Das für die Feldberegnung in Nordost-Niedersachsen verfügbare Wasser ist begrenzt, im Klimawandel wird der Wasserbedarf steigen. Daher sind Konzepte zur Schließung regionaler Wasserkreisläufe und zur Erhöhung der verfügbaren Grundwassermenge wichtig, um die Beregnung auch künftig zu sichern und Nutzungskonflikten mit anderen Wassernutzern vorzubeugen. Zur Erhöhung der regional verfügbaren Wassermenge wurden im Rahmen von KLIMZUG-NORD zwei Pilotprojekte umgesetzt.
Faktenblatt Umsetzungsverbund Raumklima: Ziele, Maßnahmen, Prozess, Ergebnisse und Ausblick, Beteiligte Institutionen.
Aktuelle Klimaszenarien für die Region Nordhessen und insbesondere für den urbanen Raum, sagen für die nächsten 30 Jahre signifikant mehr Sommertage mit deutlich gesteigerten Hochtemperaturlagen voraus. Je nach Standort kann sich dieser Trend aufgrund mikroklimatischer Einflüsse zusätzlich verstärken, was nicht nur das Klima im Außenraum von Gebäuden beeinflussen wird, sondern insbesondere auch das thermische Verhalten der Gebäude selber und damit die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Nutzer. Um diesen drohenden Auswirkungen zu begegnen, wurden im Rahmen des Teilprojektes „Auswirkungen eines veränderten Klimas auf die Behaglichkeit in Räumen“ (E2) technologische Konzepte entwickelt, die auch bei den zu erwartenden Klimaveränderungen einen ausreichenden Komfort innerhalb von Gebäuden ermöglichen.
Innerhalb des RADOST-Anwendungsprojektes „Qualitätskomponenten zur Wasserrahmenrichtlinie – Bestandsunterstützung Seegras und Blasentang“ wurden von Coastal Research and Management (CRM) im Unterauftrag des Landesamtes für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein Untersuchungen zum Bestandsschutz und zum Wiederansiedlungspotential des Blasentangs durchgeführt. Aufbauend auf Vorarbeiten von CRM wurden die Möglichkeiten des gezielten Verpflanzens und damit die Wiederbesiedlung eines potentiellen Lebensraumes des heimischen Blasentangs auf wissenschaftlicher Basis untersucht.