Inhalt:
Regionale Aktivitäten:
Klimabündnis Kieler Bucht erhält BMU-Förderung;
Norddeutsche Regionalkonferenz;
Neue Webseite informiert über Küstenschutzbedarf;
RADOST-GIS präsentiert Indikatoren zur Gewässerqualität;
Küstenforschung, Küstennutzung und Küstenschutz;
Überregionale Aktivitäten:
KLIMZUG-Abschlusskonferenz;
Internationale Aktivitäten:
HELCOM-Workshop in Warnemünde;
RADOST auf dem Dupont Summit 2012;
Publikationen:
Ergebnisse der RADOST-Tour 2012;
Integration des Klimawandels in die ökonomischen Analysen nach WRRL
Im Rahmen des Klimawandels werden Veränderungen im Abflussverhalten von Fließgewässern erwartet, die zu einer Zunahme von sommertrockenen Bächen führen können. Für diese im Sommer austrocknenden Bäche gibt es aktuell kein biologisches Bewertungsverfahren, um den ökologischen Zustand mittels Tieren der Gewässersohle (Makrozoobenthos, Abk.: MZB) zu erfassen. Es wurde eine Bewertungsmethode für das Management dieser Fließgewässer entwickelt, welche die Anforderungen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) für das MZB erfüllt. Das entwickelte Verfahren orientiert sich an der aktuell vorhandenen offiziellen Bewertungsmethode (PERLODES) für ständig wasserführende Fließgewässer in Deutschland. Im Emscher-Lippe Raum wurden 33 Probestellen aus sommertrockenen Bächen auf ihre Besiedlung durch das MZB untersucht. An den Probestellen wurden zusätzlich chemisch-physikalische Parameter und Strukturgüteparameter aufgenommen. Durch die Auswertung dieser Datengrundlage wurden biologische Messgrößen abgeleitet, die signifikant und vorhersagbar auf strukturelle Verschlechterungen reagieren. Aus den biologischen Messgrößen wurde dann ein Index entwickelt, der die Einteilung von sommertrockenen Bächen des Tiefland in ein fünf Klassensystem zur Beurteilung des ökologischen Zustands nach WRRL ermöglicht.
Der Bericht befasst sich mit internationalen Fallbeispielen der Klimaanpassung. Entlang den sechs RADOST-Fokusthemen Küstenschutz, Tourismus und Strandmanagement, Gewässermanagement und Landwirtschaft, Häfen und Maritime Wirtschaft, Naturschutz und Nutzungen und Erneuerbare Energien, ergänzt um die Themen Planung und Partizipation, werden jeweils drei Anpassungsbeispiele aufbereitet. Insgesamt werden 24 Beispiele aus Ländern wie Dänemark, Schweden, Großbritannien, USA oder Japan vorgestellt. Mit dem in dieser Broschüre beschriebenen Spektrum von Anpassungsmöglichkeiten soll als Anregung für Akteure an der Ostsee aufgezeigt werden, wie in anderen Regionen mit Klimawandel, Klimaanpassung und verwandten Themen umgegangen wird.
Das Projekt “Regionale Anpassungsstrategien für die deutsche Ostseeküste“ (RADOST) wird im Rahmen der Maßnahme „Klimawandel in Regionen zukunftsfähig gestalten“ (KLIMZUG) vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.
Kurzfassung der dynaklim-Publikationen Nr. 35 und
in Teilen der Publikationen Nr. 31 und Publikationen Nr. 11: Zur Standortoptimierung gehören der Boden, die Wasserversorgung und die Vegetation. Die jahrhundertelange Industrie- und Siedlungsgeschichte hat die ursprünglichen Böden in der Emscher-Lippe-Region sowie in vielen anderen urbanen Siedlungsräumen erheblich verändert. Die Bodenkarten im Maßstab 1 : 50.000 geben diese Entwicklung und den heutigen Zustand der Böden in der Regel nicht wieder. Vor allem Bachauen und Grünflächen wurden erheblich durch Abgrabung und Aufbringung von Bauschutt, Bergematerial, Aschen, Schlacken und Stäuben verändert. So wurden in 50 kartierten Stadtparks in der Emscher-Lippe-Region im Rahmen von dynaklim in keinem Fall mehr der natürliche Bodenaufbau, sondern weitestgehend die unterschiedlichsten Stadtböden angetroffen. In dynaklim wurde eine Methode „Stadtbodenkarte“ entwickelt und bereits für ausgewählte Gebiete angewandt. Diese Stadtböden haben in der Regel einen höheren Skelettanteil (Kies, Steine, Beton-, Schlacke-, Ziegelbruchstücke etc.) und einen geringeren Feinkornanteil. Dies bedeutet eine um bis zu 20 % höhere Grundwasserneubildung, aber auch eine verringerte Wasserrückhaltekapazität und damit auch weniger Wasser, das den Pflanzen zur Verdunstung zur Verfügung steht.
Der Schutz aller natürlichen biotischen und abiotischen Güter und Ressourcen ist unerlässlicher Bestandteil einer nachhaltigen Entwicklung in Brandenburg. In Wahrnehmung dieser gesellschaftlichen Querschnittsaufgabe müssen Naturschützer mit anthropogenen und natürlichen Veränderungen sowie deren Wechselwirkungen umgehen. Der Klimawandel beeinflusst zusehends die Funktionstüchtigkeit der biologischen Vielfalt. Er hat das Potenzial, die bisherigen Gefährdungen der Arten und Ökosysteme deutlich zu verstärken.
Welche Optionen gibt es für ein klimawandelangepasstes Naturschutz-Handeln?
Ausgewählte Antworten auf diese Frage gibt der vorliegende Band. Er stellt zwei neu entwickelte Instrumente für angepasste Planungsverfahren vor: eine Methode der standortbezogenen Risikoabschätzung zur Priorisierung von Handlungsräumen und -schwerpunkten, sowie MARISCO - eine Methode zur Anwendung eines adaptiven Risiko-Managements. Beide Ansätze wurden im Rahmen des Projektes mit Praxispartner erprobt. Nach einer 2012 erschienenen Analyse strategischer Grundlagen ist dies der zweite Band einer dreiteiligen Serie zur regionalen Anpassung des Naturschutzmanagements an den Klimawandel.
Dies ist ein Poster aus dem REGKLAM-Vorhaben zum Thema "Projizierte Trockenheitstrends - Bewertung regionaler Trockenheitstrends anhand eines Ensembles globaler und regionaler Klimamodelle".
Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse basieren auf dem Projekt „Repräsentative Untersuchung zur Wahrnehmung von Klimawandel, Klimaschutz und Klimaanpassung in der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten (REKLIMAR)“. REKLIMAR zielte darauf, anhand einer quantitativen Erhebung repräsentative Aussagen darüber zu gewinnen, welche Einstellungen die Bewohnerinnen und Bewohner der Metropolregion Bremen-Oldenburg gegenüber Klimawandel, Klimaschutz und Klimaanpassung haben und welches Meinungsbild gegenüber erneuerbaren Energien und damit verbundenen Entwicklungen besteht. Das Projekt schloss an eine zuvor im Rahmen des Forschungsverbundprojektes „nordwest2050 - Perspektiven für klimaangepasste Innovationsprozesse in der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten“ durchgeführte Studie an. In dieser explorativen qualitativen Vorläuferstudie „Vulnerabilität der Region: Nachfrageverhalten und Konsummuster“ wurden drei verschiedene Untersuchungsgruppen befragt und deren Wahrnehmung von Klimawandel und Preisentwicklungen sowie deren Folgen für das Konsumverhalten untersucht. Ziel von REKLIMAR war erstens das breite Spektrum an Einschätzungen, Bewertungen und Wahrnehmungen, das in der explorativen Vorläuferstudie generiert wurde, auf seine Verallgemeinerungsfähigkeit zu überprüfen. Zweitens zielte das Projekt darauf, die Untersuchung auf weitere Themenfelder auszuweiten, die für den Forschungsverbund nordwest2050 relevant sind. REKLIMAR zielte zudem darauf, auch den Einfluss sozioökonomischer und raumbezogener Faktoren auf die Wahrnehmung des Klimawandels und seiner Folgen in der Region zu bestimmen. Insofern war ein drittes Ziel der Erhebung, die gewonnen Daten nach gruppenspezifischen Kriterien auszuwerten und diesbezügliche Unterschiede zu identifizieren.