Anstatt sich nur auf Klimaschutzmaßnahmen zu fokussieren, wurden für das Güterverkehrszentrum Bremen (GVZ) Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel identifiziert. Das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) hat 2011 und 2012 in Zusammenarbeit mit der Hochschule Bremen eine umfassende empirische Untersuchung zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Logistikbranche der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die zu erwartenden Folgen des Klimawandels auch für das GVZ und die einzelne Ansiedler eine neue Herausforderung darstellen kann.
Die Bakenhus Biofleisch GmbH ist ein biologischer Fleischverarbeiter und -vermarkter und bezieht ihr Fleisch vom eigenen Biohof und anderen Bio-Landwirten. Alle Produkte (Rind-, Schwein-, Lamm- und Geflügelfleisch) werden nach den strengen Richtlinien der Bio-Verbände und in hand-werklicher Tradition hergestellt. So ist Bakenhus Biofleisch nach Naturland-, Bioland und Demeter-Richtlinien zertifiziert. Im Rahmen des Forschungsprojekts nordwest2050 wird an Klimaanpassungsmöglichkeiten im Fleischerhandwerk gearbeitet.
Der Klimawandel ist eine zentrale Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Die Folgen sind bereits heute global spürbar und werden sich in den kommenden Dekaden verstärken. Auch die Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten ist davon betroffen.
Der Klimapakt ist eine Initiative des Forschungsprojekts ‚nordwest2050‘ und wurde mit gesellschaftlichen und institutionellen Akteuren aus dem Raum der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten erarbeitet. Er ist als Willenserklärung zu verstehen, mit der die Unterzeichnenden bekunden, dass sie die Dringlichkeit und Zusammengehörigkeit von Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel anerkennen.
Das Familienunternehmen Moorgut Kartzfehn in Bösel/Kartzfehn ist der größte unabhängige Putenvermehrer Europas und besitzt gleichzeitig den größten Forschungsstandort für Puten in Deutschland. Da Puten wie alle Vögel nicht schwitzen können, stellen die vorausgesagten heißen und langen Sommer für die Puten vor allem in der Endmast ein Risiko dar. Um Hitzestress für die Tiere zu vermeiden, werden deshalb im Rahmen von nordwest2050 verschiedene Belüftungsstrategien und Fütterungskonzepte entwickelt.
Wegen der beschränkten Ausbringungsmöglichkeiten sind aufgrund wachsender Tierbestände und weiter zunehmender Biogasanlagen (Gärreste) immer größere Entfernungen zu überbrücken. Wichtige Schritte liegen daher zukünftig sowohl in der Erhöhung der Transportwürdigkeit als auch in der Reduzierung von Transportwegen und Aufkommen der organischen Nährstoffträger; dies gilt besonders für Gülle und Gärreste. Neue und klimaangepasste Geschäftsmodelle sind zu entwickeln. Die Naturdünger-Verwertungs GmbH (NDV) lieferte im Laufe des Projekts nordwest2050 in der Funktion als Experte und Multiplikator Daten und Hintergrundwissen, insbesondere auch zur Veranstaltungsreihe »Flächennutzung unter Klimawandel im Nordwesten«.
Um die Ausarbeitung, Kommunikation und Umsetzung der Transformation zu einer konfliktreduziertenund klimaangepassten Flächennutzung zu initiieren, wurden vom Centers of Competence e.V. von 2010 bis 2013 im Rahmen von nordwest2050 drei Veranstaltungen organisiert. In Zusammenarbeit mit der Universität Oldenburg wurde ein Dialog initiiert, durch den die Heterogenität der Themen und die verschiedenen Interessen der Akteure zur Flächennutzungsproblematik lösungsorientiert verhandelt werden konnten. Auf der zweiten und größten Veranstaltung konnte im Februar 2013 mit der »Auricher Erklärung« ein regionales Statement zu den wichtigsten Flächennutzungsproblemen sowie konkreten Lösungsansätzen verabschiedet werden, das von der Region durch eine breite Autorenschaft vertreten und getragen wird.
ONNO e.V., das ostfriesische Netzwerk für Ökologie – Region – Zukunft, nimmt eine Mittlerfunktion zwischen seinen Mitgliedern, die Probleme mit den Folgen des Klimawandels haben, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Projekt nordwest2050 sowie der Öffentlichkeit ein. Der Verein ist vor allem im Bereich der Ernährungskommunikation bzw. -bildung tätig, um die Perspektiven einer nachhaltigen Ernährungskultur in Ostfriesland bei allen dafür wichtigen Akteuren zu stärken. Dies wird im Rahmen des Projekts vor allem hinsichtlich des Themas Klimawandel weiterentwickelt und vertieft.
Ein Landwirt und Putenzüchter in Varrel (Oldenburg) hat auf seinem Hof eine Absorptionskälteanlage errichtet, die mit Hilfe der Abwärme einer Biogasanlage die notwendige Stallklimatisierung für heiße Sommertage schafft. Die Biogasanlage selbst wird dabei zu einem Teil mit Putenmist betrieben und die Abwärme des an die Biogasanlage gekoppelten Blockheizkraftwerkes (BHKW) wird dafür genutzt, eine Absorptionskälteanlage zu betreiben. Dabei arbeiten die Experten für Absorptionskälteanlagen der Firmen SolarNext AG und Meyer Kühlanlagen gemeinsam mit der Universität Bremen an der Umsetzung. Das Projekt wurde mit über 185.000 Euro durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Der Eigenanteil des Landwirts beträgt 45.000 Euro.
Der nordwest2050-Werkstattbericht Nr. 30 fasst die Ergebnisse der Teilprojekts „Reflexive Wertschöpfungskette der Milchwirtschaft“ zusammen. Ziel dieses Aktionsforschungsprojekts war es, die Klimaanpassungsfähigkeiten und die Resilienz der Wertschöpfungskette Milchwirtschaft in der Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten durch eine verbesserte Reflexivität zu erhöhen. Eine Wertschöpfungskette wird dabei als reflexiv bezeichnet, wenn sie in der Lage ist, sich selbst zu thematisieren und daraus Maßnahmen zur Veränderung bzw. Anpassung an neue Herausforderungen abzuleiten. Der bericht beantwortet folgende Fragen: Welche Eigenschaften sollte eine resiliente Wertschöpfungskette besitzen? Welche Herausforderungen entstehen durch den Klimawandel für die Milchwirtschaft? Welche Maßnahmen sind für die regionale Wertschöpfungskette der Milchwirtschaft erforderlich, um die Resilienz der Wertschöpfungskette vor dem Hintergrund der klimawandelbedingten Herausforderungen und der strukturellen Gegebenheiten zu stärken? Welche Rolle spielen Aspekte der Kommunikation (d.h. Reflexivität: verbesserter Informationsaustausch, Selbstverpflichtung und Institution, Mediation und Diskus) für die Resilienz in Wertschöpfungsketten? Welchen Beitrag können Instrumente einer reflexiven Kommunikation zur Umsetzung der Klimaanpassungsmaßnahmen leisten?
Die nordwestdeutschen Häfen sind aufgrund der hohen Wertkonzentrationen in den Häfen und ihrem Umfeld, ihrer Funktion als Knotenpunkte der globalen Wertschöpfungs- und Transportketten und ihrer geographischen Lage an der Küste und an Flüssen in besonderer Weise gegenüber dem Klimawandel verwundbar. Das Projekt „Resiliente Hafeninfrastrukturen“ hat untersucht, wie die Hafen- und Logistikakteure gemeinsam und bestmöglich auf die Herausforderungen des Klimawandels reagieren können, um Einschränkungen und Störanfälligkeiten zu minimieren und zu einer Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit beizutragen. Ziel war es, exemplarisch für den Hafen- und Logistikstandort Bremerhaven die Anforderungen an Planungen für lokale Infrastrukturen und für zentrale Schnittstellen zwischen verschiedenen Organisationen im Hafen herauszuarbeiten. Der Werkstattbericht Nr. 28 gibt einen Überblick über den Prozess und die zentralen Ergebnisse dieses Vorhabens.