Experiment
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Institut
- KLIMZUG - Klimawandel in Regionen (2010)
- Der Flyer liefert einen Überblick über das Projekt und die Schwerpunktarbeit der einzelnen Projektverbünde.
- Georeferenzierte Digitalfotografie zur objektiven und reproduzierbaren Quantifizierung von Rastvögeln auf See (2011)
- Pilotstudie: Vergleich einer herkömmlichen Flugzeugtransektzählung mit einer auf georeferenzierten Digitalfotos basierten Rastvogelzählung.
- Prävention hitzebedingter Gesundheitsgefahren - das Hitzetelefon Sonnenschirm (2013)
- Über das Hitzetelefon werden eingehende Hitzewarnungen des Deutschen Wetterdienstes für die Stadt Kassel in der Zeit vom 15. Juni bis 31. August eines Jahres bis spätestens 10.00 Uhr des Folgetages von einer Diakonisse oder einem Mitglied des Seniorenbeirates an die Nutzerinnen und Nutzer weitergegeben. Während eines Telefongesprächs wird auf Hinweise für gesundheitliche Beeinträchtigungen geachtet.
- Teil 2: Anpassung des Obstbaus der Niederelbe an den Klimawandel (2014)
- Die Obstbauversuchsanstalt Jork hat im Rahmen von KLIMZUG-NORD die Verwundbarkeit von Apfelbäumen gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels untersucht. Im Fokus standen dabei neue Schaderreger. Nach der Diagnose erfolgten die Erforschung der Biologie sowie die Erarbeitung einer Bekämpfungsstrategie. Die Ergebnisse fanden unmittelbar Eingang in die Beratungspraxis.
- Teil 4 : Wasser sparen im Ackerbau (2014)
- Wasser ist ein begrenzender Produktionsfaktor für den Ackerbau im Süden der Metropolregion Hamburg. Im Hinblick auf den Klimawandel und eine begrenzte Wasserverfügbarkeit muss das vorhandene Wasser effizienter genutzt werden. In KLIMZUG-NORD wurden hierzu im Rahmen von Feldversuchen verschiedene Anpassungsmaßnahmen erprobt.
- Versetzungsexperimente mit Blasentang (Fucus vesiculosus) in der Kieler und Lübecker Bucht (2014)
- Innerhalb des RADOST-Anwendungsprojektes „Qualitätskomponenten zur Wasserrahmenrichtlinie – Bestandsunterstützung Seegras und Blasentang“ wurden von Coastal Research and Management (CRM) im Unterauftrag des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein Untersuchungen zum Bestandsschutz und zum Wiederansiedlungspotential des Blasentangs durchgeführt. Aufbauend auf Vorarbeiten von CRM wurden die Möglichkeiten des gezielten Verpflanzens und damit die Wiederbesiedlung eines potentiellen Lebensraumes des heimischen Blasentangs auf wissenschaftlicher Basis untersucht.