroffen.
Der Klimapakt ist eine Initiative des Forschungsprojekts ‚nordwest2050‘ und wurde mit gesellschaftlichen und institutionellen Akteuren aus dem Raum der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten erarbeitet. Er ist als Willenserklärung zu verstehen, mit der die Unterzeichnenden bekunden, dass sie die Dringlichkeit und Zusammengehörigkeit von Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel anerkennen.
Für viele Herausforderungen der Klimaanpassung bestehen heute schon leistungsfähige Lösungsansätze und Technologien. Diese Technologie- und Innovationspotenziale bei der Entwicklung von Klimaanpassungsstrategien zu berücksichtigen, ist ein zentrales Ziel von 'nordwest2050'. Der Leitfaden zur Innovationspotenzialanalyse beschreibt das methodische Vorgehen, um zu untersuchen, welche Kompetenzen und Potenziale in der Region und in den einzelnen Wirtschaftsclustern vorhanden sind, um ausgewählte Problemfelder anzugehen und für diese aus der Region heraus klimaangepasste Innovationen zu entwickeln und gegebenenfalls auch Zukunftsmärkte zu generieren.
Ziel von ‚nordwest2050‘ ist es, die Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten auf die Folgen des Klimawandels und die damit verbundenen Unsicherheiten vorzubereiten. Aber wie können wir heute Handlungspfade bis ins Jahr 2050 beschreiben, die auch unter noch unbekannten Rahmenbedingungen und trotz unerwarteter Entwicklungen zum Ziel führen? Wie kann man dabei die vielen weiteren Herausforderungen der Zukunft berücksichtigen, wie beispielsweise Strukturwandel, Finanzkrise und Demografischer Wandel?
Due to growing animal stocks and increasing numbers of biogas facilities (fermentation residues), as well as the limited possibilities for use as fertilizer, handling liquid manure involves ever greater distances. In the future therefore, important steps will involve both an increase in transport-worthiness and a reduction of transport routes and quantities of organic nutrient-containing materials produced; this is especially true for liquid manure and fermentation residues. New, climate-adapted business models need to be developed. During the course of the nordwest2050 project, The Naturdünger-Verwertungs GmbH (Natural Fertilizer Recycling Company/NDV), functioning as an expert and a multiplier, provided data on background knowledge especially for the presentation series Land-Use in the Context of Climate Change in the Northwest.
In order to initiate the design, communication and implementation of the transformation to a lowconflict and climate-adapted land-use system, the Centers of Competence e.V. organized three events in the context of nordwest2050 between 2010 and 2013. In cooperation with the Carl von Ossietzky University of Oldenburg, a dialogue was initiated in which heterogeneity of the issues and the various interests of the actors on the issue of land-use was discussed and a solution-oriented manner. At the second and largest event, in February 2013, the »Aurich Declaration,« a regional statement on the most important land-use problems, and concrete approaches to solutions, was adopted. It is represented and supported by a wide range of authors from the region.
Wegen der beschränkten Ausbringungsmöglichkeiten sind aufgrund wachsender Tierbestände und weiter zunehmender Biogasanlagen (Gärreste) immer größere Entfernungen zu überbrücken. Wichtige Schritte liegen daher zukünftig sowohl in der Erhöhung der Transportwürdigkeit als auch in der Reduzierung von Transportwegen und Aufkommen der organischen Nährstoffträger; dies gilt besonders für Gülle und Gärreste. Neue und klimaangepasste Geschäftsmodelle sind zu entwickeln. Die Naturdünger-Verwertungs GmbH (NDV) lieferte im Laufe des Projekts nordwest2050 in der Funktion als Experte und Multiplikator Daten und Hintergrundwissen, insbesondere auch zur Veranstaltungsreihe »Flächennutzung unter Klimawandel im Nordwesten«.
Um die Ausarbeitung, Kommunikation und Umsetzung der Transformation zu einer konfliktreduziertenund klimaangepassten Flächennutzung zu initiieren, wurden vom Centers of Competence e.V. von 2010 bis 2013 im Rahmen von nordwest2050 drei Veranstaltungen organisiert. In Zusammenarbeit mit der Universität Oldenburg wurde ein Dialog initiiert, durch den die Heterogenität der Themen und die verschiedenen Interessen der Akteure zur Flächennutzungsproblematik lösungsorientiert verhandelt werden konnten. Auf der zweiten und größten Veranstaltung konnte im Februar 2013 mit der »Auricher Erklärung« ein regionales Statement zu den wichtigsten Flächennutzungsproblemen sowie konkreten Lösungsansätzen verabschiedet werden, das von der Region durch eine breite Autorenschaft vertreten und getragen wird.
Wie verwundbar eine Region durch den Klimawandel ist, hängt wesentlich von zwei sehr unterschiedlichen Faktoren ab: zum einen davon, wie stark die möglichen Auswirkungen durch die projizierten Klimaänderungen sind, zum anderen davon, wie die Fähigkeit der Gesellschaft entwickelt ist, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Beides ist im Rahmen der Verwundbarkeitsanalyse für verschiedene Sektoren und Handlungsbereiche in der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten untersucht worden. Die Ergebnisse zeigen, welche Sektoren gefährdet sind und wo es einen höheren oder geringeren Anpassungsbedarf gibt. Damit stellt die Verwundbarkeitsanalyse eine Grundlage für die Entwicklung einer regionalen Anpassungsstrategie dar.
Wie verwundbar eine Region durch den Klimawandel ist, hängt wesentlich von zwei sehr unterschiedlichen Faktoren ab: zum einen davon, wie stark die möglichen Auswirkungen durch die projizierten Klimaänderungen sind, zum anderen davon, wie die Fähigkeit der Gesellschaft entwickelt ist, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Beides ist im Rahmen der Verwundbarkeitsanalyse für verschiedene Sektoren und Handlungsbereiche in der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten untersucht worden. Die Ergebnisse zeigen, welche Sektoren gefährdet sind und wo es einen höheren oder geringeren Anpassungsbedarf gibt. Damit stellt die Verwundbarkeitsanalyse eine Grundlage für die Entwicklung einer regionalen Anpassungsstrategie dar.
Die Roadmap für das Handlungsfeld Raumplanung gibt Empfehlungen und zeigt Handlungsoptionen auf, die zu einer klimaangepassten und resilienten Entwicklung der Raumplanung in der Metropolregion Bremen-Oldenburg beitragen. Zunächst werden die klimawandelbedingten Anforderungen an die Raumplanung aufgezeigt. Anschließend werden die Ausgangsbedingungen für eine erfolgreiche Anpassung an die Folgen des Klimawandels dargestellt, indem entsprechende Potenziale und Defizite des bestehenden Planungssystems beschrieben werden. Ausgehend von der „Vision 2050“ für das Handlungsfeld Raumplanung werden schließlich kurzfristige Handlungsempfehlungen für den Zeithorizont 2020 und mittel- bis langfristige Handlungspfade für den Zeitraum 2020 bis 2050 benannt und erläutert.