Die Geschichte des Familienunternehmens beginnt 1957 mit ersten Puten auf dem familieneigenen Moorgut in Bösel. In den folgenden Jahren wurde die Putenvermehrung kontinuierlich ausgebaut. Seit 1990 ist das Unternehmen an der Themann Kraftfutter GmbH in Bösel beteiligt, wo das Elterntierfutter als Qualitätsgarant bis heute exklusiv hergestellt wird. Ein Meilenstein war 1991 die Übernahme der Märkische Puten GmbH Neuglienicke im Land Brandenburg, dem größten Putenvermehrungsbetrieb der ehemaligen DDR.
Das Familienunternehmen Moorgut Kartzfehn in Bösel/Kartzfehn ist der größte unabhängige Putenvermehrer Europas und besitzt gleichzeitig den größten Forschungsstandort für Puten in Deutschland. Da Puten wie alle Vögel nicht schwitzen können, stellen die vorausgesagten heißen und langen Sommer für die Puten vor allem in der Endmast ein Risiko dar. Um Hitzestress für die Tiere zu vermeiden, werden deshalb im Rahmen von nordwest2050 verschiedene Belüftungsstrategien und Fütterungskonzepte entwickelt.
The farm Moorgut Kartzfehn in Bösel/Kartzfehn is the largest independent turkey-raising operation in Europe, and at the same time has Germany’s largest research site for turkeys. Since turkeys, like all birds, cannot sweat, the predicted long and hot summer days are a risk, especially for the final stage of turkey-farming. In order to avoid heat stress for the animals, various ventilation and feeding concepts have been developed in the context of nordwest2050.
Due to growing animal stocks and increasing numbers of biogas facilities (fermentation residues), as well as the limited possibilities for use as fertilizer, handling liquid manure involves ever greater distances. In the future therefore, important steps will involve both an increase in transport-worthiness and a reduction of transport routes and quantities of organic nutrient-containing materials produced; this is especially true for liquid manure and fermentation residues. New, climate-adapted business models need to be developed. During the course of the nordwest2050 project, The Naturdünger-Verwertungs GmbH (Natural Fertilizer Recycling Company/NDV), functioning as an expert and a multiplier, provided data on background knowledge especially for the presentation series Land-Use in the Context of Climate Change in the Northwest.
In order to initiate the design, communication and implementation of the transformation to a lowconflict and climate-adapted land-use system, the Centers of Competence e.V. organized three events in the context of nordwest2050 between 2010 and 2013. In cooperation with the Carl von Ossietzky University of Oldenburg, a dialogue was initiated in which heterogeneity of the issues and the various interests of the actors on the issue of land-use was discussed and a solution-oriented manner. At the second and largest event, in February 2013, the »Aurich Declaration,« a regional statement on the most important land-use problems, and concrete approaches to solutions, was adopted. It is represented and supported by a wide range of authors from the region.
Um die Ausarbeitung, Kommunikation und Umsetzung der Transformation zu einer konfliktreduziertenund klimaangepassten Flächennutzung zu initiieren, wurden vom Centers of Competence e.V. von 2010 bis 2013 im Rahmen von nordwest2050 drei Veranstaltungen organisiert. In Zusammenarbeit mit der Universität Oldenburg wurde ein Dialog initiiert, durch den die Heterogenität der Themen und die verschiedenen Interessen der Akteure zur Flächennutzungsproblematik lösungsorientiert verhandelt werden konnten. Auf der zweiten und größten Veranstaltung konnte im Februar 2013 mit der »Auricher Erklärung« ein regionales Statement zu den wichtigsten Flächennutzungsproblemen sowie konkreten Lösungsansätzen verabschiedet werden, das von der Region durch eine breite Autorenschaft vertreten und getragen wird.
Wegen der beschränkten Ausbringungsmöglichkeiten sind aufgrund wachsender Tierbestände und weiter zunehmender Biogasanlagen (Gärreste) immer größere Entfernungen zu überbrücken. Wichtige Schritte liegen daher zukünftig sowohl in der Erhöhung der Transportwürdigkeit als auch in der Reduzierung von Transportwegen und Aufkommen der organischen Nährstoffträger; dies gilt besonders für Gülle und Gärreste. Neue und klimaangepasste Geschäftsmodelle sind zu entwickeln. Die Naturdünger-Verwertungs GmbH (NDV) lieferte im Laufe des Projekts nordwest2050 in der Funktion als Experte und Multiplikator Daten und Hintergrundwissen, insbesondere auch zur Veranstaltungsreihe »Flächennutzung unter Klimawandel im Nordwesten«.
Die Firma Colocation IX GmbH errichtet ein neues Rechenzentrum in Bremen und hat sich für den Einsatz einer neuen innovativen Kühltechnik entschlossen: Anstatt der traditionellen Klimatisierung zur Abführung der Abwärme von Servern, sollen Integralbrunnen und Erdsonden eine energieeffiziente Kühlung im Sommer sowie Heizenergie im Winter bereitstellen. Dabei arbeitet das Unternehmen mit der Universität Bremen und der Geo-En GmbH, Experten für Integralbrunnen zusammen. Diese Alternativen zur elektrisch angetriebenen Kompressorkühlung werden sowohl durch Energieeinsparungen das Klima schützen, die elektrischen Netze entlasten helfen und gleichzeitig eine dezentrale und störungssichere Kälteversorgung gewährleisten. Das Projekt wurde mit 280.000 Euro durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Der Eigenanteil der ColocationIX GmbH beträgt 315.000 Euro.
Die Methodik der vulnerabilitätsbezogenen Wertschöpfungskettenanalyse liefert einen systematischen Bezugsrahmen zur mehrdimensionalen Erfassung von möglichen Klimawirkungen auf Wertschöpfungsketten. Anhand eines Vorgehensmodells mit konkreten Untersuchungsschritten lassen sich die Charakteristika einer jeweiligen Wertschöpfungskette vertieft erfassen, analysieren und im Hinblick auf Klimawirkungen bewerten.
Der Klimawandel stellt schon heute ein wichtiges Thema in Unternehmen dar. Die Unternehmen setzen sich auf Grund der politischen Agenda, aus Gründen der Ressourceneffizienz sowie der steigenden „sozialen Erwünschtheit“ immer stärker mit Klimaschutz auseinander. Doch ist auch die Anpassung an den Klimawandel für die Unternehmen der dynaklim-Region ein Thema? Und wenn ja, wie passen sich die Unternehmen tatsächlich an? Was ermöglicht es Unternehmen das Thema Anpassung an den Klimawandel anzugehen und welche Hemmnisse werden gesehen? Aussagen hierüber lassen sich über die Ermittlung der Anpassungskapazität treffen, welcher in diesem Beitrag nachgegangen wird.