Der Klimawandel wird die Wasserwirtschaft vor größere Herausforderungen stellen. Dies betrifft neben der Gewässerbewirtschaftung sowohl die Trinkwasserversorgung als auch die Abwasserentsorgung. Eine Anpassung an Klimawandelfolgen geht mit technischen und organisatorischen Maßnahmen einher und muss finanziert werden. Insofern werden die Möglichkeiten und Grenzen einer Anpassung durch Ressourcenverfügbarkeit und Zugriff auf Know-How bestimmt. Darüber hinaus hat Anpassung aber auch eine institutionelle Komponente. Wasserwirtschaft kann sehr unterschiedlich organisiert sein, und je nach Organisationsstruktur werden verschiedene Möglichkeiten bestehen und Anreize gesetzt, sich an Klimawandelfolgen anzupassen. Der hier vorgelegte Bericht gibt einen Überblick darüber, wie Wasserwirtschaft (Ver- und Entsorgung, Gewässerbewirtschaftung, Regenwasserbewirtschaftung) in der dynaklim-Projektregion organisiert ist. Es zeigt sich eine große Vielfalt von Organisationsformen, verbunden mit vielen verschiedenen Akteuren.
Die Tourismusstrategie 2022 für die GrimmHeimat NordHessen wurde im Sommer 2012 formuliert und besteht aus drei Elementen. Für die Bewertung ist es wichtig einzuschätzen, in welcher Form externe Einflussfaktoren die Entwicklung bis 2022 und darüber hinaus prägen werden. Im Folgenden wird der Einfluss des Klimawandels beurteilt und Anpassungserfordernisse abgeleitet. Ziel der Empfehlungen zur Anpassung ist es, auf die Auswirkungen durch den Klimawandel zu reagieren und somit die langfristige Wettbewerbsfähigkeit des Tourismussektors zu stärken. Die Empfehlungen orientieren sich an den sieben strategischen Handlungsfeldern, welche im Rahmen der Tourismusstrategie 2022 als ein Teilelement definiert werden.
Die weltweite Klimaveränderung ist eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts – dies gilt auch für den Tourismus. Die globale Erwärmung wird auch eine räumliche Verschiebung der Tourismusnachfrage in Richtung von Destinationen mit jeweils geeigneterer
„Wohlfühltemperatur“ verursachen, beispielsweise durch Meidung von Regionen mit hoher Hitzebelastung im Hochsommer.
Diese Ausarbeitung ist ein Beitrag zu der Diskussion über Möglichkeiten und Erfordernisse der Klimaanpassung in Nordhessen. Hierbei werden auf Basis der derzeit vorliegenden Klimaprojektionen grundlegende Anpassungsoptionen für die Tourismusbranche beleuchtet. Zugleich ist der Beitrag Start zu einer Reihe kleinerer Veröffentlichungen zu tourismusrelevanten Fragestellungen des Klimawandels in Nordhessen, die aus diesem Teilprojekt des KLIMZUG Nordhessen Verbundes erwachsen.
Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungs und Netzwerkprojektes dynaklim zur regionalen Bewältigung der Folgen des Klimawandels werden vom Rhein-Ruhr-Institut für Sozialforschung und Politikberatung (RISP) e.V. in den Jahren 2010, 2012 und 2014 repräsentative Bevölkerungsbefragungen durchgeführt, um die Einstellungen der Bevölkerung der dynaklim-Region zum Klimawandel und zur örtlichen bzw. regionalen Klimaanpassung zu erfassen. Außerdem geht es um die Veränderungen in der Sichtweise während dieser 4 Jahre. Dabei stehen die folgenden Themen im Vordergrund: - Wie nehmen die Menschen in der Region die Folgen des Klimawandels wahr?; - Welche Einstellungen hat die Bevölkerung zum Klimawandel?; - Welche Erwartungen richten die Bürgerinnen und Bürger an die Politik?; - Wie werden regionale Projekte mit Umweltrelevanz wahrgenommen?; - Was tun sie selbst? Zentrale Ergebnisse der repräsentativen Bevölkerungsbefragung 2012 aus allen Kommunen in der Region werden hier veröffentlicht.
Aufgrund des Klimawandels kann es zu einer Erwärmung der oberen Bodenzonen und indirekt dadurch auch zu einer Beeinflussung der Trinkwassertemperatur im Verteilernetz kommen. Es ist bekannt, dass dies unter Umständen zu mikrobiologischen Veränderungen in Form einer Aufkeimung (Erhöhung der Koloniezahlen) führen kann. Ob dies jedoch auf ein erhöhtes Risiko der Einistung, des Verbleibs oder sogar der Vermehrung hygenisch relevanter Bakterien zutrifft, wird im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekts dynaklim am IWW in Kooperation mit der Universität Duisburg-Essen untersucht.
Ziel von ‚nordwest2050‘ ist es, die Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten auf die Folgen des Klimawandels und die damit verbundenen Unsicherheiten vorzubereiten. Aber wie können wir heute Handlungspfade bis ins Jahr 2050 beschreiben, die auch unter noch unbekannten Rahmenbedingungen und trotz unerwarteter Entwicklungen zum Ziel führen? Wie kann man dabei die vielen weiteren Herausforderungen der Zukunft berücksichtigen, wie beispielsweise Strukturwandel, Finanzkrise und Demografischer Wandel?
Der Bericht "Anpassungsbedarf für den Stadtbaumbestand –
Dendrochronologische und ökophysiologische Ergebnisse" repräsentiert das REGKLAM-Produkt 3.1.2d. In vielen Studien wurde biser die positive Wirkung von Stadtgrün belegt, aber selten zwischen den einzelnen Baumarten unterschieden. Die Wohlfahrtswirkungen der Stadtbäume stehen in den letzten Jahrzehnten sichtbare Vitalitätsminderungen durch Klimaextreme gegenüber. Die Toleranz der Gehölze gegenüber Trcokenstress wird dabei von noch größerer Bedeutung sein als heute. Dieser Bericht soll einen Beitrag zur Bewertung der zukünftigen Eignung von zehn häufig vorkommenden Straßenbaumarten leisten.
‚nordwest2050‘ hat untersucht, wie vulnerabel das politisch-administrative System in der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Hinblick auf den Klimawandel ist und wie die Klimaanpassung aussehen sollte, um diese Vulnerabilität zu reduzieren. Die vorliegende Analyse konzentriert sich auf die Sensitivität und die Anpassungskapazität in der Region. Dabei wurden die sektorübergreifenden Steuerungsbemühungen zur Klimaanpassung in der Region analysiert sowie einzelne Funktionsbereiche detailliert für sich genommen betrachtet. Das sind der Hochwasserschutz, Küstenschutz, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, Wasserwirtschaft sowie Raum- und Regionalplanung. Bei der Bestimmung der Anpassungskapazität folgt die Studie dem politikwissenschaftlichen Ansatz von Gupta et al. (2010).