Naturschutz und biologische Vielfalt
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- Praxisprojekt der NDV – Multiplikator und Datenlieferant für regulierende Flächennutzungskonflikte aus Sicht der Gülleproblematik (2014)
- Wegen der beschränkten Ausbringungsmöglichkeiten sind aufgrund wachsender Tierbestände und weiter zunehmender Biogasanlagen (Gärreste) immer größere Entfernungen zu überbrücken. Wichtige Schritte liegen daher zukünftig sowohl in der Erhöhung der Transportwürdigkeit als auch in der Reduzierung von Transportwegen und Aufkommen der organischen Nährstoffträger; dies gilt besonders für Gülle und Gärreste. Neue und klimaangepasste Geschäftsmodelle sind zu entwickeln. Die Naturdünger-Verwertungs GmbH (NDV) lieferte im Laufe des Projekts nordwest2050 in der Funktion als Experte und Multiplikator Daten und Hintergrundwissen, insbesondere auch zur Veranstaltungsreihe »Flächennutzung unter Klimawandel im Nordwesten«.
- Informationssystem Vulnerabilität: Internetbasiertes Informationssystem zur öffentlichkeitswirksamen Darstellung der Vulnerabilität ausgewählter Sektoren und Handlungsbereiche der Metropolregion Bremen-Oldenburg (‚Vulnerabilitätskarten’) (2014)
- Das in ‚nordwest2050‘ entwickelte „Informationssystem Vulnerabilität“ stellt seinen Nutzern eine anwenderspezifische und nutzerfreundliche Visualisierung der potenziellen Auswirkungen, der gesellschaftlichen Anpassungskapazität und der daraus resultierenden Vulnerabilität in Form von Karten zur Verfügung. Zusätzlichen werden den Nutzern Aussagen über die Robustheit der Klimasignale und der Belastbarkeit der kriteriengestützten Aussagen über die Höhe der Vulnerabilität bereitgestellt.
- Regulative Regelungsformen der Climate Adaptation Governance (2014)
- Dieses Rechtsgutachten umfasst 6 Kapitel aus dem Bereich Raum- und Bauplanung mit Bezug zur Anpassung an den Klimawandel und seinen Folgen: A) Bauleitplanung B) Bauordnungsrecht C) Raumordnungsrecht D) Naturschutzrecht E) Wasserrecht F) Anpassung in den Umweltprüfungen
- Teil 5: Zukunftsfähige Kulturlandschaften (2014)
- Um auch im Klimawandel ausreichend Wasser für die in Nordost-Niedersachsen unverzichtbare Feldberegnung bereitstellen und gleichzeitig die Ansprüche von Naturschutz und anderen Landnutzern wahren zu können, sind neue Formen der Kooperation und Kommunikation notwendig. In KLIMZUG-NORD wurde ein planerisches Konzept zur Schaffung zukunftsfähiger Kulturlandschaften entwickelt, das eine klimaangepasste und konsensfähige Landnutzung für alle Bereiche ermöglicht.
- Teil 6: Strategien zur Grundwasseranreicherung (2014)
- Das für die Feldberegnung in Nordost-Niedersachsen verfügbare Wasser ist begrenzt, im Klimawandel wird der Wasserbedarf steigen. Daher sind Konzepte zur Schließung regionaler Wasserkreisläufe und zur Erhöhung der verfügbaren Grundwassermenge wichtig, um die Beregnung auch künftig zu sichern und Nutzungskonflikten mit anderen Wassernutzern vorzubeugen. Zur Erhöhung der regional verfügbaren Wassermenge wurden im Rahmen von KLIMZUG-NORD zwei Pilotprojekte umgesetzt.
- Klimawandel in der Lüneburger Heide – Kulturlandschaften zukunftsfähig gestalten (2014)
- Klimawandel in der Lüneburger Heide – welche Veränderungen kommen auf uns zu? Wie können wir uns darauf einstellen? Die durchgeführten Klimaprojektionen für das Modellgebiet der Lüneburger Heide haben zum Ergebnis, dass zur Mitte des 21. Jahrhunderts für alle Jahreszeiten höhere Mitteltemperaturen zu erwarten sind. Im Winter steigen die Temperaturen jeweils am stärksten, im Frühjahr am geringsten. Eis- und Frosttage treten deutlich seltener auf, während im Sommer Tage mit extremen Temperaturen häufiger vorkommen und starke Niederschläge noch an Intensität zunehmen. Dies alles wird Auswirkungen haben auf Ökosysteme und Stoffkreisläufe, auf Flora, Fauna und die Menschen in der Region. Auf den überwiegend sandigen Böden des Kulturlandschaftsraumes Lüneburger Heide befinden sich ökologisch besonders wertvolle Nieder- und Hochmoore, Heideflächen und zahlreiche grundwassergespeiste Heidebäche. Das Gebiet ist andererseits durch großflächige land- und forstwirtschaftliche Nutzungen geprägt. Im Rahmen von KLIMZUG-NORD wurden im Modellgebiet Lüneburger Heide im Wesentlichen die Auswirkungen des Klimawandels auf die Handlungsfelder Wasserwirtschaft, Land- und Bodennutzung, Naturschutz und Kommunikation beforscht und Anpassungsmaßnahmen entwickelt. Dabei bleiben eine umweltschonende Landbewirtschaftung und ein leistungsfähiger Naturhaushalt unter Klimawandelaspekten eine gültige Zielvorstellung – gerade auch angesichts der zu erwartenden zunehmenden Konkurrenz um die Ressource Wasser. Mit diesem Beitrag wollen wir unser gängiges Handeln kritisch hinterfragen, über erzielte Ergebnisse aus den Klimaanpassungsprojekten berichten und Handlungsoptionen aufzeigen.
- Das Große Seegras Zostera marina (2014)
- Überblick über Charakteristika des Seegrases und der Seegraswiesen, ihre Verbreitung, Ökosystemleistungen und Gefährdung unter besonderer Berücksichtigung des Klimawandels.
- Mögliche Auswirkungen des Klimawandels auf den Blasentang (Fucus vesiculosus) und das Gewöhnliche Seegras (Zostera marina) in der Ostsee (2014)
- Blasentang und Seegras formen dreidimensionale Habitate mit komplexen Gemeinschaften aus Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen. Zusammen mit ihrer unbelebten Umwelt bilden sie funktionelle Einheiten von besonderem ökologischen und ökonomischen Wert. Der Erhalt und die Restaurierung dieser Lebensräume bieten Potentiale zur Anpassungen an den Klimawandel und zur Minderung von Klimafolgen. Durch den Klimawandel sind jedoch nachhaltige Beeinträchtigungen der Seegras- und Blasentang-Gemeinschaften in der Ostsee zu erwarten.
- Effects of sequential stressors on survival of young life stages of the bladder wrack Fucus vesiculosus L. (2014)
- Over the last decades, Fucus vesiculosus, an ecologically important macroalga in the German Baltic Sea, has shown a massive retreat from the deeper zones of its former distribution presumably due to low light co-acting with other potential stressors such as high temperature, fouling, and grazing. Global warming may increase abiotic as well as biotic pressures and exacerbate environmental conditions in coastal ecosystems. The present study focussed on the effects of single or subsequently combined stressors on survival and palatability of juvenile F. vesiculosus. Fucoid offspring were exposed to high temperature and/ or feeding pressure. Feeding preference of Idotea baltica was quantified in a pellet assay calculated as an odds ratio. High temperature significantly impaired the survival of juvenile fucoids. Neither single nor combined stress considerably influenced the feeding preference of I. baltica. Surprisingly I. baltica strictly avoided pellets with juvenile F. vesiculosus compared to adult F. vesiculosus. Avoidance tended to be less pronounced in juvenile fucoids previously stressed by high temperature. Obviously grazing does not induce anti-herbivore defence, but rather the young plants appeared constitutively well-protected against isopod feeding. These results contradict the prevailing opinion that juvenile F. vesiculosus is more susceptible to herbivore grazing than adult F. vesiculosus.
- RADOST-ABSCHLUSSBERICHT UND 5. RADOST-JAHRESBERICHT (2014)
- Nach fünf Jahren Forschung und Dialog zu Klimawandel und Klimaanpassung präsentiert das RADOST-Projekt seine wichtigsten Forschungsergebnisse in einem Abschlussbericht. Der Bericht bietet eine Übersicht über Aktivitäten und Ergebnisse aus dem gesamten Förderzeitraum 2009 – 2014. Ein besonderer Schwerpunkt liegt – anknüpfend an die vorigen Jahresberichte – auf dem Berichtszeitraum 2013–2014. Einen Schwerpunkt bilden die angewandte Forschung und Netzwerkbildung in den sechs Fokusthemen Küstenschutz, Tourismus und Strandmanagement, Gewässermanagement und Landwirtschaft, Häfen und maritime Wirtschaft, Naturschutz und Nutzungen sowie Erneuerbare Energien. Darunter werden alle 16 RADOST-Anwendungsprojekte, die in Zusammenarbeit mit Praxispartnern vor Ort durchgeführt wurden, anschaulich beschrieben. Weitere Kapitel widmen sich den Forschungsarbeiten in den Natur- und Ingenieurwissenschaften und der Sozioökonomie, dem nationalen und internationalen Austausch sowie der Kommunikation von Ergebnissen zur Anpassung an den Klimawandel. Der Bericht richtet sich an Akteure in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern aus Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Nichtregierungsorganisationen sowie an die interessierte Öffentlichkeit.