Das in ‚nordwest2050‘ entwickelte „Informationssystem Vulnerabilität“ stellt seinen Nutzern eine anwenderspezifische und nutzerfreundliche Visualisierung der potenziellen Auswirkungen, der gesellschaftlichen Anpassungskapazität und der daraus resultierenden Vulnerabilität in Form von Karten zur Verfügung. Zusätzlichen werden den Nutzern Aussagen über die Robustheit der Klimasignale und der Belastbarkeit der kriteriengestützten Aussagen über die Höhe der Vulnerabilität bereitgestellt.
Die nordwestdeutschen Häfen sind aufgrund der hohen Wertkonzentrationen in den Häfen und ihrem Umfeld, ihrer Funktion als Knotenpunkte der globalen Wertschöpfungs- und Transportketten und ihrer geographischen Lage an der Küste und an Flüssen in besonderer Weise gegenüber dem Klimawandel verwundbar. Das Projekt „Resiliente Hafeninfrastrukturen“ hat untersucht, wie die Hafen- und Logistikakteure gemeinsam und bestmöglich auf die Herausforderungen des Klimawandels reagieren können, um Einschränkungen und Störanfälligkeiten zu minimieren und zu einer Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit beizutragen. Ziel war es, exemplarisch für den Hafen- und Logistikstandort Bremerhaven die Anforderungen an Planungen für lokale Infrastrukturen und für zentrale Schnittstellen zwischen verschiedenen Organisationen im Hafen herauszuarbeiten. Der Werkstattbericht Nr. 28 gibt einen Überblick über den Prozess und die zentralen Ergebnisse dieses Vorhabens.
Der nordwest2050-Werkstattbericht Nr. 29 analysiert die in der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten aktivierbaren Technologie- und Innovationspotenziale im Bereich der klimaangepassten Kältetechnik. Hierbei geht es um solche Lösungen, die energetisch geringwertige Energie- und Stoffquellen nutzen (sogenannte Low-Exergy-Quellen) und dabei nachgefragte energetische Dienstleistungen erbringen. Dazu gehören sowohl solche Technologien, die Umweltenergien nutzen, als auch solche, die Rest- und Abfallströme nutzen (Low Exergy Solutions). Zunächst erfolgt in einem Screening die Erstellung einer Übersicht von Innovationspotenzialen der regionalen Energiewirtschaft in Bezug auf Low Exergy Solutions. Für ausgewählte Innovationen wird dann das Innovationspotenzial für die Metropolregion ermittelt, indem die infrastrukturellen und technischen Grundlagen in der Region zur Nutzung der ausgewählten Low Exergy Solutions analysiert und führende Forschungseinrichtungen und Unternehmen identifiziert werden. Besondere Aufmerksamkeit kommt der Angebots- und Nachfrageseite der ausgewählten Innovationen zu. In einem letzten Schritt erfolgt dann die Abschätzung, ob die Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten zu einem Leit- oder Pilotmarkt für die ausgewählten Innovationen der Klimaanpassung aus dem Bereich „Low Exergy Solutions“ werden könnte.
Der nordwest2050-Werkstattbericht Nr. 30 fasst die Ergebnisse der Teilprojekts „Reflexive Wertschöpfungskette der Milchwirtschaft“ zusammen. Ziel dieses Aktionsforschungsprojekts war es, die Klimaanpassungsfähigkeiten und die Resilienz der Wertschöpfungskette Milchwirtschaft in der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten durch eine verbesserte Reflexivität zu erhöhen. Eine Wertschöpfungskette wird dabei als reflexiv bezeichnet, wenn sie in der Lage ist, sich selbst zu thematisieren und daraus Maßnahmen zur Veränderung bzw. Anpassung an neue Herausforderungen abzuleiten. Der bericht beantwortet folgende Fragen: Welche Eigenschaften sollte eine resiliente Wertschöpfungskette besitzen? Welche Herausforderungen entstehen durch den Klimawandel für die Milchwirtschaft? Welche Maßnahmen sind für die regionale Wertschöpfungskette der Milchwirtschaft erforderlich, um die Resilienz der Wertschöpfungskette vor dem Hintergrund der klimawandelbedingten Herausforderungen und der strukturellen Gegebenheiten zu stärken? Welche Rolle spielen Aspekte der Kommunikation (d.h. Reflexivität: verbesserter Informationsaustausch, Selbstverpflichtung und Institution, Mediation und Diskus) für die Resilienz in Wertschöpfungsketten? Welchen Beitrag können Instrumente einer reflexiven Kommunikation zur Umsetzung der Klimaanpassungsmaßnahmen leisten?