Die Gastronomie wird durch die Folgen des Klimawandels vermehrt mit Lieferengpässen bis hin zu Produktausfällen von Lebensmitteln konfrontiert sein. Aufgrund von geringeren Erträgen und gleichzeitig erhöhten Ressourcenbedarf wird der Kostendruck steigen. Um diesen Herausforderungen schon frühzeitig zu begegnen, entwickelt der DEHOGA Bezirksverband Ostfriesland und Weser-Ems Klimaanpassungsstrategien für die Gastronomie. Im Projektvorhaben werden die Auswirkungen des Klimawandels analysiert, spezifische Lösungspfade für die Gastronomie entwickelt und innerhalb des DEHOGA Bezirksverbandes kommuniziert.
The restaurant trade is increasingly facing delivery bottlenecks as a result of climate change, which may even cause interruptions of the production of food products. Due to reduced yields and at the same time increased resource requirements, cost pressures are rising. In order to face these challenges in a timely manner, the DEHOGA East Friesland & Weser-Ems District Association is developing climate adaptation strategies for the restaurant trade. In the present project, the effects of climate change are analyzed, and specific solution paths for the restaurant trade are developed and communicated within the DEHOGA District Association.
One of the important parts of the final conference of ‘nordwest2050’ has been the scientific exchange sessions in the House of Science and the Industryclub Bremen. Contributions were based upon a call for papers from October 2013. The scientific committee received almost 100 abstracts where 36 were chosen for oral presentations and 15 for poster presentations (see overview tables below).
Four main topics were discussed in parallel workshops:
• Analysing Impacts and Assessing Vulnerabilities
• Designing and Testing Solutions for Regional Climate Adaptation and Resilience
• Implementing Climate Adaptation and Paths to a Resilient Future
• Resilience for Business: Climate Adaptation Challenge and Strategies of Sectors and Companies
In order to initiate the design, communication and implementation of the transformation to a lowconflict and climate-adapted land-use system, the Centers of Competence e.V. organized three events in the context of nordwest2050 between 2010 and 2013. In cooperation with the Carl von Ossietzky University of Oldenburg, a dialogue was initiated in which heterogeneity of the issues and the various interests of the actors on the issue of land-use was discussed and a solution-oriented manner. At the second and largest event, in February 2013, the »Aurich Declaration,« a regional statement on the most important land-use problems, and concrete approaches to solutions, was adopted. It is represented and supported by a wide range of authors from the region.
Um die Ausarbeitung, Kommunikation und Umsetzung der Transformation zu einer konfliktreduziertenund klimaangepassten Flächennutzung zu initiieren, wurden vom Centers of Competence e.V. von 2010 bis 2013 im Rahmen von nordwest2050 drei Veranstaltungen organisiert. In Zusammenarbeit mit der Universität Oldenburg wurde ein Dialog initiiert, durch den die Heterogenität der Themen und die verschiedenen Interessen der Akteure zur Flächennutzungsproblematik lösungsorientiert verhandelt werden konnten. Auf der zweiten und größten Veranstaltung konnte im Februar 2013 mit der »Auricher Erklärung« ein regionales Statement zu den wichtigsten Flächennutzungsproblemen sowie konkreten Lösungsansätzen verabschiedet werden, das von der Region durch eine breite Autorenschaft vertreten und getragen wird.
Im Rahmend des Klimawandels ist unter anderem eine Erhöhung der Hochwasserwahrscheinlichkeit in der Emscher-Lippe-Region zu erwarten. Die über 60 Kläranlagen in der Emscher-Lippe-Region sind dadurch auf sehr unterschiedliche Weise betroffen. Mehr als die Hälfte von ihnen liegt in oder an einem hochwassergefährdeten Gebiet, davon beruht bei acht Anlagen der Schutz auf der Lage hinter einem Deich. Eine erste Betrachtung der spezifischen Gefährdungssituation der drei Kläranlagen Duisburg-Hochfeld, Hamm-Mattenbecke und Hünxe erfolgt im Rahmen dieses Berichtes. Für alle drei Anlagen hat sich gezeigt, dass die Hochwassergefährdung seitens des Anlagenbetreibers und -personal bekannt ist, und ein Risikobewusstsein besteht. Darüber hinaus wurden bereits in verschieden hohem Umfang Maßnahmen zur Verminderung des Risikos ergriffen. Nichtsdestotrotz besteht für keine der Anlagen ein umfassendes und ganzheitliches Hochwasserschutzkonzept, das das Zusammenspiel aller vorhandenen sowie möglichen baulichen und betrieblichen Maßnahmen beinhaltet. Ein umfassender Überblick über Maßnahmen, welche dem Hochwasserschutz auf einer Kläranlage dienen, wird im Anschluss an die Fallstudien gegeben. Dieser verdeutlicht, dass die aufeinander abgestimmte Umsetzung von betrieblichen und baulichen Maßnahmen ein wichtiger Schritt zur Sicherung des Hochwasserschutzes ist. Besonders angesichts der noch kommenden Veränderungen durch den Klimawandel ist sie damit auch ein wesentlicher Baustein einer „Kläranlage der Zukunft“.
Das Klima, seine zukünftige Veränderung und damit
verbundene Risiken und Chancen beeinflussen die Struktur des Gesundheitstourismus von morgen. Im Oktober 2009 fand eine Fachveranstaltung in Kassel statt, mit dem Ziel weitere aktuelle Einflussfaktoren speziell für den Gesundheitstourismus in Nordhessen zu identifizieren. Kernpunkte des erfolgten Austauschs über Einflussfaktoren und aktuelle Herausforderungen des Gesundheitstourismus in Nordhessen werden im Bericht dargestellt. Darauf aufbauend lassen sich Ansätze für Anpassungsstrategien ableiten.
Die durchgeführte SWOT-Untersuchung baut auf der bisher im dynaklim-Arbeitsbereich „Politik, Planung und Verwaltung“ erstellten Status-Quo-Analyse auf und nimmt die Klimaauswirkungen auf die dynaklim-Region als Eingangsparameter. Anhand festgelegter Kriterien und Indikatoren wird die SWOT für die Verwaltungen in der Emscher-Lippe-Region durchgeführt und mit Beispielen aus fünf unterschiedlichen Politik- bzw. Handlungsfeldern (Gefahrenabwehr, Planung, Umwelt, Gesundheit und Wasserinfrastruktur) illustriert. Perspektivisch bildet die SWOT die Grundlage dafür, Empfehlungen für eine Erhöhung der Anpassungsfähigkeit an die Folgen des Klimawandels von Politik, Planung und Verwaltung in der dynaklim-Region zu erarbeiten, welche in der nächsten Projektphase in Zusammenarbeit von dynaklim und den Kommunen erprobt und umgesetzt werden sollen. Außerdem liefert die SWOT einen wichtigen Beitrag für die Erarbeitung der „Roadmap 2020: Regionale Klimaanpassung“ im Rahmen des dynaklim-Gesamtprojekts.
Der Klimawandel stellt schon heute ein wichtiges Thema in Unternehmen dar. Die Unternehmen setzen sich auf Grund der politischen Agenda, aus Gründen der Ressourceneffizienz sowie der steigenden „sozialen Erwünschtheit“ immer stärker mit Klimaschutz auseinander. Doch ist auch die Anpassung an den Klimawandel für die Unternehmen der dynaklim-Region ein Thema? Und wenn ja, wie passen sich die Unternehmen tatsächlich an? Was ermöglicht es Unternehmen das Thema Anpassung an den Klimawandel anzugehen und welche Hemmnisse werden gesehen? Aussagen hierüber lassen sich über die Ermittlung der Anpassungskapazität treffen, welcher in diesem Beitrag nachgegangen wird.
Schäden an Hab und Gut als Folge des Klimawandels können durch verschiedene technische oder organisatorische Anpassungsmaßnahmen begrenzt werden. Eine vollständige Sicherheit kann allerdings nicht erreicht werden. Versicherungen können dabei helfen, verbleibende Risiken (finanziell) abzusichern. Sie setzen zudem in der Regel einen Anreiz, Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen, um Schadenshöhen und Eintrittswahrscheinlichkeiten für Schadensereignisse zu reduzieren. Einen Schutz vor Klimawandelfolgeschäden kann grundsätzlich eine Elementarschadenversicherung bieten. Die Nachfrage ist allerdings bisher verhältnismäßig gering, und auch angebotsseitig zeigen sich Herausforderungen. Trotzdem ist in vielen Ländern eine Elementarschadenversicherung weiter verbreitet als in Deutschland. Hier wird seit längerer Zeit darüber diskutiert, ob vorhandene Anreizlücken bei Nachfragern und Anbietern eventuell durch eine Pflichtversicherung überwunden werden könnten. In dem hier vorgelegten Bericht werden Anreizprobleme auf Versicherungsmärkten, verschiedene praktische Ausgestaltungsformen einer Elementarschadenversicherung und die Diskussion in Deutschland um eine Pflichtversicherung dargestellt.