The work presented here is part of the socioeconomic analysis that is carried out within the RADOST project. It has been the starting point of developing a dynamic regionalized Input-Output (IO) model that is used to assess the effects of climate change and adaptation strategies on the regional economy. In a first step the model has been set up for the tourist sector in Mecklenburg-Western Pomerania. The possible developments of the tourism demand – influenced by climate change and other factors – were represented in three scenarios, which in turn were used as input data for the IO model.
Der Bericht befasst sich mit internationalen Fallbeispielen der Klimaanpassung. Entlang den sechs RADOST-Fokusthemen Küstenschutz, Tourismus und Strandmanagement, Gewässermanagement und Landwirtschaft, Häfen und Maritime Wirtschaft, Naturschutz und Nutzungen und Erneuerbare Energien, ergänzt um die Themen Planung und Partizipation, werden jeweils drei Anpassungsbeispiele aufbereitet. Insgesamt werden 24 Beispiele aus Ländern wie Dänemark, Schweden, Großbritannien, USA oder Japan vorgestellt. Mit dem in dieser Broschüre beschriebenen Spektrum von Anpassungsmöglichkeiten soll als Anregung für Akteure an der Ostsee aufgezeigt werden, wie in anderen Regionen mit Klimawandel, Klimaanpassung und verwandten Themen umgegangen wird.
Das Projekt “Regionale Anpassungsstrategien für die deutsche Ostseeküste“ (RADOST) wird im Rahmen der Maßnahme „Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten“ (KLIMZUG) vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.
Die vorliegende Roadmap gibt Empfehlungen und zeigt Handlungsoptionen auf, die zu einer klimaangepassten und resilienten Entwicklung im Tourismus und bei der Naherholung beitragen.
Das Projekt „Regionale Anpassungsstrategien für die deutsche Ostseeküste“ (RADOST) wird im Rahmen der Maßnahme „Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten“ (KLIMZUG) vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Nach knapp zwei Dritteln der Projektlaufzeit bot die RADOST-Tour 2012 ausführlich Gelegenheit, die inzwischen vorhandenen Projektergebnisse zu diskutieren. In den thematisch gegliederten Veranstaltungsprotokollen werden die Inhalte der Veranstaltungen und die wichtigsten Punkte der Diskussionen präsentiert.
Die Roadmap of Change bietet Strategien, Prinzipien und Handlungsempfehlungen, um die Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten auf die Folgen des Klimawandels vorzubereiten. Bis zum Jahr 2050 soll die Region nicht nur an die zu erwartenden Klimaveränderungen angepasst, sondern insgesamt resilienter gegenüber Störereignissen sein. Wie diese Roadmap entsteht und was sie beinhaltet, erläutert diese Ausgabe von „kurz+bündig“.
Inhalt:
Regionale Aktivitäten:
RADOST zu Gast in der Darßer Arche;
Vorankündigung: RADOST-Abschlusskonferenz;
Anpassungsstrategien für Schleswig-Holsteins Gemeinden;
Klimabündnis Kieler Bucht unterstützt Anpassungsstrategie der Stadt Kiel;
Nix bliwwt bin ollen: RADOST auf dem BWK-Bundeskongress;
Übereinstimmungskarten im Norddeutschen Klimaatlas;
Internationale Aktivitäten:
Anpassung an den Klimawandel in Berg- und Küstenregionen;
Publikationen:
„Die Zeit“ berichtet über RADOST;
4. RADOST Jahresbericht;
Anpassungsstrategien für die Lübecker Häfen – Teil 1
Content:
Regional Activities:
RADOST Event at the Darßer Arche;
Save the Date: RADOST Final Conference;
Local Adaptation Strategies for Schleswig-Holstein;
Bay of Kiel Climate Alliance Supports Adaptation Strategy
of the City of Kiel;
“Nothing Stays the Same” – RADOST at the BWK Federal Congress;
Concordance Maps in the North German Climate Atlas;
International Activities:
Adaptation to Climate Change in Mountain & Coastal Areas;
Publications:
„Die Zeit“ Reports on RADOST;
4th RADOST Annual Report;
Adaptation Strategy for the Ports of Lübeck
Die Vision 2050 von 'nordwest2050‘ beschreibt eine gewünschte Zukunftsvorstellung, wie ein resilienter und klimaangepasster Raum der Metropolregion Bremen-OIdenburg im Jahr 2050 aussehen soll. Die Vision 2050 dient als Orientierungsrahmen, um langfristige Strategien und Maßnahmen auf dem Weg in eine klimaangepasste und resiliente Zukunft erarbeiten zu können. Bearbeitete Themenfelder sind: Regionale Governance, Raum- und Regionalplanung, Geschlechtergerechtigkeit, Konsum / Bildung / Wertewandel, Energieversorgung, Ernährungswirtschaft, Hafenwirtschaft / Logistik, Küstenschutz, Naturraum, Tourismus / Naherholung, Gesundheit / Demografie sowie Alltag / Wohnen / Arbeiten / Freizeit.