In den letzten Jahren hat sich die öffentliche, wissenschaftliche wie auch politische Debatte über den Klimawandel und über die Folgen der globalen Erwärmung deutlich intensiviert: Von Seiten der Bundesregierung wird im Hinblick auf den Klimawandel an die individuelle Verantwortung der Konsumentinnen und Konsumenten appelliert.
Und in der Tat legen Ergebnisse der sozialwissenschaftlichen Umweltforschung sowie der Marktforschung nahe, dass der Klimawandel bzw. die Klimarelevanz von Produkten und Dienstleistungen für die Konsumentscheidungen privater Haushalte an Bedeutung gewinnt und dass auf Seiten der Verbraucherinnen und Verbraucher eine gesteigerte Bereitschaft besteht, regionale und klimagünstigere Angebote stärker nachzufragen. Vor diesem Hintergrund stehen im Zentrum dieses artec-papers klimawandelbezogene Veränderungen der Nachfrage und des Konsumverhaltens. Hierzu werden u.a. die Entwicklung der Umwelteinstellungen einerseits und die Preisentwicklung andererseits thematisiert.
Literaturrecherche und Analyse der Bewirtschaftungspläne von 18 deutschen und europäischen Flussgebietseinheiten. Der Bericht untersucht inwieweit die zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels in die ökonomischen Analysen gemäß Wasserrahmenrichtlinie integriert wurden.
Das Factsheet fasst die Ergebnisse einer Fallstudienuntersuchung von 18 Flussgebietseinheiten unter der Fragestellung zusammen, inwieweit die zu erwartenden Auswirkungen des Klimawandels in die ökonomischen Analysen gemäß Wasserrahmenrichtlinie integriert werden können.
Dokumentationen der Tagung der KLIMZUG-Veründe an der TU Dortmund am 03.10.2010:
Die Aufgabe der Bildung regionaler Netzwerke zur Anpassung
an den Klimawandel ist ein Kennzeichen aller sieben
KLIMZUG-Initiativen. Infolgedessen sind sie alle mit dem
Themenkomplex „regionale“ und/oder „Netzwerk-Governance“
konfrontiert. Letztere wird dabei vielfach als ein Organisationsmodell verstanden, das geeignet ist, den angestrebten Paradigmenwechsel in Richtung auf die regionale Anpassungsfähigkeit anzuleiten. Viele, darunter gerade auch die politik und verwaltungswissenschaftlich, akteurs und institutionenanalytisch informierten
KLIMZUG-Teilprojekte stützen sich auf neue Erkenntnisse
der interdisziplinären Governance-Forschung, um diese für
den praktischen Prozess der Etablierung eines regionalen
Kooperationsnetzwerks fruchtbar zu machen. Zugleich aber
kann Governance auch als kritisches analytisches Konzept
verstanden und genutzt werden, das den Blick auf die
Prozesse der Steuerung und Koordination komplexer Prozesse
in komplexen Strukturen richtet und dabei institutionelle
Kontexte und deren Wandel ebenso berücksichtigt wie die
Aspekte von Macht und Legitimation.
Der Artikel liefert einen Überblick über die Akitivitäten im Rahmen der KLIMZUG-Fördermaßnahme und zeigt beispielhaft einige der erarbeiteten Lösungsansätze auf.
Selbst wenn die Folgen des Klimawandels in Deutschland geringer ausfallen sollten als in anderen Ländern, werden sich Bevölkerung und Wirtschaft doch umstellen müssen. Die Unternehmen denken bereits heute darüber nach, was auf sie zukommen könnte.