One of the important parts of the final conference of ‘nordwest2050’ has been the scientific exchange sessions in the House of Science and the Industryclub Bremen. Contributions were based upon a call for papers from October 2013. The scientific committee received almost 100 abstracts where 36 were chosen for oral presentations and 15 for poster presentations (see overview tables below).
Four main topics were discussed in parallel workshops:
• Analysing Impacts and Assessing Vulnerabilities
• Designing and Testing Solutions for Regional Climate Adaptation and Resilience
• Implementing Climate Adaptation and Paths to a Resilient Future
• Resilience for Business: Climate Adaptation Challenge and Strategies of Sectors and Companies
Das in ‚nordwest2050‘ entwickelte „Informationssystem Vulnerabilität“ stellt seinen Nutzern eine anwenderspezifische und nutzerfreundliche Visualisierung der potenziellen Auswirkungen, der gesellschaftlichen Anpassungskapazität und der daraus resultierenden Vulnerabilität in Form von Karten zur Verfügung. Zusätzlichen werden den Nutzern Aussagen über die Robustheit der Klimasignale und der Belastbarkeit der kriteriengestützten Aussagen über die Höhe der Vulnerabilität bereitgestellt.
Bedingt durch die globale Erwärmung findet eine Erwärmung der oberen Bodenschichten durch längere Hitzeperioden in den Sommermonaten statt. Dies wird besonders in Großstädten mit vielen hochversiegelten Flächen zu erwarten sein. Diese Erwärmung der oberen Bodenschichten und eine klimabedingte Erhöhung der Rohwassertemperaturen können zu einem Anstieg der Trinkwassertemperatur in Trinkwasserverteilungsnetzen führen. Der Einfluss der Wassertemperatur auf hygienisch relevante Mikroorganismen in Trinkwasser und Trinkwasserbiofilmen wurde daher in der vorliegenden
Studie untersucht.
Dieses Rechtsgutachten umfasst 6 Kapitel aus dem Bereich Raum- und Bauplanung mit Bezug zur Anpassung an den Klimawandel und seinen Folgen:
A) Bauleitplanung
B) Bauordnungsrecht
C) Raumordnungsrecht
D) Naturschutzrecht
E) Wasserrecht
F) Anpassung in den Umweltprüfungen
Über das Hitzetelefon werden eingehende Hitzewarnungen
des Deutschen Wetterdienstes für die Stadt Kassel in der Zeit vom 15. Juni bis 31. August eines Jahres bis spätestens 10.00 Uhr des Folgetages von einer Diakonisse oder einem Mitglied des Seniorenbeirates an die Nutzerinnen und Nutzer weitergegeben. Während eines Telefongesprächs wird auf Hinweise für gesundheitliche Beeinträchtigungen geachtet.
Neben der Verbesserung des Wissensstandes über die mögliche
Verbreitung und Infektiosität von Vektoren und der Analyse des
wissenschaftlichen Zusammenhangs zwischen Klimawandel und
dem Aufkommen und der Infektiosität von Arthropoden steht auch
der Präventionsgedanke im Zentrum von MüZe (Projekt „Implementierung eines Programms zum Monitoring von Zecken- und Mückenvektoren in Nordhessen“).
Die Vision 2050 von 'nordwest2050‘ beschreibt eine gewünschte Zukunftsvorstellung, wie ein resilienter und klimaangepasster Raum der Metropolregion Bremen-OIdenburg im Jahr 2050 aussehen soll. Die Vision 2050 dient als Orientierungsrahmen, um langfristige Strategien und Maßnahmen auf dem Weg in eine klimaangepasste und resiliente Zukunft erarbeiten zu können. Bearbeitete Themenfelder sind: Regionale Governance, Raum- und Regionalplanung, Geschlechtergerechtigkeit, Konsum / Bildung / Wertewandel, Energieversorgung, Ernährungswirtschaft, Hafenwirtschaft / Logistik, Küstenschutz, Naturraum, Tourismus / Naherholung, Gesundheit / Demografie sowie Alltag / Wohnen / Arbeiten / Freizeit.
Die Wasserwirtschaft wird sich in Zukunft verstärkt mit dem Klimawandel auseinander setzen müssen. Veränderungen in den Niederschlägen und der Temperatur wirken sich auf die Nutzung von Trinkwasser in Haushalten und in der Wirtschaft sowie auf das Abwasseraufkommen aus. Simultan hierzu unterliegen auch Gesellschaft und Wirtschaft einem immerwährenden Veränderungsprozess. Dazu zählen der demografische Wandel, die wirtschaftliche Entwicklung und die Änderung der Siedlungsstruktur einer Region. Um diese verschiedenen Entwicklungen in ihrer Wirkung auf die Trinkwasser- und Abwassermengen der dynaklim-Region abschätzen zu können und vorausschauendes Handeln betroffener Akteure zu ermöglichen, sind in dieser Studie quantitative Szenarien für die kreisfreien Städte und Kreise entwickelt worden, um die Bandbreite der zukünftigen Herausforderungen der Wasserwirtschaft abzubilden. In allen Szenarien ist mit einem Rückgang der jährlichen Wassermengen (Trink-, Brauch-, Kühl- und Schmutzwasser) zu rechnen. Die in der öffentlichen Abwasserentsorgung abzuleitenden Regenwassermengen können sich je nach Entwicklung der Siedlungsstruktur und des Klimawandels unterschiedlich entwickeln. In der öffentlichen Trinkwasserversorgung ist durch den Klimawandel aber mit einer deutlichen Zunahme der täglichen Spitzenwasserbedarfe im Verhältnis zur durchschnittlich nachgefragten Menge zu rechnen. Diese kann je nach Szenario dazu führen, dass trotz des Rückgangs der jährlichen Wasserbedarfe die Versorgungskapazitäten nur geringfügig reduziert werden können oder (je nach Konstellation einzelner Einflüsse in den Szenarien) noch leicht ausgebaut werden müssen. Um diese Ergebnisse herleiten zu können, werden nach einem kurzen Überblick über die Szenariotechnik in Kapitel 2 die einzelnen Szenarien zunächst näher beschrieben (Kapitel 3). Im folgenden Hauptkapitel 4 werden sie dann quantitativ mit Leben gefüllt, bevor in Kapitel 5 die Ergebnisse (vergleichend) näher betrachtet werden.