Auswertung einer aktuellen Sichtkartierung oberhalb von 2-3 m Wassertiefe zwischen der Pötenitzer Wiek (Priwal) und der Boltenhagener Bucht (Großklutzhöved). Der Schwerpunkt liegt auf der Charakterisierung und Kategorisierung der rezenten Vorkommen mehrjähriger Braunalgen (Blasentang, Sägetang, Klauentang) sowie der Bestände des Gewöhnlichen und Kleinen Seegrases. Die Beschaffenheit der Sedimente in diesem Gebiet und das Vorkommen geeigneter Aufwuchssubstrate für den Blasentang wurden ebenfalls erfasst. Insgesamt wurden 24 km Küstenlinie kartiert.
Die geologisch / sedimentologische Ausbildung des Meeresbodens bestimmt neben der Exposition eines Küstenabschnittes und der Nährstoffzufuhr maßgeblich die Abundanz von Zoo- und Phytobenthos. Die Zielsetzung dieses Projektes war es, die sedimentologische Beschaffenheit des Meeresbodens seewärts des Brodtener Ufers mittels hydroakustischer Messsysteme in einem ausgewählten Areal flächendeckend zu erfassen und die Ergebnisse in einer Karte darzustellen. Weiterhin sollte eine Zusammenstellung von bereits im Institut für Geowissenschaften der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (IfG) vorhandener Seitensichtsonar-Daten aus der Lübecker Bucht erfolgen.
Innerhalb des RADOST-Anwendungsprojektes „Qualitätskomponenten zur Wasserrahmenrichtlinie – Bestandsunterstützung Seegras und Blasentang“ wurden von Coastal Research and Management (CRM) im Unterauftrag des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein Untersuchungen zum Bestandsschutz und zum Wiederansiedlungspotential des Blasentangs durchgeführt. Aufbauend auf Vorarbeiten von CRM wurden die Möglichkeiten des gezielten Verpflanzens und damit die Wiederbesiedlung eines potentiellen Lebensraumes des heimischen Blasentangs auf wissenschaftlicher Basis untersucht.
Das RADOST-Anwendungsprojekt 16 sollte aufzeigen, wie die thermische Nutzung von in der Saturationszone des Küstenbereichs vorhandenem "Strandwasser" (einem Gemisch aus Grund- und Meerwasser) oder die direkte thermische Nutzung des Meerwassers planerisch in Küstenschutzmaßnahmen integriert werden kann. Der Bericht beschreibt die Planung ausgewählter geothermischer Quellenanlagen im Bereich von Küstenschutzanlagen unter Berücksichtigung von im Projekt gewonnenen Messdaten. Abschließend erfolgen eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und die Ableitung von Empfehlungen zur Umsetzung einer thermischen Nutzung des Untergrundes bzw. des Meerwassers.
Der Bericht geht der Frage nach, wie sich Klimaveränderungen auf die Perspektiven für Aquakulturen in der Ostsee auswirken könnten. Von besonderer Bedeutung sind hier die Aspekte Temperaturzunahme, Meeresspiegelanstieg, Versauerung sowie der Salzgehalt des Meerwassers. In dem Bericht wird untersucht, was die erwarteten Veränderungen für derzeit kultivierte Algen-, Fisch- und Muschelarten bedeuten und welche Arten in Zukunft kultiviert werden könnten. Zum Abschluss des Berichtes wird das Konzept einer nachhaltigen, klimaangepassten Aquakultur vorgestellt, wie es teilweise in der Kieler Förde bereits verwirklicht wurde.